जनतेशिवायचा जनादेश!

मतदानाचा अधिकार प्रत्येक नागरिकासाठी महत्त्वाचा असतो. कारण, तो लोकशाहीच्या मूलभूत स्तंभांपैकी एक आहे. याद्वारे नागरिक आपली मते, अपेक्षा सरकारकडे व्यक्त करतात. मतदान म्हणजे फक्त कागदी हक्क नाही, तर लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाची सक्रिय जबाबदारीही आहे. त्याचा सरकारच्या निर्णयांवर, समाजाच्या न्यायावर आणि देशाच्या भविष्यात थेट परिणाम होतो. असे असतानाही सीरियामध्ये झालेल्या निवडणुकीत सर्वसामान्य जनता आणि राजकीय पक्ष या दोघांनाही, निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी नसल्याचे आढळले.

सीरियामध्ये सुमारे १४ वर्षांनंतर संसदीय निवडणुका झाल्या. सीरियाला बशर अल-असदच्या हुकुमशाहीने आणि १३ वर्षांच्या गृहयुद्धाने उद्ध्वस्त केले होते. गेल्या रविवारी सकाळी दमिश्कमध्ये मतदान सुरू झाल्यानंतर, त्याला ‘नवीन काळाची सुरुवात’ असे म्हटले गेले. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये सत्ता पालटल्यानंतर अहमद अल-शरा यांनी अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पद सांभाळताना, अमेरिकेसह पश्चिमी देशांशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला. अमेरिकेने मे २०१३ साली, अल-शराला ‘स्पेशल डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट’ म्हणून घोषित केले होते. १२ वर्षांनंतर साली अमेरिकेने त्याचे नाव दहशतवाद्यांच्या यादीतून काढले.

सीरियाच्या अल-शराने सांगितले होते की, ही निवडणूक ‘लोकशाही बदलाच्या दिशेचा पहिला टप्पा’ असेल; पण प्रत्यक्षात मात्र जनतेला मतदानाचा अधिकारही मिळाला नाही. २१० सदस्य संख्या असलेल्या संसदेत दोन तृतीयांश म्हणजेच,१४० जागांवर, सात हजार निवडलेल्या इलेक्टोरल कॉलेज सदस्यांनी मतदान केले, ज्यांची निवड सरकारने नियुक्त केलेल्या जिल्हा समितींनी केली होती. उर्वरित ७० जागा थेट शराच्या नियुक्तीने भरल्या जाणार आहेत. सर्वसामान्य जनता आणि राजकीय पक्ष या दोघांनाही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी नव्हती. त्यामुळे सर्वांत मोठा वाद ‘जनतेच्या अनुपस्थिती’चाच आहे. यावर अनेकांचे असे म्हणणे आहे की, ही निवडणूक शराच्या सरकारच्या वैधतेसाठी आहे, जनतेच्या इच्छेचे प्रतीक नाही.

आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांचे यावर म्हणणे आहे की, हा सीरियाचा लोकशाहीच्या दिशेचा एक टप्पा आहे. पण, जनतेच्या सहभागाशिवाय ही फक्त सत्ता बदलाचे औपचारिक रूप ठरते. या निवडणुकीत अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष अहमद अल-शराचा विजय निश्चित मानला जातो आहे. राष्ट्राध्यक्षासाठी राखीव जागांचा अर्थ नेमका काय? तर शराने नियुक्त केलेल्या ७० जागांद्वारे महिला, अल्पसंख्याक आणि सहकारी वर्गांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले जाणार आहे. समीक्षकांच्या मते या जागा सरकारला कायमस्वरूपी बहुमत मिळवून देतील.

सरकारच्या मते, गृहयुद्ध आणि विस्थापनामुळे मतदारयादी तयार करणे अशक्य आहे. अनेकांकडे कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे थेट जनमतास संधी न देता ही मर्यादित प्रक्रिया अवलंबली गेली आहे. अशातच ७० जागा शराच्या नियुक्तीने भरल्या जाणार असल्याने, संसदेत शराचे समर्थक निर्णायक जिंकण्याची शक्यता आहे. असद यांचा पक्ष आणि विरोधकांनी मात्र ही निवडणूक नाकारल्याचे लक्षात येत आहे. ‘हयात तहरीर अल-शाम संघटने’चे म्हणणे आहे की, “ही निवडणूक दमिश्कच्या सत्तेचे नाटक आहे.” अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष शराचे सरकार जनतेचे खरे प्रतिनिधित्व करत नाही. कारण, त्यांनी जनता मतदानाचा अधिकार दिला नाही. असद समर्थक गटाचा असा आरोप आहे की, ही निवडणूक एकाअर्थी ‘कठपुतली निवडणूक’ आहे. शराने फक्त पश्चिमी देशांच्या मदतीने सत्ता मिळवली आणि आता वैधता सिद्ध करण्यासाठी, दिखावेपणा केला जात आहे.

युरोपस्थित अनेक समाजसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे की ही लोकशाही नव्हे, तर प्रशासनिक निवडणूक आहे. उमेदवारांची पारदर्शक यादी नाही आणि मतदार निवडीवर पूर्ण नियंत्रण सरकारचे आहे. रशिया, चीन आणि इराण यांनी मात्र या निवडणुकीस समर्थन दिले आहे. रशिया आणि चीन यांनी ही निवडणूक सीरियाच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक पाऊल म्हटले आहे, तर इराणने शरा सरकारला सीरियाच्या पुनर्निर्माणाचे केंद्र मानले आहे. मतदानाचा अधिकार जो लोकशाहीच्या मूलभूत स्तंभांपैकी एक आहे, त्यालाच जर योग्य मान मिळत नसेल, तर लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्चितच ही चिंतेची बाब आहे.