सुशिक्षित मुस्लिमांची जिहादी मानसिकता ( उत्तरार्ध )

 

 

 

मागच्या लेखात समारोप करताना दिले होते की, यापुढे भारतात दहशतवादी कारवाया करायच्या असल्यास दहशतवाद्यांचे परदेशी प्रबंधक अशिक्षित आणि अर्धशिक्षितांना वेठीस धरण्याऐवजी, सुशिक्षित आणि समाजात पदसिद्ध मान्यता असलेल्या मुखंडांना रोवतील. ते पुढच्या वेळी नव्हे, तर याचवेळी घडलेले दिसले. त्यांची पाळेमुळे कशी सर्वदूर पसरलेली होती, तेही उघड झाले. सुमारे तीन हजार किलो जमवलेल्या स्फोटकांपैकी प्रत्येकी शंभर किलो एकेका ठिकाणी वापरून, एकाच वेळी महत्त्वाच्या ३०-३२ ठिकाणी आत्मघातकी स्फोट घडवण्याची त्यांची योजना होती. या सुशिक्षितांनी रसायने बारीक दळण्यासाठी घरघंटीचाही उपयोग केला. ही त्यांची नवी शक्कल होती. ३२ गाड्या आणि ३२ आत्मघातकी तरुण तयार करण्याच्या योजनेवरही त्यांचे काम सुरू होते. त्यापैकी आमिर रशीद अली याचेच नाव उघड झाले आहे. त्याने वेळेवर अंग बाहेर काढल्याचे दिसते.

 

महिलांमध्ये काम करणारी डॉ. शाहीन सईद तर आत्मघातकी महिला बॅाम्बर प्रशिक्षण केंद्र, तिच्या महाविद्यालयापासून दूर दुसर्‍या ठिकाणी स्थापन करण्याच्या योजनेची आखणी करत होती. तोवर शाहीनच्या संपर्कातील सुमारे १९ महिलांची माहितीही पुढे आली आहे. शाहीनला कोठडीत टाकल्यावर, त्या सर्वजणी गायब झाल्याने संशय अधिकच गडद झाला. जर खरोखरी त्या महिला बॉम्बरपैकी एकीने जरी यशस्वी स्फोट घडवून आणला असता, तर ती फार मोठी आणि जगात सनसनाटी ठरणारी घटना ठरली असती. त्या घटनेमुळे एकंदरच जिहादी कारवाया करणार्‍या कंपूचे मनोबल झटयात वाढले असते. जे सध्या आत्मघातकी मानसिकतेच्या काठावर उभे आहेत, अशा अनेकांना यापासून प्रेरणा मिळून अतिरेकी कृत्ये करण्यासाठी ते तयार होणे सहजशय झाले असते. दिल्लीला घडलेला हा हल्ला भारतातला पहिला आत्मघातकी हल्ला होता. यापूर्वीचे आत्मघातकी हल्ले ’तालिबान’ आणि ‘आयसिस’ने परदेशात घडवून आणले होते. इथे दोन वर्षे जमवाजमव करून टनांनी जोडलेली स्फोटके तपास यंत्रणांच्या हाती लागताच, जी काही हाताशी उरली होती, ती त्वरेने उडवून आपले अस्तित्व परदेशी पाठीराख्यांसमोर सिद्ध करण्यासाठीच तो स्फोट घडवला गेला. आम्हा भारतीय हिंदूंचे सुदैव की, पुढे जाऊन दहशतवाद्यांना अपेक्षित असलेली मोठी दुर्घटना घडली नाही. ऐतिहासिक भाषेत सांगयचे झाले तर, ‘बोटावरच निभावले.’

 

 

असे मोठे षडयंत्र अमलात आणायचे, तर ते एकांड्या शिलेदाराला हाती पकडून होत नाही. त्यासाठी एखादी संस्था उभी करावी लागते. तिला अनेक वर्षे खतपाणी घालून वाढवावी लागते. आपल्या विचारसरणीला घट्ट पकडून राहून, दहशतवादी कृत्ये घडवणारे लोक त्यात तयार करावे लागतात. हे सर्व घडवून आणणार्‍या संस्था १९९०च्या दशकापासूनच काश्मीरमध्ये कार्यरत होत्या. ‘भाजप’चे शासन केंद्रात येईपर्यंत त्यांचे काम सुरळीत सुरू होते. अनेक दशके विभाजनवादी विषवल्लीची पेरणी होत राहिल्याने आणि सशस्त्र दलांशी संघर्ष घडत असल्याने, जीवावर उदार होऊन शस्त्रे हाती घेणारे तरुण त्यांना सातत्याने मिळत होते. भारतात अतिरेयांना वेळोवेळी आर्थिक पुरवठा करणारी यंत्रणा, जणू शासकीयस्तरावर चालत होती. शासनात अधिकाराच्या पदावर असलेले लोक त्यात सहभागी होते. केंद्रात ‘भाजप’ शासन आल्यावर, त्यांनी सर्वप्रथम आर्थिक पुरवठ्यावरच प्रतिबंध घातला. त्यांची बँकखाती गोठवली गेली. ‘३७० कलम’ हटवल्यानंतर तर यांच्या आर्थिक नाड्याच आवळल्या गेल्या. त्यानंतर पाचशे-हजार रुपये घेऊन, तरुणांचे रस्त्यांवर उतरून सुरक्षा दलांवर गोटे मारणेही बंद झाल्याचे देशाने पाहिले.

 

काश्मिरात पुन्हा दहशतवादी यंत्रणा चालवणारी संस्था उभारणे सहजशय होणार नसल्याने, परदेशातून दहशतवादाला चालना देणार्‍यांनी त्यासाठी सर्वात सुपीक ठरणारा उत्तर प्रदेश निवडला. खरेतर दक्षिणेत कुठे असे करायचे, तर भाषेचा मोठाच प्रश्न उद्भवला असता. म्हणून संशय येणार नाही अशा ठिकाणी, फरिदाबादला ‘अल फला’ या नावाने वैद्यकीय विभाग असलेले महाविद्यालय सुरू केले. दि. २० नोव्हेंबर, रोजी ते सुरू करणार्‍या जवाद सिद्दीकी आणि त्याच्या सहसंस्थापक भावाला आर्थिक घोटाळ्याच्या संदर्भात अटक झाली. त्याच्या घरून ४३ लाख रु. रोख मिळाले. त्या भावांना त्यांच्या नजरेखाली चालत असलेल्या या प्रकारांची माहिती नव्हती, असे समजणे खुळेपणा ठरेल. तेच या षडयंत्रामागे राहून त्याला प्रोत्साहन देत असतील.

 

विद्यापीठ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकाम करण्यात आल्याचेही उघड झाल्याने, त्यावर बुलडोझर चालवला जाईल. त्यासाठी खर्ची घातलेले शेकडो कोटी रुपये काही तासांच्या अवधीत पाण्यात जातील. पुढे जाऊन अवैध परदेशी अर्थसाहाय्यातून हे महाविद्यालय दहशतवादी कारवायांचे केंद्र म्हणून उघडण्यात आल्याचे उघड झाले आणि त्याप्रमाणे त्याचे आर्थिक सहाय्याचे धागेदोरे पुढे आले, तर नवल वाटायला नकोच. अशाच प्रकारे दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे दुसरे एक विद्यापीठ लखनौचे ‘इंटीग्रल युनिव्हर्सिटी’ तपास यंत्रणांनी उजेडात आणले आहे. हे विद्यापीठ २००४ ला सुरू झाले. हेसुद्धा खासगी विद्यापीठच आहे. त्यावेळी उ. प्र.चे मुख्यमंत्री असलेल्या मुलायमसिंह यादव यांनी का त्याला मान्यता मिळवून दिली असेल, हे सांगायलाच नको. दहशतवाद्यांच्या अशा किती उच्चशिक्षण संस्था आहेत, याचा मागोवा घेतला पाहिजे.

 

मुळातच इस्लामी दहशतवादाचे परकीय अर्थसहाय्यक, भारतात उच्चशिक्षण देणार्‍या आणि दहशतवादाचे अड्डे होऊ शकणार्‍या संस्था ‘येनकेन प्रकारेण’ उभारण्याचे प्रयत्न यापुढेही करत राहतील. याचे कारण गेल्या शतकापेक्षा अधिक काळ देशात चालत आलेल्या मदरसाछाप शिक्षण संस्थांमधून, दहशतवादी विचारसरणीचे तरुण तयार तर होत आले आहेत; पण मध्यपूर्वेत आत्मघातकी दहशतवादी तरुणांची फौज जशी तयार होते, तशी इथल्या मदरसाछाप शिक्षणातून तयार होत नसल्याने यापुढे उच्चशिक्षण संस्था काढण्याच्या मागेच कट्टरपंथी लोक राहतील. स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर, अशा देशविरोधी कामांमुळे सर्वच खासगी इस्लामी शिक्षण संस्था संशयाच्या फेर्‍यात आल्या आहेत. शासनाने त्यांच्यावर करडी नजर ठेवण्याची गरज आहे.

 

 

ज्या ‘अल फला’ संस्थेत ही दहशतवादी मंडळी राजरोसपणे काम करत होती, वारंवार शेकडो किलोंची रसायने, स्फोटक साहित्य तिथे मागवले जात होते, साठवणुकीसाठी ते बाहेरही पाठवण्यात येत होते, त्या संस्थाचालकांच्या नजरेतून हे व्यवहार कसे सुटले असतील? ते काय अशिक्षित होते का? नक्कीच नाही. त्यांना या कारवाया उघडकीस आल्यावर कोणते परिणाम भोगावे लागतील याची कल्पना नव्हती का? त्यांनी या प्रकाराकडे कानाडोळा केला. आता संस्थेची चौकशी होऊन, केवळ एका दशकाच्या आत तिला टाळे लागेल अशी लक्षणे आहेत. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी होऊन संबंधितांना शिक्षा होतील. केवळ सक्रिय डॉटरच नव्हे, तर या प्रकरणात संस्थाचालकांचीसुद्धा ‘जिहादी’ मानसिकता नाकारता येत नाही.

 

‘अल फला’ युनिव्हर्सिटीचा संचालक जवाद सिद्दीकी याला पोलिसांनी अटक केली असून, फरिदाबाद परिसराबरोबरच त्याच्या ‘महू’ येथील खानदानी घरातही तळघर मिळाले आहे. तेथे ‘एके-४७’ रायफल आणि काडतुसे मिळाल्याची बातमी होती. अशाप्रकारे जिहादी संचालक बेधडकपणे पुढील परिणामांची पर्वा न करता, दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालतात. ‘अल फला’, ‘इंटीग्रल’ यासारख्या संस्था उभारण्यासाठी जो शेकडो-करोडोंचा निधी खर्च झाला, तो काही केवळ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कातून पुरेसा नव्हता. या दोन्ही संस्था शासकीय मदतीने अथवा जनाधारावर उभारलेल्या नसून, त्या बाहेरून आलेल्या ‘हवाला’ माध्यमातून मिळालेल्या भरघोस आर्थिक मदतीने उभारण्यात आल्या होत्या.

 

ज्या प्रकारे तेथील जिहादी तरुण-तरुणी ‘तुर्कीये’ आणि ‘पाकिस्तान’च्या वार्‍या करत होते, त्यावरून ते उघड झाले आहेच. दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘अल फला’वर टाच आणली गेली. तेवढ्यावरच न थांबता, आता शासन तेथे बांधलेले अवैध बांधकाम तोडते आहे, हेसुद्धा चांगलेच आहे. कारण लगतच्या भविष्यात त्या प्रकारचे विस्तृत बांधकाम, जुन्या जागेवर विद्यापीठाला करणे सहजशय होणार नाही. यापूर्वीचे मुस्लीमधार्जिणे शासन असते, तर थातुरमातुर कारवाई करून आरोपींना मोकाट सोडण्यात आले असते; पण योगी सरकार त्याला सर्व दृष्टींनी पायबंध घालण्याच्या प्रयत्नात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दहशतवाद्यांना कुठेही दडवले गेले असले, तरी हुडकून काढून जरब बसेल अशी शिक्षा करण्याचा विडाच उचलला आहे. ते काम होणे भारत राष्ट्राच्या स्थैर्य आणि नागरिकांच्या सुरक्षित, सुखी जीवनासाठी फार महत्त्वाचे आहे.

 

दहशतवाद्यांना त्वरेने न्यायसंगत शिक्षा मिळाली, तर नागरिकांचा न्याय संस्था आणि शासन यांच्यावरील विश्वास दृढ होईल. सुविहित नागरी जीवनासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे. आजवर भारतात हिंदू जणू दुय्यम नागरिकांचे जीणे जगत आहेत. विशेषतः धार्मिकक्षेत्रात स्थानिक मुस्लीम गुंड केव्हा दगडफेक करतील, मिरवणुकीला गालबोट कधी लागेल याची धास्त बाळगतच, हिंदू आपले सण साजरे करतात. शासनाला अशावेळी अनावश्यक बंदोबस्त उभा करावा लागतो. यामुळे भला मोठा आर्थिक व्यय होतोच; पण देशाची संपत्तीही वाया जाते. या प्रश्नावर आता मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक चिंतन होणेही गरजेचे आहे.

 

 

विविध प्रांतातून विखुरलेले, दहशतवादी कारवाया करणारे आणि एकूणच हिंदू समाजावर प्राणघातकी हल्ले करण्यासाठी एकत्र येऊन षडयंत्र रचणार्‍या या मुस्लीम वैद्यकीय व्यावसायिकांचे वर्तन हिंदू समाजात संशयाचे वातावरण निर्माण करेल. ज्या डॉटरांकडे ते आजवर विश्वासाने उपाय करवून घेण्यासाठी जात होते, ते आता त्यांची मानसिकता ‘जिहादी’ असू शकते असा विचार करू शकतात. उपायांऐवजी अपाय होण्याची भीतीच त्यांना अधिक असेल. काफिर-हिंदूविरोधी आत्यंतिक द्वेष बाळगणारे हे अनेक डॉटर, हिंदू रुग्णांच्या बाबतीत भेदभाव न करता उपाययोजना करत असतील? या संशयाच्या वातावरणात हिंदू रुग्णांनी त्यांच्याकडे जाणे सोडले, तर त्याची झळ सर्वच मुस्लीम वैद्यकीय व्यावसायिकांना पोहोचणार आहे, हे नक्की.

 

 

या घटनेचे दूरगामी परिणाम दिसत आहेत. दोन्ही समाजात पूर्वी नव्हे, तेवढी सामाजिक तेढ वाढीस लागताना दिसते आहे. ही ‘जिहादी’ मनोवृत्ती भारतातच नव्हे, तर दुसर्‍या गैरइस्लामी देशांतही गेल्या दशकापासून उघड होते आहे. ‘ममदानी’ न्यूयॉर्कचा महापौर झाल्याबरोबर न्यूयॉर्कमधील मुल्ले शहरात ‘शरीया’ कायदा अमलात आणण्याच्या वल्गना करत आहेत. यापुढे हिंदू समाजाने मुस्लीम समाजात मूळ धरून असलेली ‘काफिरद्वेषी’-घरषळेीहिेलळल मनोवृत्ती कशी नष्ट करता येईल, यावर उपाय शोधण्याची आवश्यकता आहे. ‘जिहादी’ मनोवृत्तीला शुक्रवारी नियमितपणे खतपाणी घालणार्‍या मुल्ला-मौलवींना योग्य प्रकारे समज देताना; ‘एकच श्रेष्ठ धर्म इस्लाम, त्याचे सर्व जगावर अधिराज्य स्थापण्याची ईर्षा, सर्व जगावर राज्य गाजवणारा खलिफा’ अशा स्वप्नांच्या राज्यातून बाहेर खेचण्याचे उपाय आणि पर्याय हिंदू समाजाला शोधावे लागतील.