जागतिक शांततेला स्वार्थाचा डंख

 

 

 

झेलेन्सकी यांनी गेल्या काही काळात अमेरिकेला दिलेल्या भेटी, ट्रम्पसमोर वारंवार मांडलेली युक्रेनची बाजू आणि त्या भेटींमध्ये अमेरिकेने त्यांना जागतिक माध्यमांसमोर अपमानित करण्याचा केलेल्या प्रयत्नांमुळे, युक्रेन-अमेरिकेतील संबंध काहीसे ताणले गेले होते. या सर्वांची परिणीती म्हणजे, झेलेन्सकी यांचा युरोपकडे झुकणारा प्रवास होय. युद्धकाळात अमेरिकेने ज्या पद्धतीने मदत केली, ते पाहता ती मदत म्हणजे युक्रेनच्या स्वातंत्र्याला पायदळी तुडवण्याचाच प्रकार होता. युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेने अनेक अपमानकारक अटी मान्य करण्याचा दबावही झेलेन्सकींवर आणला.

 

त्यामुळे नंतरच्या काळात झेलेन्सकींनी अमेरिकेपासून अंतर राखणेच पसंत केल्याचे दिसते. त्यातूनच झेलेन्सकींनी अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा मार्ग निवडला. फ्रान्सने ‘राफेल’ जेट्स, हवाई संरक्षण प्रणाली, तसेच ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान युक्रेनला पुरविण्याची तयारी दाखवली आहे. अर्थात, दीर्घकाळ रशियाविरुद्ध लढणार्‍या युक्रेनला या करारासाठीचे वित्तपोषण कोण करणार, हा प्रश्न आहेच. कारण, सध्याच्या घडीला रशियावरील निर्बंधांमुळे आणि जागतिक मंदीमुळे अनेक युरोपीय देश आधीच आर्थिक संकटातून जात आहेत. त्यात युक्रेन-रशिया युद्धातून अमेरिकेने अंग काढल्यास, युरोपच्या जीवावर युक्रेन किती काळ हे युद्ध लढू शकतो, हादेखील प्रश्नच आहे.

 

या सर्व घडामोडींदरम्यान अमेरिका मात्र वेगळ्याच दिशेने राजकारण खेळताना दिसते. युक्रेनने तिकडे युरोपकडे मदतीचा हात मागितला असताना, अमेरिकेने सौदी अरेबियासोबत एकीकडे नागरिक अणुऊर्जा करार, तर दुसरीकडे अत्यंत संवेदनशील आणि प्रगत अशा ‘एफ-३५ स्टेल्थ जेट्स’चा करार केला. अमेरिकेच्या या करारामुळे त्यांच्या प्राध्यान्यक्रमात युक्रेन नेमका कुठे आहे, हे स्पष्ट होते. दुसरीकडे जागतिक पटलावर सर्वांत अत्याधुनिक मानल्या जाणार्‍या ‘एफ-३५’चे सौदीला हस्तांतरण म्हणजे, मध्य-पूर्वेतील सामरिक संतुलन ढवळून काढण्यास अमेरिकेने हिरवा कंदील दिल्याचेच द्योतक आहे. या प्रदेशात आधीच इराण-सौदी तणाव, इस्रायल-हमास संघर्ष आणि तेलाच्या राजकारणामुळे जटिल परिस्थिती. अशावेळी अमेरिकेचा सौदीसोबतचा हा विलासी करार म्हणजे, शांततेपेक्षा स्वार्थाला प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट उदाहरण आहे.

 

अमेरिका आणि युरोप या दोन्ही घटकांची कृती पाहिल्यास एक सामायिक वैशिष्ट्य स्पष्ट दिसते, ते म्हणजे दोघेही आपल्या रणनीतिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली, जगातील संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचे करीत आहेत. युरोप युक्रेनच्या शक्तीला वाढवून स्वतःच्या संरक्षण उद्योगांना नवी ऊर्जा देऊ पाहात आहे; तर अमेरिका मध्य-पूर्वेतील सत्ता-संतुलन आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी भविष्यकालीन नफा हमखास मिळणारे व्यवहार करत आहे. आज जगाला शांततेची गरज असताना, प्रत्यक्षात मोठ्या महासत्ता शस्त्रांचा बाजार वाढविण्यातच गुंतल्याचे चित्र आहे.

 

या महासत्तांच्या स्वार्थी खेळात सर्वांत मोठे नुकसान झाले आहे, ते सामान्य नागरिकांचे. फ्रान्ससोबतचा करार झेलेन्सकींना तात्कालिक फायदा मिळवून देईलही; परंतु तो युक्रेनच्या भू-राजकीय भविष्यासाठी किती स्थायी ठरेल, हे सांगणे कठीण. युद्धाच्या राखेतून शांततेचे बीज रुजवण्यासाठी महासत्तांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, आणि सध्यातरी अमेरिका आणि युरोप या दोघांच्याही कृती त्या दिशेने जात असल्याचे कोणतेही संकेत दिसत नाहीत.