OBC: निवडणूकीमध्ये ओबिसींना २७ टक्के आरक्षणासदंर्भात सुनावणी पुढे ढकलली

 

मुंबई : (OBC) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये राज्य सरकारने इतर मागासवर्गिय (OBC) प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे१७ जिल्हा परिषद, ८३ पंचायत समित्या दोन महानगरपालिका आणि ५७ नगरपालिका म्हणजे एकून १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यापेक्षा वाढली. (OBC) याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली हाती. या याचिकेवर १७ नोव्हेंबर रोजी न्या सुर्यकांत न्या जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपिठाने नाराजी व्यक्त केली होती. यावर १९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान नयायमूर्ती जॉयमाल्या बागची उपस्थित नव्हते. त्यामुळे ही सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. (OBC)

 

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये इतर मागासवर्गियांसाइी  (OBC) २७ टक्के आरक्षण जाहिर झाल्याने ५० टक्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (OBC) त्यानुसार नंदूरबार जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी १०० टक्के झाली आहे. त्या खालोखाल पालघरमध्ये ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, धुळे ७३ टक्के, नाशिक ७२ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्के दरम्यान आरक्षण लागू झाले आले आहे. नागपूर, ठाणे, वाशिम,नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा या आठ जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्के दरम्यान आरक्षणाची टक्केवारी झाली आहे. (OBC)