‌‘फेमिसाइड‌’चे भयाण वास्तव

जगाच्या पाठीवर युद्ध, हिंसाचार आदिंचा बळी ठरलेला समाजघटक म्हणजे स्त्रिया. प्राथमिक अवस्थेतील मानवी वसाहत निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेला हजारो वर्षे उलटून गेली. त्याचबरोबर काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर, मोठ्या प्रमाणात युद्धं होत गेली. युद्धामध्ये ज्याप्रकारे शत्रुराष्ट्रांतील संसाधनांना लक्ष्य केलं जाई, तसेच स्त्रियांवरसुद्धा अनन्वित अत्याचार होतं. घरगुती हिंसाचारापासून ते मानवी तस्करी, युद्धकैदी असे अनेक प्रकारचे हाल स्त्रियांना सोसावे लागले आहेत. आधुनिक काळामध्ये स्त्रीवादी चळवळींच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या सशक्तिकरणाचा आवाज वेगवेगळ्या पातळीवर उमटताना आपल्याला दिसतो आहे. आधुनिक काळात, लोकशाहीवादी मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या. स्त्रियांना समान वागणूक मिळावी, शोषित आणि वंचित घटकांतील स्त्रियांचे जगणे सुखकर व्हावे, यासाठी अनेक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांनी आणि तिथल्या शासनाच्या भूमिकेने, जगासमोर एक वेगळेच वास्तव निदर्शनास आणले आहे.

दक्षिण आफ्रिकेने नुकतेच लिंग आधारित हिंसाचाराला ‌‘राष्ट्रीय आपत्ती‌’ म्हणून घोषित केले आहे. देशभरामध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर हा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. सुरुवातीला अशी घोषणा करण्यास शासकीय यंत्रणा तयार नव्हतीच मात्र, वेगवेगळ्या नागरी संघटनांकडून, तसेच अद्ययावत सरकारी अहवालांचा अभ्यास केल्यानंतर, अखेर ती करण्यात आली. स्त्रियांवरच्या अत्याचाराला ‌‘फेमिसाइड‌’ हा शब्द योजण्यात आला आहे. सध्या समाज माध्यमांवर याविषयी विविध चर्चा सुरू आहे. ‌’युएन वुमन‌’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, दक्षिण आफ्रिकेमध्ये इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत स्त्रियांवर पाच पट अधिक हिंसाचार होतो. या हिंसाचाराचा निषेध म्हणून, दक्षिण आफ्रिकेतील वेगवेगळ्या शहरांमधील स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या आहेत. मोकळ्या मैदानावर एकत्र येत, जमिनीवर आडवं होऊन या साऱ्या हिंसाचाराचा त्यांनी निषेध नोंदवला. केवळ स्त्रियाच नव्हे, तर पुरुषसुद्धा या आंदोलनात सहभागी झाले. एका बाजूला दक्षिण आफ्रिकेमध्ये हिंसाचारविरोधातील हे आंदोलन सुरू असताना, त्याला इस्वाटिनी, केनिया, नामिबिया आदि राष्ट्रांमधील लोकांचासुद्धा पाठिंबा मिळाला.

लिंग आधारित हिंसाचार रोखण्यासाठी केवळ कायदे करून उपयोग नाही, त्या कायद्यांची अंमलबजावणी होणेही आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना योग्य ती शिक्षा मिळायला हवी, पीडितांना न्याय मिळायला हवा, यासाठी तिथल्या समाजाचा हा लढा सुरू आहे. ‌‘वूमन फॉर चेंज‌’ या संस्थेच्या प्रतिनिधी कॅमेरॉन कसांबला माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाल्या की, “हिंसाचार हा इथल्या समाजजीवनाचा एक घटक झाला आहे. यावर जोपर्यंत सरकार काही करत नाही, तोपर्यंत बदल होणार नाही. या हिंसाचाराच्या विरोधात सामान्य माणसांचा आवाज आता आपल्याला ऐकायला मिळतोच आहे.”

दक्षिण आफ्रिकेतील कलाकारांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र, प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी ज्याप्रकारे सहभागकर्त्या लोकांकडे संशयाच्या नजरेने पाहिलं जातं, टीका केली जाते, इथेसुद्धा हेच बघायला मिळते. काही स्त्रियांना या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यापासून परावृत्त करण्यात आले असून, सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईही करण्यात आली आहे.

लिंग आधारित हिंसाचाराला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित केल्यानंतर, हा हिंसाचार रोखण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जातील. त्या योजना यशस्वी करण्यासाठी, त्यांना आर्थिक पाठबळही मिळेल. 21व्या शतकाच्या मध्याकडे वाटचाल करताना, जगात एका बाजूला वेगवेगळ्या राष्ट्रांमध्ये युद्धाचे रणकंदन सुरूच आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हिंसाचाराचे बळी ठरणाऱ्या बालकांची, स्त्रियांची संख्यासुद्धा वाढतेच आहे.

तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये, कृत्रिम बुद्धिमत्तेपासून ते वेगवेगळ्या यंत्रणांनी आपल्या जीवनामध्ये चंचुप्रवेश केला आहे. मात्र, आपल्याच समाजातील स्त्रीवर्गाला न्याय देण्यास आपण सक्षम आहोत का? असा सवाल, यानिमित्ताने पुन्हा उपस्थित झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेमधील ही ‌‘राष्ट्रीय आपत्ती‌’ लवकरात लवकर दूर होण्याकरता विकसित, तसेच अविकसित राष्ट्रांनी समाज म्हणून आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे, हे नक्की.