पांढरपेशा दहशतवाद : आव्हाने आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना

 

 

 

दिल्लीसह देशाला हादरवून सोडणार्‍या बॉम्बस्फोटाच्या घटनेतील, उच्चशिक्षित व्यक्तींचा सक्रिय सहभाग हे विशेष चिंताजनक आहे. या लेखात सध्याच्या आव्हानांचा आढावा घेऊन, दहशतवादी घटनांना पायबंद घालण्यासाठी काही सर्वसमावेशक उपाययोजनांची चर्चा करण्यात आली आहे.

 

घडलेली घटना आणि नवी आव्हाने : अटकेत असलेले आरोपी डॉ. उमर नबी (‘अल-फला’ विद्यापीठातील प्राध्यापक), डॉ. मुजम्मिल अहमद गनेय आणि डॉ. शाहीन सईद हे सर्व उच्चशिक्षित आहेत. यावरून दहशतवादाचा संबंध केवळ गरिबी किंवा अशिक्षिततेशी असतो, हा गैरसमज असल्याचे सिद्ध होते. तसेच, दिल्ली स्फोटासाठी पाकिस्तानने ड्रोनच्या माध्यमातून शस्त्रे पुरवल्याचेही आरोपींच्या जबानीतून स्पष्ट झाले आहे.

 

दहशतवादविरोधी सर्वसमावेशक उपाययोजना : दहशतवादाचे स्वरूप आणि त्याचे जाळे पाहता, केवळ एकाच स्तरावर उपाययोजना करणे पुरेसे नाही. यासाठी खालील बहुआयामी आणि सर्वसमावेशक उपायांची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी ही आईवडील आणि जवळच्या कुटुंबातील सदस्य, म्हणजेच भाऊ-बहीण, पती-पत्नी आणि मुलांची असते. कुटुंबाची ही जबाबदारी आहे की, त्यांची मुले उग्रवादी विचारांकडे वळत नाहीत ना? मुले अयोग्य इंटरनेट साइट्सवर जात नाहीत ना? मुले चुकीच्या किंवा संशयास्पद व्यक्तींना भेटत नाहीत ना? याकडे लक्ष देणे. कारण, जर मुले चुकीच्या मार्गावर गेली आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये पकडली गेली, तर संपूर्ण कुटुंब उध्वस्त होऊ शकते. त्यामुळे मुलांवर सतत लक्ष ठेवून आणि त्यांची काळजी घेणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा बळकट करणे : ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’सारख्या गुप्तताकेंद्रित समाजमाध्यमांचा गैरफायदा, दहशतवादी घेत आहेत. सार्वभौम देशांच्या सुरक्षा यंत्रणांना माहिती मिळवण्यासाठी असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीयस्तरावर नियम आणि धोरणे बनवणे आवश्यक झाले आहे.

 

स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर : भारतीय व्यक्तींनी विकसित केलेल्या ‘झोहो मेल’, ‘आरात्ताई’ सारख्या सुरक्षित स्वदेशी माध्यमांचा आणि अ‍ॅप्सचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यामुळे देशाचा डेटा परकीय प्रशासनांच्या हाती जाण्यापासून थांबेल आणि सुरक्षा यंत्रणांना माहिती मिळवणेही सोपे होईल.

 

आर्थिक व्यवहार : ‘बिटकॉईन’सारख्या आभासी चलनांचा वापर करून होणारा, ड्रग्ज आणि शस्त्रास्त्रांचा व्यापार रोखण्यासाठी कठोर कायदे आणि तांत्रिक सर्वेक्षण यंत्रणा उभारावी लागणार आहे.

 

मानवी गुप्त माहिती आणि सामुदायिक सहभाग : केवळ तंत्रज्ञानावर आधारित माहिती अपुरी आहे. दहशतवादी अनेकदा खोटी नावे आणि कोड वापरतात. त्यामुळे जमिनीस्तरावर व्यक्तींच्या साहाय्याने, गुप्त माहिती गोळा करणार्‍या यंत्रणेला अधिक प्रशिक्षित करून बळकट करणे गरजेचे झालेआहे.

 

मुस्लीम समाजाचे एकत्रीकरण : दहशतवादाविरुद्धचा लढा सर्व थरांनी एकत्र येऊन लढणे आवश्यक आहे. लोकशाहीवर विश्वास ठेवणार्‍या मुस्लीम समाजानेच, धार्मिक कट्टरतेचा निषेध करण्यासाठी पुढे यावे. त्यांच्या आसपास कट्टर विचार पसरवणारे लोक कोण आहेत, याची माहिती त्यांनी सुरक्षा यंत्रणांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणेही आवश्यक झाले आहे.

 

पोलीस मित्र योजना : सर्वसामान्य लोकांना ‘पोलीस मित्र’ म्हणून सामावून घेऊन, त्यांना चौकस राहणे, संशयित व्यक्ती आणि हालचालींची माहिती सुरक्षायंत्रणांना पुरवण्यासाठी प्रशिक्षण देणेही महत्त्वाचे आहे.

 

कायदेशीर आणि प्रशासकीय सुधारणा भाडेकरूंची माहिती : घर भाड्याने देणार्‍यांना, भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना देणे अनिवार्य करावे आणि माहिती न देणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी. पैशाच्या लोभाने दहशतवाद्यांना भाड्याने राहण्यास जागा मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करावे.

 

स्फोटक सामग्रीचे नियमन : स्फोटकांसाठी आवश्यक असलेली रासायनिक द्रव्ये, टायमर्स आणि मेटल शीट्स विकणार्‍या सर्व विक्रेत्यांनी ही सामग्री कोणाला विकली, याची माहिती पोलिसांना देणे कायद्याने बंधनकारक करावे आणि त्याची नियमित तपासणीही करावी.

 

वाहन तपासणी आणि खरेदी : स्फोटकांची वाहतूक रोखण्यासाठी, ठिकठिकाणी वाहनांची नियमित तपासणी करावी. तसेच, वाहन खरेदी करताना खोटे पत्ते देणे आणि ते सहज मान्य करणे, या प्रथेला पायबंद घालण्यासाठी कठोर नियम आणणे आवश्यक झाले आहे.

दीर्घकालीन आराखड्याची आवश्यकता विद्यापीठांमध्ये सुरक्षा आणि गुप्तवार्ता निगराणी वाढवणे : सुरक्षा अधिकारी म्हणून सामान्य कर्मचार्‍यांवर अवलंबून न राहता, अनुभवी गुप्तवार्ता तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे आज काळाची गरज आहे.

 

कट्टरतावादी प्रोपोगंडाचे स्रोत ओळखणे आणि नष्ट करणे; ऑनलाईन कट्टरतावाद, सोशल मीडिया नेटवर्क, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, एक मजबूत सायबर-इंटेलिजन्सचीही आवश्यकता भासू लागली आहे.

 

 

मुस्लीम समुदाय आणि त्यांचे नेतृत्व यांनी तरुणांचे ब्रेनवॉशिंग थांबवण्यासाठी, सक्रिय भूमिका घेणे आवश्यक.

 

शैक्षणिक संस्थांमध्ये विचारसरणीवर आधारित हस्तक्षेप थांबवणे : काही संस्था कट्टरतेची केंद्रे बनली आहेत. त्यांचे ऑडिट, निरीक्षण आणि सुधारणा अनिवार्य.

 

पुनर्वसन आणि ‘डी-रेडिकलायझेशन’ प्रोग्राम : राष्ट्रीयस्तरावर वैज्ञानिक, मानसशास्त्रीय आणि समुदायआधारित पुनर्वसन धोरण आखणे

 

 शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये खालील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे :

 

अभ्यासक्रमात समावेश : शालेय अभ्यासक्रमात सहिष्णुता, बहुसांस्कृतिकता आणि धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांचा समावेश करावा. सर्व धर्मांबद्दल आणि संस्कृतींबद्दल आदर शिकवणारे धडे असावेत.

 

समीक्षात्मक विचार : विद्यार्थ्यांना माहितीचे विश्लेषण करण्याची आणि कोणत्याही दाव्यावर किंवा विचारधारेवर टीकात्मक दृष्टीने विचार करण्याची सवय लावावी. यामुळे कट्टर विचारधारेच्या खोट्या प्रचारापासून ते स्वतःला वाचवू शकतील.

 

नैतिक आणि नागरिक शिक्षण : तरुणांना जबाबदार नागरिक म्हणून, त्यांच्या कर्तव्यांची आणि हक्कांची जाणीव करून द्यावी. देशाप्रति प्रेम आणि निष्ठा वाढवणारे उपक्रम राबवावे.

 

 

शिक्षकांना ’कट्टरतावाद’ ओळखण्याचे प्रशिक्षण द्यावे. एखाद्या विद्यार्थ्याची मानसिक आणि वर्तनात्मक दिशा बदलत असल्यास, ते ओळखण्याची क्षमता शिक्षकांमध्ये असावी.

 

शांतता शिक्षण: शिक्षकांना संघर्ष सोडवण्याचे, अहिंसक मार्ग शिकवण्याचे आणि वर्गात शांततापूर्ण वातावरण राखण्याचे प्रशिक्षण द्यावे.

 

 

इंटरनेट आणि समाज माध्यमांवर पसरणार्‍या खोट्या आणि कट्टर विचारांचा मुकाबला करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना डिजिटल साक्षरतेचेही ज्ञान द्यावे.उच्चशिक्षण आणि व्यावसायिक कौशल्यांवर आधारित शिक्षण दिले जावे. जेणेकरून तरुणांना अर्थप्राप्ति होऊन, त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि ते सहजपणे कट्टरतावादाच्या जाळ्यात अडकणार नाहीत.

 

 

शैक्षणिक प्रयत्नांना सामाजिक उपक्रमांची जोड दिल्यास, दहशतवादाचा मुकाबला अधिक प्रभावीपणे करता येईल :

 

समाजाधारित संवाद आणि विश्वास निर्मिती युवा सशक्तीकरण : तरुणांना विधायक कामांमध्ये, खेळ, कला आणि समाजसेवा यांसारख्या उपक्रमांमध्ये गुंतवावे. त्यांना त्यांच्या समस्या व्यक्त करण्यासाठी आणि मदतीसाठी, समुपदेशन केंद्रे उपलब्ध करावीत.

 

विश्वासार्ह मुस्लीम नेत्यांचा सहभाग : उदारमतवादी, सुशिक्षित आणि शांतताप्रिय मुस्लीम धार्मिक नेते आणि विचारवंत यांना, कट्टरतावादाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यावे. त्यांनी कट्टर विचारधारेचे खंडन करणारी माहिती, सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवावी.

 

आर्थिक आणि सामाजिक न्याय समान संधी : कोणत्याही समुदायातील तरुणांना बेरोजगारी आणि भेदभावामुळे कट्टरतेकडे वळावे लागू नये, यासाठी समान आर्थिक आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

 

समाजमाध्यमांवर सक्रियता सकारात्मक संदेश : समाजमाध्यमांवर कट्टरतावादाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी शांतता, प्रेम आणि एकतेचे संदेश प्रसारित करणारी मोहीम राबवावी. यासाठी सर्जनशील आणि प्रेरणादायी व्हिडिओ, लेख आणि पोस्टचा वापर करावा.

 

तथ्य तपासणी: समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणार्‍या खोट्या बातम्या आणि विद्रोही माहितीची सत्यता तपासणी करण्यासाठी, काही केंद्रे आणि स्वयंसेवी गटांची निर्मिती करावी. यातून लोकांना सत्य आणि असत्य यातील फरक ओळखण्यास मदत होईल. दहशतवाद आणि कट्टरतावादाशी लढणे ही केवळ सुरक्षा यंत्रणांची जबाबदारी नसून, संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. शिक्षण आणि सामाजिक एकोप्याच्या माध्यमातूनच, या धोयावर मात करणे शय आहे.

 

 

शिक्षण म्हणजे कट्टरतावादावर उपाय नाही.आर्थिक विकास झाला किंवा उच्चशिक्षण मिळाले, म्हणजे लोक कट्टरतावादी विचारांपासून दूर जातील, हा भ्रम आता दूर करणे आवश्यक झाले आहे. दिल्लीतील घटनांमधून हाच बोध घेणे गरजेचे आहे. दहशतवादाचा धोका समूळ नष्ट करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा, सुरक्षा दल आणि सामान्य नागरिक यांनी एकजुटीने काम करणे आणि कट्टर विचारधारेला सामाजिक, तसेच वैचारिक स्तरावर विरोध करणे हाच एकमेव प्रभावी उपाय आहे.

‘व्हाईट कॉलर जिहाद’ हा भारताच्या आंतरिक सुरक्षेसाठी, सर्वात मोठा आणि गुंतागुंतीचा धोका बनत आहे. तो दहशतवादाच्या नवीन टप्प्याचे प्रतिक आहे, जिथे शत्रू बंदूकधारी नाही, तर लॅपटॉप, स्टेथोस्कोप, इंजिनिअरिंग डिग्री किंवा रिसर्च पेपर्स हातात धरलेला शिक्षित ‘जिहादी’ आहे.

 

या नव्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारताला समाज, राज्य आणि सुरक्षा व्यवस्थेचे एकत्रित उत्तर आवश्यक आहे. ‘व्हाईट कॉलर जिहाद’ची लढाई ही विचारसरणीची लढाई आहे आणि ती जिंकण्यासाठी जागरूकता, बौद्धिक सतर्कता आणि राष्ट्रीय एकात्मता अत्यंत अत्यावश्यक अशीच आहे.