अस्मितेच्या राजकारणाचा बळी

ठाकरेबंधूंना निवडणुका आल्यावर मराठी माणसाची आठवण होते. इतरवेळी तो जगला काय, मेला काय त्यांना काहीही फरक पडत नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असा लौकिक असलेल्या मुंबईत, मराठी अस्मितेच्या नावावर भाषिक विभाजन करणाऱ्या ठाकरेंच्या राजकीय निष्क्रियतेनेच अर्णवचा बळी घेतला.

कल्याणचा 19 वर्षांचा अर्णव खैरे हा एक साधा, शांत स्वभावाचा मुलगा, महाविद्यालयात जाण्यासाठी रोज लोकलने प्रवास करणारा. त्याच लोकलमध्ये झालेल्या क्षुल्लक वादातून, त्याला सहन करावी लागलेली मारहाण, झालेला असहनीय असा अपमान आणि त्यामुळे वाढलेला मानसिक ताण आणि यातूनच त्याने स्वतःचे आयुष्य संपवण्याचा घेतलेला भयावह निर्णय ही व्यक्तिगत दुर्घटना नसून, महाराष्ट्राच्या सामाजिक वास्तवाचे, भाषिक असुरक्षेचे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अस्मितेच्या राजकीय बळीचे हे नकोसे उदाहरण आहे. अर्णव खैरेचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर, महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्ष ‌‘भाषा‌’ या एकाच मुद्द्यावर आपापसात लढत आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीत, मराठी आणि अमराठी हा एकच जणू जीवन-मरणाचा प्रश्न झाला असून, तिच मुंबईकरांची ओळख ठरू पाहत आहे. मात्र, या सगळ्यात एका तरुणाचे आयुष्य हकनाक गेले, याची ठाकरे आणि कंपनीला पर्वाही नाही. त्यांना केवळ आणि केवळ मुंबई मनपाच्या निवडणुका दिसत आहेत. या निवडणुकाच त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्न झाला असून, त्या त्यांना काहीही करून जिंकायच्याच आहेत. सामान्य मुंबईकर मग मरो अथवा जगो, त्याचे त्यांना काहीही देणेघेणे नाही. असेही, ठाकरे आणि कंपनीला मुंबई मनपाच्या निवडणुका जवळ आल्यानंतरच, मुंबईतील उरल्यासुरल्या मराठी माणसाची आठवण होते.

अर्णवच्या दुर्दैवी निधनाची बातमी येताच, भाजपने ठाकरे आणि कंपनीच्या असंवेदनशीलतेवर नेमकेपणाने बोट ठेवले. दादरमधील शिवाजी पार्क येथे ‌‘सद्बुद्धी द्या‌’ असे म्हणत भाजपकडून आंदोलनही करण्यात आले. बाळासाहेब यांच्या स्मृतिस्थळावर जाऊन ठाकरे गटाला सद्बुद्धी मिळो, अशी प्रार्थना त्यावेळी भाजपने केली. याच शिवाजी पार्कवरील सभांमधून ठाकरेंनी, मराठी माणसाविरोधातील द्वेषाला खतपाणी घालण्याचे काम गेली कित्येक वर्षे केले आहे. उद्धव आणि त्यांचे बंधू राज यांनी, महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत मराठी व अमराठी संघर्षाची बीजे रोवली. त्याचेच दुष्परिणाम अर्णवला भोगावे लागले. ठाकरे आणि कंपनीने मात्र ‌‘चोराच्या उलट्या बोंबा‌’ या न्यायाने भाषिक वादाला भाजपनेच खतपाणी घातले, असा बिनबुडाचा आरोप केला आहे. मराठी-अमराठी हा वाद भाजपनेच उकरून काढला, असाही ठाकरेंचा आरोप. मात्र, मराठी भाषेचा मुद्दा ठाकरेबंधूंनी आजपर्यंत कितीवेळा आणि नेमका केव्हा उचलून धरला हे तपासून पाहिले, तर ठाकरेंच्या आरोपातील फोलपणा सहज लक्षात येतो.

मुंबईतील मराठी माणसाच्या हिताच्या पोकळ गप्पा ठाकरेबंधू करतात. तथापि, मुंबईत मराठी टक्का आज किती राहिला आहे? तो कोणकोणत्या कारणांनी मुंबईबाहेर गेला? अमराठी माणसांना ठाकरे कंपनीत राज्यसभेची बक्षिसी कशी आणि का वाटली गेली? मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी, कोणत्या ठोस उपाययोजना ठाकरेंनी राबवल्या? वडापावखेरीज त्याच्या हाताला कोणता उद्योग दिला? त्याच्या शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी, सुरक्षेसाठी, पायाभूत सुविधांसाठी कोणते उपाय राबवले? याचे उत्तर ठाकरेंना द्यावेच लागेल. मराठी माणसाकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून असे म्हणणे स्पष्टीकरणासाठी योग्य असले, तरी त्याने नैतिक जबाबदारी झटकता येत नाही. वर्षानुवर्षे मराठी अस्मितेचा वापर राजकारणासाठी करणाऱ्यांनी तर, असे म्हणूच नये. अर्णवचे आयुष्य तुमच्या भाषणांपेक्षा अधिक मोलाचे आहे, हे ठाकरेंनी नीट समजून घ्यावे. ‌‘खळ्ळखट्याक‌’ची भाषा करणारे हे सामान्य कार्यकर्ते असतात. तुमची मुले आलिशान गाड्यांमधून फिरतात आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकतात. तथापि, कार्यकर्त्यांची उपेक्षा होते, खटले त्यांच्या अंगावर पडतात आणि किरकोळीत त्यांचे आयुष्य निकालात निघते, याचा सोयीस्करपणे विसर ठाकरेंना पडला आहे.

अलिकडच्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात भाषा आणि प्रांतीय ओळख, हा राजकीय मुद्दा बनला आहे. मराठी भाषेला केंद्रातील मोदी सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. त्यामुळे मराठीचा अभिमान हा भावनिकही आणि ऐतिहासिकही. तथापि, गेल्या काही वर्षांत तो राजकारणाचे साधन बनला. त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे, एकामागोमाग बंद पडत असलेल्या मराठी शाळा. ठाकरेंच्या हातात 25 वर्षांहूनही अधिक काळ मुंबई मनपाची सत्ता आहे. त्यांनी या शाळा बंद पडू नयेत, यासाठी नेमके काय केले? याचे उत्तर सर्वप्रथम त्यांनी द्यावे. नोकरीतील 70 टक्के मराठी आरक्षणाची मागणी, कधीही पूर्ण झाली नाही. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने, या महानगरीत देशभरातून गुणवत्ता येते, गुण्यागोविंदाने राहते. मात्र, त्यावेळी मराठी माणूस येथून बाहेर जाऊ नये, यासाठी कोणती काळजी घेतली, हेही त्यांनी सांगावे. सामान्य मुंबईकरांचे जीवनमान सुसह्य व्हावे, यासाठी काहीही केले नाही. मुंबईची अक्षरशः बजबजपुरी झाली, मुंबई बकाल झाली. ठाकरे मात्र आपल्या निवासस्थानावर नवीन मजले बांधत राहिले. ते कमी पडल्याने, नव्या निवासस्थानाचीही उभारणी त्यांनी केली. सामान्य मराठी माणूस आतातर विरारच्याही पुढे पालघर-डहाणूपर्यंत फेकला गेला, त्याचे त्यांना सोयरसुतक नाही.

अर्णवची दुर्घटना ही याच राजकीय दुर्लक्षाची परिणती आहे. एका 19 वर्षांच्या मुलाने भाषिकवादात अपमान सहन केला आणि मानसिक ताणाखाली तो मोडून पडला. ही घटना यंत्रणेला, राजकारणाला आणि समाजाला लगावली गेलेली एक सणसणीत थप्पड आहे.

अर्णवच्या मृत्यूची तपासणी अजून सुरूच आहे, घटनेचा संपूर्ण तपशील अजून बाहेर आलेला नाही. मराठी माणसाच्या दैनंदिन आयुष्यातील संघर्षांपैकी एकही मुद्दा सोडवण्यासाठी ठाकरेंनी एकही उपाय आजतागायत केलेला नाही. मराठी अस्मितेच्या खऱ्या प्रश्नांवर बोलण्यात ठाकरेबंधूंना स्वारस्य नाही. तरीही ते भाषिक अस्मितेचे राजकारण करत स्वतःला मराठीचे ‌‘तारणहार‌’ म्हणवतात, हीच मोठी शोकांतिका आहे. अर्णवचा मृत्यू हा भाषिक अस्मितेच्या राजकारणाचा बळी ठरला आहे, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही.