अंमलबजावणी ते सुविधा : ‘वेतन संहिता २०१९’चा अन्वयार्थ

व्हिएतनामसारख्या अनेक विकसनशील देशांच्या अनुभवांवरून हे दिसून येते की, वेळीच आणि सुयोग्यरित्या राबविलेल्या कामगार सुधारणा आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतात आणि त्याचवेळी सामाजिक न्यायालाही बळकटी देऊ शकतात. व्हिएतनामने आपल्या कामगार कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणा केल्या. यात किमान वेतन सुधारणा आणि कामगार संरक्षणाच्या वाढीव उपाययोजना समाविष्ट आहेत. या सुधारणांनी, या देशातील परदेशी गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ आणि औपचारिक रोजगारात सातत्याने वाढ घडवून आणण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) साध्य करण्यासाठी, विशेषतः गरिबी निर्मूलन, सन्मानजनक रोजगार आणि सर्वसमावेशक वाढ, ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, योग्य वेतनपद्धतींची अंमलबजावणी निकडीची असल्याचे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सातत्याने अधोरेखित केले आहे. त्याचवेळी, जगभरातील व्यवसायांनी अत्याधिक नियामक भार, गुंतागुंतीच्या अनुपालन संरचना आणि दंडात्मक अंमलबजावणी यंत्रणा यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, कारण या गोष्टी बदलणार्‍या जागतिक बाजारपेठेत, त्यांच्या स्पर्धात्मकतेत आणि वाढीच्या क्षमतेत अडथळा निर्माण करतात.

सर्वांत वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक, तसेच जागतिक श्रम बाजारपेठेत एक महत्त्वाचा भागीदार असलेला भारतसुद्धा या आव्हानांपासून मुक्त नाही. औपचारिक आणि अनौपचारिक दोन्ही क्षेत्रांमध्ये (आर्थिक सर्वेक्षण, २०२१-२२) कार्यरत असलेल्या प्रचंड कामगार संख्येसह (५३.५३ कोटी), देशाला प्रदीर्घ काळ कामगारांसाठी वेतन न्याय्यता सुनिश्चित करणे आणि नियोक्त्यांसाठी अनुपालन चौकटी सुलभ करणे या दुहेरी आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे.

वेतनाशी संबंधित अनेक कायदे - जसे की ‘वेतन प्रदान कायदा, १९३६’, ‘किमान वेतन कायदा, १९४८’, ‘बोनस प्रदान कायदा, १९६५’ आणि ‘समान पारिश्रमिक कायदा, १९७६’ यांमधील परस्परव्यापन किंवा ओव्हरलॅपिंग तरतुदी आणि अंमलबजावणीतील अडचणी यांमुळे नियोक्त्यांमध्ये अनेकदा गोंधळ, पुनरुक्ती आणि अनुपालनाशी संबंधित आव्हाने निर्माण झाली. या त्रुटींमुळे आर्थिक उत्पादकता आणि कामगार कल्याण या दोन्हींवर परिणाम झाला.

‘वेतन संहिता, २०१९’ने या सर्व समस्यांवर तोडगा काढत या चार विद्यमान कायद्यांना एकसंध आणि सुसंगत कायदेशीर चौकटीत एकत्रित केले आहे. हे सुलभीकरण, सर्वत्र एकसमान व्याख्या, वेतन निकषांची सुसंगत अंमलबजावणी सुनिश्चित करते आणि अनावश्यक परस्परव्यापन, विसंगती दूर करते. तसेच कामगारांसाठी वेळेवर आणि न्याय्य वेतनाची हमी देताना नियोक्त्यांसाठी सोपे अनुपालन सक्षम करते. प्रशासकीय गुंतागुंत कमी करून, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि नियोक्ता-कामगार यांच्यातील सुसंवादी संबंधांना चालना देणे, हे या संहितेचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकारे, वेतन संहिता भारताच्या कामगार धोरणांना जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींशी संरेखित करण्याच्या प्रयत्नांचे प्रतिनिधित्व करते, कामगार संरक्षण आणि व्यवसाय कार्यक्षमता परस्परपूरक पद्धतीने सहअस्तित्वात राहण्याची सुनिश्चिती करते.

वेतनाची एकसमान व्याख्या : ‘वेतन संहिता, २०१९’अंतर्गत करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक म्हणजे, ‘वेतन’ या संज्ञेची एकसमान आणि सर्वसमावेशक व्याख्या स्वीकारणे होय. याआधी प्रत्येक कामगार कायद्यानुसार ‘वेतन’ या शब्दाची स्वतंत्र व्याख्या होती, ज्यामुळे विसंगती, गोंधळ, वाद आणि अनुपालनातील अडचणी निर्माण होत होत्या. ‘वेतन’ या एकाच शब्दाचे वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी वेगवेगळे अर्थ असल्याने नियोक्ता आणि कामगार दोघांनाही अनेकदा गोंधळाचा सामना करावा लागत होता. या व्याख्येचे मानकीकरण केल्याने आता वेतनगणनेत अधिक पारदर्शकता आणि प्रशासकीय सुलभता येईल. नवी एकसंध व्याख्या, वेतन म्हणजे काय हे ठरवण्यासाठी एक स्पष्ट रचना प्रदान करते. यात मूळ वेतन ( Basic Pay ), महागाई भत्ता ( Dearness Allowance ) आणि प्रतिधारण भत्ता ( Retaining Allowance ) यांचा समावेश केला आहे, तर बोनस, घरभाडे भत्ता ( HRA) आणि जादा वेळेचे मानधन ( Overtime Payment ) यांसारख्या घटकांचा समावेश केलेला नाही. नियोक्त्यांसाठी या बदलामुळे नियामक स्पष्टता आणि अनुपालनातील सुलभता प्राप्त होते, तसेच सर्व क्षेत्रांमध्ये अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य वेतनरचनेसाठी चालना मिळते.

निरीक्षकांची भूमिका आता सुविधकाची :‘वेतन संहिता, २०१९’चे एक परिवर्तनकारी वैशिष्ट्य म्हणजे, निरीक्षकांच्या भूमिकेची पुनर्व्याख्या. पूर्वीच्या कायद्यांनुसार, निरीक्षक प्रामुख्याने अंमलबजावणी करणारे म्हणून काम करत होते. अनेकदा त्यांचे आणि नियोक्त्यांचे संबंध तणावपूर्ण आणि संघर्षात्मक होत. जागतिक स्तरावर, नियामक प्रणालींमध्ये गेल्या काही वर्षांत कठोर अंमलबजावणीपासून सुलभतेकडे, असा बदल दिसून येतो. या बदलांनुसार नियामक अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी भागीदार म्हणून काम करतात. या जागतिक प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब म्हणून ‘वेतन संहिता, २०१९’मध्ये निरीक्षकाची भूमिका निरीक्षक-तथा-सुविधक ( Inspector-Cum-Facilitator ) म्हणून परिभाषित करण्यात आली आहे. या नव्या दृष्टिकोनानुसार निरीक्षक आता केवळ कठोर अंमलबजावणी करणारे नसून मार्गदर्शक, प्रशिक्षक आणि नियोक्त्यांचे सहकारी म्हणून काम करतील. त्यांच्या भूमिकेत आता व्यवसायांना नियम समजून घेण्यास आणि त्यांचे पालन करण्यास मदत करणे आणि अनुपालन सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ सल्ला देणे समाविष्ट आहे.

कठोर नियंत्रणापासून सुलभ मार्गदर्शनाकडे झालेला हा बदल नियोक्ता आणि प्रशासन यांच्यातील परस्पर विश्वास दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. हा दृष्टिकोन आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत असून, सहकार्यावर आधारित नियमनावर भर देतो आणि नियोक्ते व नियामक अधिकार्‍यांमधील अविश्वास कमी करतो. भागीदारीला प्रोत्साहन देऊन, वेतन संहिता, वेतन कायद्यांचे अधिक प्रभावी पालन सुनिश्चित करतो आणि नियोक्त्यांसाठी अनुपालनाची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक करतो. हे प्रतिसादात्मक नियमनाच्या दिशेने जागतिक प्रवाहाशी सुसंगत आहे, जिथे संवाद आणि विश्वास हाच प्रभावी अनुपालनाचा पाया मानला जातो.

फौजदारी गुन्ह्यातून वगळणे आणि श्रेणीबद्ध दंड : सर्वांत स्वागतार्ह सुधारणांपैकी एक म्हणजे फौजदारी गुन्ह्यातून वगळणे. पूर्वी वेतनाशी संबंधित उल्लंघनांमुळे दीर्घकालीन फौजदारी कार्यवाही सुरू होत असे, ज्यामुळे नियोक्त्यांमध्ये भीती निर्माण होत असे आणि विलंब होत असे. नवीन चौकटीत अनुपालन-प्रथम दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. यामुळे नियोक्त्यांना अनावश्यक किंवा असम प्रमाणात शिक्षा न होता, त्यांना त्यांच्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळते.

वेतन संहिता एक श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली सादर करते. यात शिक्षा, तरतुदीच्या उल्लंघनाच्या गंभीरतेनुसार ठरवली जाते. गुन्ह्यांच्या गंभीरतेवर आधारित दंडांचे वर्गीकरण करून, संहिता अंमलबजावणीमध्ये निष्पक्षता, प्रमाणबद्धता आणि न्यायाला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. किरकोळ चुका आता कठोर शिक्षेस पात्र ठरणार नाहीत, तर गंभीर उल्लंघनांसाठी योग्य आणि न्याय्य दंडाची तरतूद राहील.

गुन्ह्यांचे प्रशमन : गुन्ह्यांचे प्रशमन किंवा सामंजस्याने निराकरण तरतुदीमुळे नियोक्त्यांना दीर्घ आणि गुंतागुंतीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेपासून मोठा दिलासा मिळतो. जुन्या चौकटीत किरकोळ, प्रक्रियात्मक चुकांसाठीही फौजदारी दंड आकारण्यात येत असे. यामुळे नियोक्त्यांना दीर्घकाळ खटले आणि भीतीचा सामना करावे लागे. गुन्ह्यांचे प्रशमन यंत्रणेअंतर्गत, काही गुन्ह्यांचे निराकरण थेट नियुक्त अधिकार्‍यांकडे दंड भरून केले जाऊ शकते, जो विहित कमाल दंडाच्या (कलम ५६) ५० टक्के समतुल्य असेल. या सुधारणेमुळे कायदेशीर विलंब लक्षणीयरित्या कमी होईल, विवाद निराकरण प्रक्रिया सुलभ होईल आणि व्यवसायांना खटल्यांच्या खर्चापासून आणि अनिश्चिततेपासून सुटकारा मिळणे शय होईल. नियोक्ते आता व्यत्यय न येता त्यांचे कामकाज सुरू ठेवत विवाद कार्यक्षमतेने सोडवू शकतात.

डिजिटल अनुपालन-व्यवसाय सुलभता : वाढत्या डिजिटल परिवर्तनाच्या काळात, प्रशासकीय अडथळे कमी करण्यासाठी नियामक प्रणालीदेखील बदलत आहेत. नवीन प्रणाली या सर्व प्रक्रियांना एकत्र करून सुलभ आणि डिजिटल स्वरूपात आणते.

‘वेतन संहिता, २०१९’ हे भारताने जागतिक स्तरावरील निष्पक्ष, सुलभ आणि अधिक कार्यक्षम नियमनाच्या मागणीला प्रतिसाद देत आपल्या कामगार क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने उचललेले एक निर्णायक पाऊल आहे. ही केवळ कायदेशीर सुधारणा नसून, वेतनसंहिता ही आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक न्याय दोन्हीला चालना देणारे एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे.

आज भारत व्यापारातील बदल, वाढते आयातशुल्क आणि उत्पन्नातील विषमता यांसारख्या जटिल जागतिक वातावरणात मार्गक्रमण करत असताना वेतन संहितेची वेळेवर आणि प्रभावी अंमलबजावणी अत्यंत गरजेची ठरते. यामुळे पारदर्शक, पूर्वानुमानित नियामक चौकट निर्माण होईल, जी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत करेल, औपचारिकीकरणाला प्रोत्साहन देईल आणि कामगार कल्याणाला अधिक बळकटी देईल.