धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होणारच

 

 

 

धारावी इज वन ऑफ द बिगेस्ट अर्बन रिन्यूअल प्रोजेट्स इन द वर्ल्ड! जगातील सर्वांत मोठ्या या प्रकल्पात दहा लाख लोकांना घर देण्यात येणार आहेत. हा असा प्रोजेट आहे, जिथे अपात्र लोकांनासुद्धा घर दिले जाणार आहे. २०२२ पर्यंत ज्यांची कागदपत्रे पूर्ण आहेत, त्यांना रेंटल हाऊसिंगमध्ये घर देण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पातील खास बाब अशी आहे की, धारावीमधील स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिजसाठी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेटमध्ये एक छोटेसे हब साकारण्यात येणार आहे. म्हणजे धारावीतील उद्योग हे धारावीमध्येच राहणार, बाहेर जाणार नाहीत. त्यांना जास्त पोषक अशा प्रकारचे वातावरण त्याठिकाणी निर्माण केले जाईल.

 

 

मुंबईकरांना हे मान्य आहे की नाही, याचे उत्तर मुंबईकरच आगामी निवडणुकीमध्ये देईल. मुंबईकरांनी उत्तर वारंवार दिलेलेही आहे आणि दोन महिन्यांनी पुन्हा देतील. प्रकल्पांना विरोध दोन कारणांसाठी असतो. एक असतो, राजकीय आणि दुसरा असतो, वेस्टेज इंटरेस्ट करता म्हणजे मला यातून काहीतरी मिळावे, यासाठी विरोध केला जातो. परंतु, मुंबईकर सुजाण नागरिक आहेत. हे ज्या मेट्रोला विरोध करत होते, ती मुंबईकरांची सर्वाधिक आवडीची आणि बहुचर्चित अशी मेट्रो मार्गिका आहे. जर यांनी कारशेडला विरोध केला नसता, तर ही मार्गिका दोन वर्षांपूर्वीच झाली असती. त्यामुळे मुंबईकरांना मेट्रो ‘अ‍ॅक्वा लाईन’पासून दोन वर्षे परावृत्त ठेवण्याचे काम त्यावेळेला विरोध करणार्‍यांनी केले. आता धारावीला विरोध करत आहेत. परंतु, धारावीचे कामही पुढे जाताना दिसत आहे. धारावीचेसुद्धा काम होणार आणि दहा लाख लोकांना घर मिळणार, त्याठिकाणी एक छोटे व्यवसाय आणि आर्थिक केंद्रही तयार होणार आहे. तसेच, तिकडे असणार्‍या अपात्र लोकांनाही रेंटल हाऊसिंगमध्ये घर मिळेल.

 

 

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ज्या कंत्राटदानांकडून यांनी पैसे खाल्ले ते मराठी होते का? मग तिकडे पैसे खायला यांना गुजराती कंत्राटदार चालतात. त्यामुळे यात यांचा दुटप्पीपणा आहे, हा ढोंगीपणादेखील आहे. त्यामुळेच आता यांना कोणी ऐकतही नाही. मुंबई शहरामध्ये आणि मुंबईकरांना यांच्या या ‘फेक नॅरेटिव्ह’मध्ये काहीही इंटरेस्ट नाही, हे मुंबईकर येणार्‍या दोन महिन्यांमध्येच दाखवून देतील.

 

 

यांची इच्छाच नाही की, गरीब माणसाला घर मिळावं. धारावीमध्ये राहणार्‍या झोपडपट्टीमध्ये राहणार्‍या गरीब माणसाला घर मिळावं, म्हणून २०२२ पर्यंत डॉयुमेंट यांची आहेत; त्या सर्वांना अपात्र माणसालासुद्धा घर मिळणार असेल, तर विरोधकांच्या पोटात का दुखतंय? त्यामुळे कुठेतरी विरोधक राजकीय आकसापोटी विरोध करतायेत किंवा काहीतरी त्यांना मिळवायचे म्हणून विरोध करत आहेत, असे चित्र निर्माण होत आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये धारावीतला गरीब माणूस भरडला जातं आहे. परंतु, धारावीतल्या गरीब माणसाला त्याचं हक्काचं घर देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. येणार्‍या काळामध्ये ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्प’ पूर्ण होणार. कुठल्याही प्रकारच्या विरोधाला सरकार जुमानणार नाही.

 

 

जे अपात्र होते २०११ आणि २०२२च्या मधील ज्यांचे डॉयुमेंट्स आहेत, ते इतर कुठल्याही ‘एसआरएस स्कीम’मध्ये ते अपात्र आहेत. म्हणजेच त्यांची घर निष्कासित केली जातील आणि त्यांना पर्यायी घरही दिलं जाणार नाही. परंतु, अशा लोकांनासुद्धा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये सामावून घेतलं जात आहे. त्यांना रेंटल हाऊसिंगमध्ये इन्व्हर्ट केलं जातंय. त्यांना मुंबईतच इतर दुसर्‍या ठिकाणी हे रेंटल हाऊसिंग तयार करून त्या ठिकाणी घर देण्याचा काम सरकार करत आहे. त्यामुळे जो व्यक्ती बेघर होणार आहे किंवा रस्त्यावरती येणार आहे, त्याला रेंटल हाऊसिंगच्या माध्यमातून त्याच्या डोयावरील छप्पर देण्याचं काम हे सरकार करत आहे. त्यामुळे या गोष्टीकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.

 

 

धारावी म्हणजे जगातली किंवा आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी त्याची ख्याती आहे. आता जगातली सर्वांत मोठी झोपडपट्टी ते जगातील ‘वन ऑफ द बिगेस्ट अर्बन रिन्यूअल मिशन’ अशा प्रकारची ख्याती ही धारावीची होत चाललेली आहे. त्यामुळे नकारात्मकतेकडून सकारात्मकतेकडे हा प्रवास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे की, प्रत्येक माणसाचं स्वतःचं घर असलं पाहिजे, घरामध्ये वीज असली पाहिजे, पाणी असले पाहिजे आणि शौचालयही घराच्या आतमध्ये असलं पाहिजे. ते स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे एक पाऊल उचलले आहे.