उपेक्षित उत्तर बंगालचा तिढा...

 

 

बिहार विधानसभा निवडणुकीचा परिणाम पुढील वर्षी होणार्‍या प. बंगाल आणि अन्य राज्यांच्या निवडणुकांवरही होणार, हे स्पष्ट आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील रालोआच्या घवघवीत यशानंतर म्हटले होते की, "आता बंगालमधील ‘जंगलराज’ही उखडून फेकू!” पंतप्रधानांच्या या विधानावर प. बंगालच्या मंत्री शशि पांजा यांनी "पंतप्रधानांनी अशा कोणत्याही भ्रमात राहू नये. बंगालमध्ये भाजपसाठी विजय असंभव आहे,” असे म्हटले, तर तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ता कुणाल घोष यांनी "बंगालची वाघीण त्यांची वाट पाहत आहे,” असे दर्पोक्तीपूर्ण विधान केले. त्यामुळे आगामी काळात ‘ममता सरकार विरुद्ध मोदी सरकार’ हा संघर्ष अधिकच तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

 

मतदारयादी पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) ममता सरकारने आधीच मोदी सरकारवर आगपाखड केली आहे. त्यात या प्रक्रियेत बूथ लेव्हल ऑफिसर, पोलीस, सरकारी यंत्रणा आणि तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून विघ्न कसे आणता येईल, यासाठीच ममतादीदींनी जीवाचे रान केलेले दिसते. आता त्यात आणखीन एका मुद्द्यावरून संघर्षाची ठिणगी पडली. प. बंगालमधील दार्जिलिंग आणि नजीकचा प्रदेश हा २०१२च्या कायद्याअंतर्गत ‘गोरखालॅण्ड टेरिटोरियल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ (जीटीए) या स्थानिक प्रशासनाअंतर्गत शासित केला जातो. परंतु, या भागातील एकूणच समस्यांकडे ममतादीदींनी आजवर कानाडोळाच केला.

 

या भागातील नागरिकांच्या वर्षानुवर्षे पदरात फक्त आणि फक्त उपेक्षाच पडली. म्हणूनच या भागाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने संवादकाची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे ‘इंटरलोक्यूटर’ अर्थात ‘संवादका’ची एखादी भागात नेमणूक करण्याचा हक्क केंद्र सरकारला आहे. पण, या माध्यमातून मोदी सरकार प. बंगालच्या विभाजनाचे षड्यंत्र रचत असून, ही नेमणूक राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचे सांगत ममतादीदींनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपला निषेध नोंदवला. दुसरीकडे ममतादीदींच्या या पत्राचा ‘इंडियन गोरखा जनशक्ती फ्रंट’चे अध्यक्ष आणि ‘जीटीए’चे सभासद अजॉय एडवर्ड्स यांनी विरोध दर्शविला. तसेच ‘जीटीए’ ही व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचे सांगत, एडवर्ड यांनी ममतांनाच फटकारले आहे. त्याचे कारण म्हणजे, उत्तर बंगालमधील एकूणच विदारक परिस्थितीसाठी ममता सरकारने या भागाला दिलेली सापत्न वागणूक!

 

१८३५ साली दार्जिलिंगचा प्रदेश ब्रिटिश ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने सिक्कीमच्या राजांकडून घेतला. पुढे १९४७ सालच्या फाळणीत बंगालच्या विभाजनानंतर दार्जिलिंगचा भाग हा बंगाल प्रांताच्या आणि १९५० साली भारत प्रजासत्ताक होताच, प. बंगाल राज्यामध्ये समाविष्ट झाला. हिरवीगार वनराजी, हिमालयाच्या पायथ्याशी पहुडलेली पर्वतराजी आणि एकूणच निसर्गसौंदर्याचे लेणे लाभलेल्या या भागाकडे दुर्दैवाने प्रारंभीपासूनच प. बंगालच्या शासकांनी दुर्लक्षच केले. खरं तर त्याहीपूर्वी १९०७ मध्येच स्वतंत्र गोरखालॅण्डची मागणीही जोर धरू लागली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळातही ही मागणी रेटण्याचे बरेचदा प्रयत्न झाले. आंदोलनेही झाली. पण, तरीही दार्जिलिंग, तरई आणि दुआर्सचा भाग हा प. बंगालच्या सीमांमध्येच बंदिस्त राहिला. आधी डाव्यांनी आणि नंतर ममतांनीही या भागाच्या विकासाला दुय्यम दर्जाच दिला. पायाभूत सोयी-सुविधा, शिक्षण, रोजगार अशा सर्व मूलभूत सोयीसुविधांची या भागात अजूनही वानवाच.

 

दार्जिलिंग हे त्यातल्या त्यात ‘हिल स्टेशन’ म्हणून प्रसिद्ध असले, तरी आसपासच्या जिल्ह्यांमधील स्थिती आजही तितकीच चिंताजनक. हाताला रोजगार नसल्यामुळे या भागातील तरुणांना नोकरी-धंद्यासाठी कोलकाता आणि अन्य शेजारी राज्यांत स्थलांतर करावे लागते. चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांची अवस्थाही बिकट. त्यात प. बंगाल सरकारने वनहक्क कायदा, कामगार कायदे यांची अंमलबजावणीच राज्यात केलेली नाही. त्यामुळे कामगारांचे शोषण, पिळवणूक ही या भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनास येते. तसेच या भागाचे प्रशासन ‘गोरखालॅण्ड टेरिटोरियल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’कडे असले, तरी शेवटी निधीसाठी ही प्रशासकीय यंत्रणा प. बंगालवरूनच अवलंबून. एवढेच नाही, तर २०२४-२५च्या पश्चिम बंगालच्या ३.७ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात, दीदींच्या सरकारने उत्तर बंगालच्या विकासासाठी केवळ ८६१ कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप केले, जे की एकूण अर्थसंकल्पाच्या ०.००२ टक्के आहे.

 

त्यामुळे आठ जिल्हे असलेल्या उत्तर बंगालसाठी हा निधी अतिशय तुटपुंजाच. तसेच, या भागात सांस्कृतिक आक्रमणही मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे या भागाचे नेतृत्व करणारे खासदार राजू बिश्तही मान्य करतात. गोरखा, आदिवासी, राजबन्सी, राभा, टोटो, कोचे, मेचे यांसारख्या स्थानिक जमातींचेही दमन केले जाते आणि रोहिंग्या, बांगलादेशी घुसखोरांमुळे या भागाची डेमोग्राफीही आज धोक्यात आहे. धक्कादायक म्हणजे, इस्लामपूरचा स्थानिक आमदार तर या भागाला ‘मुस्लीम राष्ट्र’ म्हणत असल्याचेही बिश्त यांनी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले होते. यावरुन देशाच्या सीमांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असा हा उत्तर बंगालचा प्रदेश किती विविध प्रकारच्या आव्हानांनी वेढलेला आहे, याची कल्पना यावी.

 

धक्कादायक म्हणजे, हाच उत्तर बंगालचा भाग ‘चिकन्स नेक कॉरिडोर’ म्हणून भारताच्या मुख्य भूमीला ईशान्य भारताशी जोडणारा एकमेव दुवा. पश्चिमेला नेपाळ, उत्तर-पूर्वेला भूतान आणि दक्षिणेला बांगलादेशची सीमाही याच उत्तर बंगालमध्ये. अशातच हा संरक्षणदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील भाग कोणत्याही कारणास्तव अशांत, अस्वस्थ राहणे, हे देशासाठी घातकच! कारण, चीन, बांगलादेशसारख्या शेजार्‍यांची प्रारंभीपासूनच या भागावर वक्रदृष्टी आहे. भाजपने उत्तर बंगालच्या या प्रदीर्घ समस्येवर गेल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातून कायमस्वरूपी राजकीय समाधान काढण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, त्यासाठी प. बंगालमधून दीदींचे अराजकवादी सरकार हद्दपार होणे, हेच उत्तर!