केंद्राच्या स्वच्छता आणि कार्यक्षम संस्कृतीचे दर्शन

सरकारी कार्यालये म्हटली की, सामान्य नागरिकांच्या डोळ्यासमोर जुन्या वस्तू आणि फायलींचा ढीग डोळ्यांसमोर उभे राही. सरकारी कार्यालयांचे हेच चित्र बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोहीम हाती घेतली. त्यामुळे या मोहिमेतूनच आज देशाच्या अवकाशमोहिमेपेक्षाही जास्त उत्पन्न एका महिन्याच्या भंगारविक्रीतून सरकार दरबारी जमा होत आहे...

केंद्र सरकारने आपल्या कार्यालयातील अनावश्यक वस्तूंची, फायलींची आणि अन्य सामानाची विल्हेवाट लावण्याची मोहीम, 2012 सालापासून सुरू केली आहे. अशा भंगार सामानाच्या विक्रीतून केंद्र सरकारला आतापर्यंत 4 हजार, 100 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे, तर गेल्या ऑक्टोबरमध्ये जे भंगार काढण्यात आले, त्याच्या विक्रीतून केंद्र सरकारला 800 कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले. त्याचप्रमाणे अवघ्या एका महिन्यातील या स्वच्छता मोहिमेमध्ये, 232 लाख चौ. फूट इतकी कार्यालयीन जागाही रिकामी झाली असून, 29 लाख इतक्या नको असलेल्या फायली निकालात काढण्यात आल्या आहेत. सरकारने जी मोहीम हाती घेतली आहे, त्याचा विचार करता ऑक्टोबरमध्ये भंगार विक्रीतून जे उत्पन्न मिळाले, ते ‌‘चांद्रयान-3‌’ मोहिमेसाठीच्या 650 कोटी रुपये खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक होते. त्यामुळे सरकारच्या अशा मोहिमेमुळे, भंगारातून किती उत्पन्न मिळू शकते याचीही प्रचिती आली.

केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारीविषयक खात्यातील सूत्रांनुसार, गेल्या दि. 2 ऑक्टोबर ते दि. 31 ऑक्टोबर या कालावधीत जी मोहीम हाती घेण्यात आली होती, ती 2021 पासून सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेतील सर्वांत व्यापक मोहीम होती. या मोहिमेतील भंगार विकीतून 800 कोटी रुपये उत्पन्न तर मिळालेच, त्याच बरोबर 232 लाख चौ. फूट इतकी कार्यालयीन जागाही उपलब्ध झाली. केंद्र सरकारने स्वच्छता आणि कार्यालयीन क्षमता या उद्देशाने आखलेली ही पाचवी विशेष मोहीम होती. ही मोहीम 2012 पासून सुरू झाली असून, त्याअंतर्गत भंगार विकीतून केंद्र सरकारला 4097.24 कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळाले. या कालावधीत नको असलेल्या 166.95 लाख फायली निकालात काढण्यात आल्या. तसेच संपूर्ण देशात या मोहिमेमुळे 929 लाख चौ. फूट इतकी कार्यालयीन जागाही उपलब्ध झाली.

केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारीविषयक खात्याने ही जी महिनाभराची विशेष मोहीम हाती घेतली होती, त्यामध्ये 84 मंत्रालये आणि विभागांचा समावेश होता. तसेच या मोहिमेत भारताचे विदेशातील दूतावासही सहभागी झाले होते. या मोहिमेच्या अंतर्गत, सुमारे 11.58 लाख इतक्या कार्यालयीन जागांची स्वच्छता करण्यात आली. या मोहिमेची जबाबदारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडवीय, नागरी विमान वाहतूकमंत्री राममोहन नायडू आणि कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तिवेतन खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. या तीन मंत्र्यांची प्रत्यक्ष देखरेख, एकत्रित अंमलबजावणी आणि विविध खात्यांतील सहकार्यामुळे ही मोहीम यशस्वी झाली. प्रशासकीय स्वच्छता मोहिमेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गती दिली होती. विशेष स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत केवळ स्वच्छतेवरच भर न देता, नोकरशाहीची कार्यक्षमता, फायलींचे डिजिटायझेशन आणि जनतेला जलदगतीने सेवा देण्यावरही भर देण्यात आला.

ही मोहीम 2021 सालापासून हाती घेण्यात आली. या पाच वर्षांच्या मोहिमेंतर्गत 23.62 लाख कार्यालये समाविष्ट होती. या कालावधीत 928.84 लाख चौ. फूट इतकी कार्यालयीन जागा रिकामी झाली असून, 166.95 लाख इतक्या अनावश्यक फायली निकाली काढण्यात आल्या. या सर्व भंगार विक्रीतून आतापर्यंत केंद्र सरकारला 4097.24 कोटी रुपये इतके उत्पन्न प्राप्त झाले. या स्वच्छता मोहिमेस मिळालेले यश लक्षात घेऊन, अशा मोहिमा राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य पातळीवर राबविण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. यासंदर्भात बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी “स्वच्छता आणि कार्यक्षमता हे कार्यालयीन संस्कृतीचा कायमचा भाग बनतील, या दृष्टीने सरकार कार्य करीत आहे,” असे सांगितले. केंद्र सरकारने 2021 पासून जी विशेष मोहीम राबविली, तशाच मोहिमा विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हाती घेतल्या, तर शासकीय कार्यालयातील भंगार काढले जाईल. अधिक कार्यालयीन जागा उपलब्ध होईल आणि उत्पन्नात जी भर पडेल, ती वेगळीच!

इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्रमी विक्री!

पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी, इलेक्ट्रिक वाहनांना जास्त मागणी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांची ऑक्टोबर 2025 या एका महिन्यात, 2.34 लाख वाहने इतकी विक्रमी विक्री झाली. यामध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांचा समावेश आहे. या वाहनांची मागणी वाढताना जी दिसत आहे, ती पाहता भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची क्रांती गती घेऊ लागल्याचे म्हणता येते. ऑक्टोबर 2024 मध्ये 2 लाख, 19 हजार, 722 इतक्या इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली होती. तर ऑक्टोबर 2025 मध्ये त्यात वाढ होऊन, या महिन्यात 2 लाख, 34 हजार, 274 वाहनाची विक्री झाली. पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवरील वस्तू आणि सेवाकर हा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या तुलनेत कमी केला असतानाही, इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी वाढत असल्याचे या आकडेवारी वरून दिसते. स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनासाठी केंद्र सरकारकडून जे प्रयत्न केले जात आहेत, त्याचाही परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या मागणीवर दिसत आहे. संपूर्ण भारतात गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात दररोज 7 हजार, 555 इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली. ही आकडेवारी पाहता, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेत जगातील एकवेगवान बाजारपेठ म्हणूनही याकडे पाहाता येते. केंद्र सरकारच्या ‌‘मेक इन इंडिया‌’ आणि ‌‘आत्मनिर्भर भारत‌’ याचा परिणामही या वाहन उद्योगावर झाल्याचे दिसतेे. इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात एकूण इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीमध्ये दुचाकी वाहनांचा हिस्सा 61 टक्के इतका होता. ‌‘विकसित भारतासाठी हरित विकास‌’करण्याची जी दृष्टी भारत सरकारने दिली आहे, त्याचे प्रत्यंतर इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीस जो वाढता प्रतिसाद मिळत आहे, त्यावरून दिसून येत आहे.

हिंदू विद्यार्थ्यांना 50 पैकी सहाच जागा!

जम्मू-काश्मीरमधील कटरालगत असलेले माता वैष्णोदेवीचे मंदिर हे असंख्य हिंदूंचे श्रद्धास्थान. या मंदिरास भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसा, दागदागिने अर्पण करण्यात येतात. या मंदिरास जो प्रचंड पैसा प्राप्त होतो, त्याचा उपयोग करून कटरा येथे माता वैष्णोदेवी वैद्यकीय सेवाविषयक महाविद्यालय उभारण्यात आले आहे. हिंदू समाजाकडून देवीला जो निधी अर्पण केला जातो, त्यातूनच हे वैद्यकीय महाविद्यालय चालविण्यात येते. असे असले तरी, या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देताना हिंदू विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप ‌‘विश्व हिंदू परिषदे‌’ने केला आहे. या महाविद्यालयात ज्या पहिल्या तुकडीस प्रवेश देण्यात आला, त्यामध्ये अवघे सहाच हिंदू विद्याथ होते. एकूण 50 जणांना या महाविद्यालयात प्रवेश देण्यात आला. हिंदू समाजाकडून माता वैष्णोदेवीस अर्पण केल्या जाणाऱ्या निधीतून हे महाविद्यालय चालविण्यात येते, आणि तेथे प्रवेश फक्त सहा हिंदू विद्यार्थ्याना! ‌‘विश्व हिंदू परिषदे‌’ने याची नोंद घेऊन नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांना पत्र लिहिले, आणि त्यामध्ये 50 पैकी सहा हिंदू आणि उर्वरित 44 विद्याथ मुस्लीम असल्याकडे लक्ष वेधले. ‌‘श्री माता वैष्णोदेवी देवस्थान मंडळा‌’शी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयाकडून जो धार्मिक असमतोल केला जात आहे, त्याकडे ‌‘विश्व हिंदू परिषदे‌’ने नायब राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. या संस्थेच्या नर्सिंग कॉलेजमध्ये मुस्लीम आणि ख्रिश्चन विद्याथ मोठ्या प्रमाणात आहेत, हेही ‌‘विश्व हिंदू परिषदे‌’ने निदर्शनास आणून दिले आहे. संस्थेने प्रवेश आणि भरती प्रक्रियेचा फेरविचार करावा. तसेच संस्थेमध्ये हिंदू शिक्षक आणि अन्य कर्मचारी नेमावेत, अशी मागणीही ‌‘विश्व हिंदू परिषदे‌’ने केली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून देवस्थान मंडळाकडून योग्य ती पावले टाकले जातील, अशी अपेक्षाही ‌‘विश्व हिंदू परिषदे‌’ने व्यक्त केली आहे.

- दत्ता पंचवाघ
9869020732