महाराष्ट्र: भारताच्या सागरी विकासाचा आधारस्तंभ

 

 

 (छाया : अजिंक्य सावंत आणि रिद्धेश कदम)

 

 

महाराष्ट्राचा सागराशी असलेला संबंध केवळ भूगोलापुरता मर्यादित नाही, तर तो या भूमीच्या संस्कृती, अर्थकारण आणि शौर्याचा अविभाज्य भाग आहे. प्राचीन काळापासून ते आजच्या अत्याधुनिक बंदरव्यवस्थेपर्यंत, महाराष्ट्राने सागरी क्षेत्रात नेहमीच विशेष नेतृत्वगुण दाखवले आहे. आज महाराष्ट्रात यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात आलेल्या ‘इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५’ परिषदेने, हे नेतृत्व आणि भारताच्या सागरी क्षेत्रातील महासत्तेच्या दिशेने सुरू केलेल्या वाटचालीमध्ये, महाराष्ट्राला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. यामुळे जहाजबांधणी, मत्स्यव्यवसाय आणि किनारी पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत.

 

 

 

सह्याद्रीच्या कुशीत आणि अरबी समुद्राच्या किनार्‍यावर वसलेल्या महाराष्ट्रात, व्यापार आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण अशी अनेक बंदरे नैसर्गिकपणे निर्माण झाली आहेत. सोपारा, चौल, दाभोळ, जयगड, विजयदुर्ग, मालवण ही त्यातील काही प्रमुख. या बंदरांतून रोमन, अरब, आफ्रिकन आणि आग्नेय आशियाई देशांशी व्यापार होत असे. मसाले, कापड, मौल्यवान धातू आणि हस्तकला वस्तूंच्या व्यापारातून, महाराष्ट्राने प्राचीन काळीच समृद्धता मिळवली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सागरी सामर्थ्याचे महत्त्व ओळखत, मराठा आरमाराची स्थापना करून भारतात सागरी सुरक्षेचा नवा अध्याय लिहिला. सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आणि सुवर्णदुर्ग हे किल्ले त्या आरमाराच्या शौर्याचे साक्षीदार आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरमाराने पोर्तुगीज, डच आणि इंग्रज सत्तेला धडा शिकवला आणि भारतीय सागरी सामर्थ्याला नवे आयाम दिले.

 

 

 आधुनिक सागरी बळकटी

 

आज महाराष्ट्र भारताच्या सागरी अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. मुंबई बंदर आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ( जेएनपीए) ही देशातील सर्वाधिक व्यस्त आणि उत्पन्न देणारी बंदरे मानली जातात. ‘जेएनपीए’ देशातील एकूण कंटेनर वाहतुकीपैकी, सुमारे ४० टक्के वाहतूक हाताळते. राज्यातील मुरुड, दाभोळ, रत्नागिरी, विजयदुर्ग, रेडी आणि वर्धन ही लघु बंदरे, आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज होत आहेत. जहाजबांधणी, मत्स्यव्यवसाय आणि किनारी पर्यटन या क्षेत्रांमध्येही, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर हा भविष्यातील जागतिक दर्जाचा प्रकल्प ठरण्याची शयता असून, त्याकडेही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून लक्ष वेधले जात आहे.

 

 

 

 

मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या ‘इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५’ या भव्य आयोजनाने, भारताच्या सागरी क्षमतांना जागतिक व्यासपीठ मिळवून दिले. भारतातील सर्व सागरी राज्ये आणि ८४ देशांचे प्रतिनिधी, या परिषदेत सहभागी झाले. शिपिंग क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार, धोरणनिर्माते आणि नवउद्योजक, स्टार्टअप संस्थापक यांच्या सहभागामुळे या परिषदेला जागतिक स्तरावर मोठेच महत्त्व प्राप्त झाले. या मंचावर हरित जहाज वाहतूक, शाश्वत विकास, स्मार्ट पोर्ट्स आणि ब्लू इकोनॉमी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. भारताने सागरी क्षेत्रात नेतृत्व प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने उचलेली पावले आणि नवतंत्रज्ञानाधारित धोरणे या परिषदेत अधोरेखित झाली.

 

 

महाराष्ट्र सरकारने ब्लू इकोनॉमी, हरित जहाज वाहतूक आणि स्मार्ट पोर्ट्स या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. अबू धाबी पोर्ट्स समूहासोबत झालेला सामंजस्य करार, हा महाराष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी सहकार्याच्या प्रवासातील ऐतिहासिक टप्पाच ठरला. या करारामुळे नव्या गुंतवणुकीच्या, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधी निर्माण होत आहेत. हे सर्व पाहता, प्राचीन व्यापारी बंदरांपासून ते आजच्या जागतिक दर्जाच्या स्मार्ट पोर्टपर्यंत, महाराष्ट्राने सागराशी आपले नाते अखंड राखले आहे. राज्य आजही देशाच्या सागरी भवितव्यात अग्रगण्य भूमिका बजावत असून, भविष्यात भारताला सागरी महासत्ता बनविण्याच्या प्रवासात महाराष्ट्राचा वाटा निर्णायक ठरणार आहे.