कर्जमाफीपेक्षा थेट मदत करणे जास्त गरजेचे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : आम्ही कर्जमाफीसंदर्भात मागे हटलेलो नाही. पण आज कर्जमाफीपेक्षा थेट मदत करणे जास्त गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, ७ ऑक्टोबर रोजी सांगितले. मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारच्या वतीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ७२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "आम्ही आमच्या घोषणेपासून दूर गेलेलो नाही. पण आज कर्जमाफी करण्यापेक्षा थेट मदत करणे जास्त महत्वाचे आहे. कर्जमाफी केली तरी शेतकरी आपल्या जमिनीवर माती कुठून आणणार? पुढच्या हंगामात पैसे कुठून आणणार? त्यामुळे आम्ही कर्जमाफीसंदर्भात मागे हटलेलो नाही पण आज थेट मदत करणे जास्त गरजेचे आहे."

उद्धव ठाकरे यांनी फुटकी कवडीही दिली नाही

"शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन आम्ही पूर्ण करणारच आहोत. पण उद्धव ठाकरे नेहमी मी कर्जमाफी केली असे सांगत असतात. त्यांनी महात्मा ज्योतीराव फुले ही कर्जमाफीची योजना घोषित केली होती. त्याद्वारे त्यांनी २० हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. त्याच्या तीन वर्षे आधी मी मुख्यमंत्री असताना आमच्या सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी केली होती. त्यामध्ये २० हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. त्यामुळे उद्धवजींनी काहीतरी वेगळे केले असे नाही. उलट त्यांनी नियमित कर्जधारकांना ५० हजार रुपये देण्याचे कबुल केले होते. मात्र, अडीच वर्षात त्यातील फुटकी कवडीही दिली नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आम्ही ५ हजार कोटी रुपये दिले. याऊलट आम्ही आता २१ हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देतो आहोत," असेही ते म्हणाले.

"अतिवृष्टीमुळे एकूण ६० हजार हेक्टर जमीन खरडून गेलेली आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि सीएसआरमधून अनेकजण मदत करत असून ज्या गोष्टी कुठल्याच नियमांमध्ये बसवता येत नाही अशावेळी या माध्यमातून मदत करण्याचा प्रयत्न असेल. शेतकऱ्यांचे मुलांचे शिक्षण बाधित होऊ नये, असाही प्रयत्न आम्ही केला आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासात निव्वळ पीक नुकसानीकरिता १८ हजार कोटींपेक्षा जास्त पैसे देण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे," असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच नदी आणि नाल्यावरील अतिक्रमणामुळे गाव आणि शहरांमध्ये पाणी शिरण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे यासंदर्भात एक दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा विचार करत असल्याचेही ते म्हणाले.

केंद्राकडे प्रस्ताव कधी पाठवणार?

"केंद्राचा प्रस्ताव हा एका फॉरमॅटमध्ये तयार करावा लागतो. केंद्राला एकदाच प्रस्ताव पाठवता येतो. त्यात पुन्हा सुधारणा करता येत नाही. त्यामुळे थोडा उशीर झाला तरी सगळ्या तथ्यांसहित आपल्याला योग्य भरपाई मागता यावी यादृष्टीने आम्ही प्रस्ताव तयार करत आहोत. केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्यासंदर्भात आमची कारवाई सुरू आहे. पण आम्ही त्यासाठी थांबणार नाहीत," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.