'बाबरी मस्जिद पुन्हा बनवली जाईल'; सुप्रीम कोर्टाचा आपराधिक याचिका रद्द करण्यास नकार

 

मुंबई : ( Babri Masjid ) उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खीरी येथील फैयाज मंसुरी याने बाबरी मस्जिद पुन्हा बनवली जाईल अशा आशयाची पोस्ट समाज माध्यमांवर केली होती, मंसुरीच्या वकिलाने न्यायालयात असा दावा केला होता की, त्याच्या पोस्टमध्ये कोणतीही अश्लील किंवा भडकाऊ भाषा नव्हती, त्यामुळे गुन्हा रद्द करण्यात यावा. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात आरोपी विरोधातील आपराधिक खटला रद्द करण्यास नकार दिला आहे.

 

याचिकाकर्त्याचे वकील तल्हा अब्दुल रहमान यांनी असा दावा केला की, जी पोस्ट भडकाऊ आणि आक्षेपार्ह होती ती प्रत्यक्षात मंसुरीची नसून इतर कोणाची तरी होती, आणि तिची योग्य तपासणीही झाली नाही. मात्र न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली नाही. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने स्वतः मंसुरीच्या पोस्टची तपासणी केली आहे.

 

 

लखीमपूर खीरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी फैयाज मंसुरीविरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) १९८० अंतर्गत नजरकैद आदेश जारी केला. त्यानंतर मंसुरीने हायकोर्टात याचिका दाखल करत असा दावा केला की, त्याचे फेसबुक अकाउंट हॅक झाले होते, आणि ती पोस्ट त्याने स्वतः केलेली नव्हती. त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्या पोस्टमध्ये कोणतेही वैमनस्य निर्माण करण्याचे किंवा धार्मिक भावना भडकवण्याचे उद्दिष्ट नव्हते. सप्टेंबर महिन्यात हायकोर्टाने त्याची याचिका फेटाळून लावली, त्यानंतर मंसुरीने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही खटला रद्द करण्यास नकार दिला.