‘जेन झी’च्या पडद्याआड

‘जेन झी’च्या पडद्याआड हाताच्या बोटावर मोजता येईल, इतके लोक जरी विध्वसंक कृत्यात सामील झाले आणि त्यांच्यासमोर कोटींच्या संख्येने असलेली सज्जनशक्ती गप्प राहिली, तर विध्वसंक शक्तीला बळ मिळतेच. नेमके हेच जगभरात आज घडत आहे. पेरू देशामध्येही लोक सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत. सध्या कोणत्याही देशात आंदोलन झाली, तर हेच म्हटले जाते की ‘जेन झी’ प्रस्थापित सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले. पेरूबाबतही हाच न्याय लागू होतो आहे. पण, पेरूमधील आंदोलनाबाबत हा निष्कर्ष काढणे अर्धसत्य आहे.

खरे तर पेरूमध्ये अनेक वर्षांपासून हिंसक आंदोलने सुरूच आहेत. या नव्या कारणाने इथले युवक रस्त्यावर उतरून हिंसा करत आहेत. ५०० ते एक हजारांच्या संख्येने युवकांनी रस्त्यावर उतरायचे, सार्वजनिक ठिकाणांवर हिंसाचार करायचा. यामागे मुद्दे तेच बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी सरकारचा अमुक कायदा रद्द करा, तमुक कायद्यात बदल करा वगैरे वगैरे. पण, या सगळ्यामुळे पेरू देश गेली अनेक वर्षे अशांतच आहे.

सध्याच्या आंदोलनाचा विषय आहे, पेरुच्या सरकारने निवृत्तीवेतना संदर्भात बनवलेला नवा नियम. हा नियम रद्द करा, अशी मागणी करत असंख्य लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. हा नवा नियम काय आहे? तर पेरू सरकारने कायदा केला की, १८ वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्या न कोणत्या निवृत्तीवेतन प्रदाता कंपनी किंवा संस्थेशी जोडले जाणे आवश्यक आहे. पेरुतील कोणीही व्यक्ती या निवृत्तीवेतन योजनेपासून अलिप्त राहू शकत नाही. पूर्वी निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हावे की नाही, हा पेरूमध्ये एच्छिक निर्णय होता. मात्र, नव्या कायद्यानुसार लोकांना या योजनेमध्ये सहभागी होणे अनिवार्य करण्यात आले.

सरकारने हा नियम रद्द करावा अशी मागणी घेऊन, काही युवक रस्त्यावर उतरले. त्यांचे म्हणणे होते की, नोकरी नाही, अर्थार्जनाच्या संधी नाहीत, मग आम्ही निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये पैसे भरणार कुठून? त्यांचा प्रश्नही तसे म्हटल्यास रास्तच. त्यातच सरकारने सरसकट सगळ्यांनाच या योजनेमध्ये सहभागी होण्याचे बंधन टाकल्याने, काही लोकांना हा निर्णय त्यांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा वाटला. काहींना वाटले की सरकार यातून जबरदस्तीने जनतेकडून पैसे वसूल करत आहे, तर काहींना वाटले की निवृत्तीवेतन प्रदान करणार्‍या संस्था या भ्रष्टाचाराने लिप्त आहेत.

त्यांच्या भ्रष्टाचाराने आमच्या जन्माची कमाई बुडून जाईल. त्यामुळे या अशा अनेक कारणांमुळे लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. यात फक्त तरुणच आहेत असे नाही, तरीही या आंदोलनालाही ‘जेन झी’असे लेबल लावले गेलेच. असे का? तर जागतिक अभ्यासकांचे मत आहे की, पेरू हा देश निसर्गसंपत्तीने संपन्न आहे. तांबे आणि सोन्याच्या खाणी या देशात आहेत. हा देश जरी अमेरिका खंडात येत असला, तरीसुद्धा या देशाचे संबंध अमेरिकेच्या शत्रूराष्ट्र अर्थात चीनशी अत्यंत सलोख्याचे आहेत. चीनने ३.५ अरब डॉलर्स खर्च करून पेरू येथे, चान्काय बंदर उभारले. हे एक शिपिंग टर्मिनल आहे. हे टर्मिनलची निर्मिती चीनच्या सरकारी मालकीच्या कॉस्को शिपिंग पोर्ट्सने, पेरुची कंपनी व्होल्कनच्या सहकार्याने केली.

बंदर चीन व लॅटिन अमेरिका यांना जोडणारा मुख्य लॉजिस्टिक हब म्हणून गणले जाते. या बंदरामुळेच चीनला लॅटिन अमेरिकेमध्ये घुसखोरी करता आली. याचप्रमाणे झिनजौ बंदरही अमेरिकेवर नजर ठेवण्यासाठी चीनच्या कामी येणार असल्याने, अमेरिकेचे पेरू देशाशी संबंध मधुर राहिले नाहीत. त्यातच चीन आणि पेरू देशाचे व्यापारी संबंधातही सातत्याने वाढ होत आहे. २०२४ साली दोन देशांमधला एकूण व्यापार सुमारे ४३ अब्ज डॉलर्स इतका होता. व्यापार आणखीन वाढण्यासाठी ग्वांग्झोउ (चीन) ते चान्काय (पेरू) दरम्यान, थेट शिपिंग मार्ग सुरू करण्यात आला. त्यामुळे वाहतुकीचा वेळ ३० दिवसांपर्यंत कमी होऊन, खर्चसुद्धा २० टक्क्यांनी कमी झाला.

चीन सातत्याने पेरूमध्ये आर्थिक गुंतवणूकीमध्ये वाढ करत असून, पेरुच्या वाहतूक आणि आयात-निर्यातीमध्येही चीनची भूमिका महत्त्वाची आहे. अर्थात विस्तारवादी म्हणून, चीनची भूमिका नेहमी संशय घेण्यासारखीच आहे. दुसरीकडे चीन आणि पेरूचे हे सौख्य अमेरिकेला पचनी पडणारे नाही. या सगळ्याचा मागोवा घेतल्यावर वाटते की, चीन आणि अमेरिकेच्या संघर्षामध्ये पेरू देशाचे काय होणार? ‘जेन झी’च्या नावाने अराजकता माजवणार्‍यांचा मुखवटा उघड होणार की, ‘जेन झी’च्या नावाने पेरू दुसरा नेपाळ होणार?