खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ समिती गठीत केली असून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवार, ४ ऑक्टोबर रोजी दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे ओबीसी शिष्टमंडळासोबत बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, खासदार प्रशांत पडोळे, आमदार परिणय फुके, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार विकास ठाकरे, ओबीसी शिष्टमंडळातील नवनाथ वाघमारे, प्रकाश शेंडगे, मंगेश ससाणे यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "महाज्योती संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून याच महिन्यात १५०० कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. राज्यात इतर मागास वर्गासाठी ६३ वसतिगृहे तयार केली आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजना या इतर मागास प्रवर्गातील महामंडळांनाही लागू केल्या आहेत. राज्य शासन कायम कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत असते. या निर्णयाचा गैरवापर न होता ओबीसींसह कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, हीच सरकारची भूमिका असते. त्यामुळे प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे."

"मराठवाडा हा एकमेव प्रदेश होता, जिथे इंग्रजांचे नव्हे, तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे. जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार आहे. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे यासाठी कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ समिती गठीत केली असून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती

"ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून राज्यातील सर्व योजनांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी तिच्याकडे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील उपजातीसाठी अनेक महामंडळ तयार करण्यात आली आहेत. या महामंडळांना भाग-भांडवल दिले आहे," असेही त्यांनी सांगितले.