दुर्मीळ खनिजे : महत्त्व आणि भारत सरकारची भूमिका

धातू उत्पादनांशिवाय सध्याच्या जगाचे चित्र रेखाटणे हे तसे अवघडच. आपल्या सभोवतालची जवळजवळ प्रत्येक गोष्ट धातूपासून बनलेली, ज्यामध्ये ऑटोमोबाईल्स, इलेट्रॉनिक गॅझेट्स, पूल, घरगुती उपकरणे, दागिने आणि जेवणाची भांडी यांसारख्या कित्येक उत्पादनांचा समावेश होतो. त्यातच सर्व दुर्मीळ खनिजे (रेअर अर्थ मिनरल्स-आरईई) आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक आहेत. स्टार्टर मोटर मॅग्नेटपासून ते संगणक स्क्रीनपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी ही खनिडे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. तसेच ही दुर्मीळ खनिजे मोबाईल फोनमधील अर्धवाहक (सेमीकंडटर) भागांच्या निर्मितीमध्ये देखील वापरली जातात.

एकूणच मानवाच्या तांत्रिक गरजा वाढत असताना, अशा दुर्मीळ खनिजांची गरजही भविष्यात वाढतच जाईल. पण, आताच जागतिक स्तरावर या दुर्मीळ खनिजांची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे, जी सध्या अक्षय तंत्रज्ञानाच्या विकासात अडथळा आणत आहे. गेल्या १५ वर्षांत दुर्मीळ खनिजांची अर्थात ’आरईई’ची वार्षिक मागणी वाढली असून, २०३० पर्यंत ती आणखी वाढण्याची शयता आहे. इलेट्रिक वाहने आणि अक्षय ऊर्जा प्रणालींसारख्या हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब मागणीत ही वाढ घडवून आणत आहे.

दुर्मीळ खनिजे म्हणजे असे धातू आहेत, जे मर्यादित प्रमाणात, उच्च किमतीत उत्पादित केले जातात आणि उच्च-तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून त्यांचे खूप मूल्य आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह दुर्मीळ खनिजांची यादी वाढत जाते. १९८०च्या दशकात अशा दुर्मीळ खनिजांची संख्या फक्त दहाच्या घरात होती, जी आज सुमारे ५० वर पोहोचलेली आहे. त्यावर अर्थात कृत्रिम टंचाईचा मोठा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच या दुर्मीळ खनिजांना कधीकधी ‘गंभीर किंवा रणनीतिक धातू’ म्हणूनही संबोधले जाते. त्यामध्ये कोबाल्ट, लिथियम, टंगस्टन, अँटीमनी आणि कॅडमियम यांचा समावेश आहे. ते मूलतः दुर्मीळ नाहीत, परंतु इतर खनिजांशी त्यांच्या प्रक्रियेने ते वेगळे केले जातात आणि ही वेगळे करण्याची प्रक्रिया मुळी कठीण आणि खर्चिक ठरते.

निओडायमियमचा वापर पवन टर्बाइन आणि इलेट्रिक ऑटोमोबाईलमध्ये वापरले जाणारे शक्तिशाली चुंबक बनवण्यासाठी केला जातो. युरोपियम आणि टर्बियमचा वापर फॉस्फोरेसेंट अनुप्रयोगांमध्ये केला जातो, ज्यामध्ये एलईडी लाईट्स आणि स्क्रीनचा समावेश आहे. उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ऑटोमोबाईल कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टरमध्ये लॅन्थॅनमचा वापर केला जातो. स्मार्टफोनमधील स्पीकर्स आणि कंपन उपकरणांमधील लहान, शक्तिशाली चुंबकांमध्ये निओडीमियमसारखे ‘आरईई’ असतात. डिजिटल कॅमेर्‍यांमध्ये स्पष्टता सुधारण्यासाठी आणि धुसरपणा कमी करण्यासाठी कॅमेरा लेन्समध्ये लॅन्थॅनमचा वापर केला जातो. संगणकाच्या हार्डड्राइव्हमध्ये वाचन/लेखन हेडसाठी निओडीमियम चुंबक आवश्यक असतात. फ्लोरोसेंट आणि एलईडी लायटिंगच्या माध्यमातून तेजस्वी, ऊर्जा-कार्यक्षम प्रकाश तयार करण्यासाठी फॉस्फरमध्ये युरोपियम आणि टर्बियमचा वापर केला जातो.

जागतिक परिस्थिती

विविध प्रकारच्या अनुप्रयोगांमुळे या प्रमुख धातूंपर्यंत पोहोचणे ही एक प्रमुख भू-राजकीय समस्या म्हणून उदयास आली आहे. जगभरात जमिनीवर आणि पाण्यात अनेक दुर्मीळ खनिजांचे साठे आहेत. पवनऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारे टर्बाइन, इलेट्रिक वाहने आणि विविध इलेट्रॉनिक उपकरणांसारख्या आरईई-केंद्रित तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे २०३० पर्यंत या खनिजांची मागणी सुमारे दोन लाख ८० हजार टनांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज ‘आयईए’ने व्यक्त केला आहे. जागतिक दुर्मीळ घटक बाजारपेठेचे मूल्य २०२४ मध्ये अंदाजे १७५.०३ किलो टन होते आणि २०२९ पर्यंत २१४.८९ किलो टनापर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. उदयोन्मुख राष्ट्रांकडून वाढती मागणी आणि ’आरईई’वर हिरव्या तंत्रज्ञानाच्या अवलंबित्वामुळे हा विस्तार वाढला आहे.

विशेषतः चीन अशा दुर्मीळ खनिजसाठ्याने समृद्ध आहे. जगातील ज्ञात दुर्मीळ खनिजांच्या साठ्यांपैकी निम्म्याहून अधिक साठे एकट्या चीनमध्येच आढळतात. परंतु, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कच्च्या मालाचे उत्खनन आणि असंख्य दुर्मीळ खनिजांचे पृथक्करण या दोन्हीमध्ये सुधारणा करण्यात त्यांनी वर्षानुवर्षे घालवली आहेत. चीनमध्ये ही प्रक्रिया अगदी स्वस्त दरात केली जाते, इतके की अमेरिकेसह अनेक देशांनी स्वतःची पुरवठा साखळी तयार करण्याऐवजी चीनकडून अंतिम घटक मिळवण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच दुर्मीळ खनिजांच्या बाजारपेठेचा सुमारे ९० टक्के भाग चीन नियंत्रित करतो. यातील बहुतेक घटक पृथ्वीच्या कवचात मुबलक प्रमाणात असले, तरी ते आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य सांद्रतेमध्ये क्वचितच आढळतात. याचा अर्थ असा की, त्यांची सापेक्ष विपुलता असूनही, ते वारंवार विखुरलेले असतात आणि फायदेशीरपणे उत्खनन करण्यासाठी पुरेसे केंद्रित नसतात.

‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थे’च्या मते, २०३० पर्यंत अपेक्षित मागणी पूर्ण करण्यासाठी दुर्मीळ खनिजांचा समावेश असलेल्या प्रमुख खनिज उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक आहे. २०३० पर्यंत जागतिक निव्वळ कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य गाठण्यासाठी ५० नवीन लिथियम, ६० निकेल आणि १७ कोबाल्ट खाणी तयार कराव्या लागतील. मानवजात नेहमीच उंच भरारी घेण्याचा, वेगाने धावण्याचा आणि पृथ्वीच्या कवचात खोलवर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचा अर्थ असा की, नवीन वस्तूंमध्ये मागील पिढ्यांपेक्षा चांगली कामगिरी असली पाहिजे आणि त्यात नवीन, वेगळी वैशिष्ट्ये असली पाहिजेत. दुर्मीळ खनिजे हे गुण प्रदान करू शकतात.

‘आरईई’ आणि संबंधित उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी मोदी सरकारचे उपक्रम

भारत जगभरातील तांत्रिक आणि ऊर्जा बदलांना दृढनिश्चयाने सामोरे जात आहे. जलद तांत्रिक प्रगती आणि दीर्घकालीन वाढीच्या युगात दुर्मीळ खनिजे ही आवश्यक खनिजे म्हणून उदयास आली आहेत. ‘कोरोना’ साथीच्या काळातील पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे भारताच्या स्वावलंबनाच्या महत्त्वाकांक्षेने ‘आरईई’ला त्याच्या आर्थिक आणि सुरक्षा धोरणाचे केंद्रस्थान बनवले आहे. सरकार आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि इलेट्रॉनिस आणि स्वच्छ ऊर्जेपासून संरक्षणापर्यंतच्या उद्योगांमध्ये स्वतःच्या संसाधनांचा वापर करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे.

२०३० पर्यंत खाणक्षेत्रासाठी ५७ लाख लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे आवाहन करून भारत स्वच्छ ऊर्जा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करत आहे. खाण मंत्रालय आणि ‘स्किल कौन्सिल फॉर द मायनिंग सेटर’ यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या या उपक्रमाचे उद्दिष्ट भारतातील महत्त्वाच्या खनिजांच्या मुबलक प्रमाणात वापरल्या जाणार्‍या साठ्यांचा पूर्णपणे फायदा घेण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये कामगारांना प्रदान करणे आहे.

अमेरिकेच्या भूगर्भीय सर्वेक्षणानुसार, भारताकडे जगातील दुर्मीळ घटकांचा तिसरा सर्वात मोठा साठा आहे, जो एकूण ६.९ दशलक्ष टन आहे. तथापि, या साठ्यांपैकी फक्त एक छोटासा भाग उत्खनन केला जातो. कारण, खासगी उद्योग खूप कमी गुंतवणूक करतात. ’राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन’ हा एक सरकारी उपक्रम आहे, जो एप्रिलमध्ये हे क्षेत्र स्वावलंबी होण्याच्या उद्दिष्टाने सुरू करण्यात आला होता. अलिकडच्या वर्षांत त्यांनी ऑटोमोटिव्ह मॅग्नेटमध्ये वारंवार वापरल्या जाणार्‍या दुर्मीळ घटक, निओडायमियमचा शोध सुरू केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्राफाईट, सीझियम, रुबिडियम आणि झिरकोनियमसाठी रॉयल्टी दरांचे तर्कसंगतीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे भारताला दुर्मीळ खनिजांमध्ये चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यास मदत होऊ शकते.

सर्वसमावेशक योजनेचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत खाण उद्योगाचा सध्याचा २.२ टक्के जीडीपी वाटा पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आहे. अन्वेषण, खनिज उत्खनन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि शाश्वतता व्यवस्थापन या क्षेत्रातील नोकर्‍या या प्रकल्पाचा भाग असतील. याव्यतिरिक्त, खनिज समृद्ध भागात प्रशिक्षण सुविधा पुरवल्या जातील आणि व्यवसाय आणि शैक्षणिक संस्थांसोबत भागीदारी, तसेच अत्याधुनिक डिजिटल शिक्षण साधनांचा फायदा होईल.

‘आरईई’ आणि संबंधित व्यवसायांच्या विस्तारामुळे कर्मचार्‍यांची गरज आणि देशाचा जीडीपी दोन्हीमध्ये भारतात लक्षणीय सुधारणा दिसून येतील, हे निश्चित!

- पंकज जयस्वाल