मित्र गारव्यामध्ये वणव्यासारखा...

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडच्या काही विधानांमध्ये राजनैतिक परिपक्वतेपेक्षा प्रचारकी थाटच अधिक दिसून येतो. ते नुकतेच म्हणाले की, "भारत लवकरच रशियाकडून तेलखरेदी थांबवेल.” त्याचवेळी पंतप्रधान मोदी यांच्याविषयी प्रेम व्यक्त करत, "मी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला धक्का लावू इच्छित नाही,” असे म्हणत एकप्रकारे भारताला अप्रत्यक्ष धमकावण्याचेच काम केले. पण, ट्रम्प यांनी लक्षात घ्यावे की, मोदींचे राजकीय करिअर त्यांच्या हाती कधीही नव्हते, नाही आणि भविष्यातही नसेल! ट्रम्प यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची चिंता करावी. आणि वर्तमानातील भारत हा काँग्रेस काळातील नव्हे, तर आत्मविश्वासाने प्रगतिपथावर वेगाने मार्गक्रमण करणारा नवीन भारत आहे, ही खूणगाठ ट्रम्प यांनी इतक्यांदा तोंडावर आपटल्यावर तरी पक्की बांधून घ्यावी. "भारत-पाक युद्ध आपणच थांबवले,” हा त्यांचा दावा सपशेल खोटा असल्याचे स्पष्ट करत, भारताने त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वारंवार तोंडघशी पाडल्यानंतरही ट्रम्प यांनी त्यातून काहीही बोध घेतला नाहीच.

 

 

भारताने रशियन तेलखरेदीबाबत घेतलेले धोरण अत्यंत व्यावहारिक असेच. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय ग्राहकांचे हित आणि ऊर्जासुरक्षा जोपासणे याला आमची सर्वोच्च प्राथमिकता राहील. रशियाकडून आयात होणारे स्वस्त तेल हे भारताच्या इंधनसाखळीतील महत्त्वाचा घटक ठरले असून, रशिया प्रतिबॅरल सवलतीच्या दरात भारताला कच्चे तेल पुरवतो; त्यामुळे भारताला आर्थिक स्थैर्य राखता आले. जगभरात इंधनाच्या किमती भडकत असताना, भारतीय बाजारपेठेत त्या गेल्या तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ स्थिर आहेत. २०२४-२५ दरम्यान भारताच्या एकूण तेलआयातीत रशियाचा वाटा सुमारे ३४ ते ३६ टक्के इतका राहिला, तर इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे अनुक्रमे दुसर्‍या-तिसर्‍या क्रमांकावर आहेत. अमेरिकेकडून होणारी आयात अजूनही मर्यादित प्रमाणात आहे. म्हणजेच, भारताने ऊर्जा पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी केलेले दिसून येते.

 

कोणे एकेकाळी केवळ आखाती देशांकडून भारताची तेलआयात होत होती; त्यात आता वैविध्य आलेले आहे.

ट्रम्प यांचा भारताच्या रशियन तेलखरेदीवर असलेला आक्षेप हा पूर्णपणे राजकीय स्वरुपाचाच. कारण, अमेरिका आजही अप्रत्यक्षपणे रशियन ऊर्जेवर काही प्रमाणात अवलंबून आहे. युरोपमधील अमेरिकी सहयोगी देश आजही रशियन गॅस आणि इंधनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. भारताने स्वस्तात तेल खरेदी केल्याने अमेरिकी कंपन्यांचा नफा घटतो, हेच खरे ट्रम्प यांचे दुखणे. असे असतानाही भारतावर टीका करणे, हा ट्रम्प यांचा दुटप्पीपणाच! विशेष म्हणजे, जेव्हा भारताने रशियाकडून तेलखरेदी वाढवली, त्याच काळात अमेरिकेने व्हेनेझुएला आणि इराणकडून तेलव्यवहार पुन्हा सुरू करण्याची तयारी दर्शवली. हे सर्व अमेरिकेच्या स्वार्थी धोरणाचेच उदाहरण.

 

तसेच ट्रम्प यांचे भारताबद्दलच्या धोरणात सातत्य नाही. एकीकडे त्यांनी ‘एच-१बी’ व्हिसावर मर्यादा आणल्या, आयातशुल्क वाढवून भारतीय उद्योगावर दबाव आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला, तसेच पाकशी जवळीक साधून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी यांची स्तुती, इजिप्तच्या दौर्‍यात भारताची प्रशंसा यांतून त्यांच्या विसंगती ठळकपणे समोर येतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्या प्रत्येक विधानाला तत्कालिक अमेरिकी राजकारणाच्या चौकटीत पाहावे लागते.

 

पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या उथळ व्यक्तव्यांना प्रतिसाद देण्याचे टाळत, वेळोवेळी राजकीय परिपक्वता दाखवून दिली आहे. तसेच भारताच्या कृतीतून अमेरिकेला ठोस उत्तरही दिले आहे. रशियाकडून भारताने तेलखरेदी थांबवावी, असे ट्रम्प जाहीरपणे आग्रह धरत असताना, भारताने रशियासोबत व्यापार आणि ऊर्जासहकार्य कायम ठेवले, त्याचवेळी अमेरिकेशी संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीसाठीची बोलणी सुरू ठेवली. तसेच चीनचा दौरा करत अमेरिकेवर दबावही कायम ठेवला. थोडयात, भारत हा कोणाच्याही बाजूला नसून, त्याला राष्ट्रीय हित जोपासायचे आहे, हे त्याने कृतीतून दाखवून दिले. ट्रम्प यांचा इजिप्त दौरा सुरू असतानाही पंतप्रधान मोदी यांनी तो टाळला. हा एक सूचक संदेश होता.

 

 

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा दावा असा की, मोदी अमेरिकेच्या मार्गदर्शनाखाली आपले निर्णय घेतात. मात्र, हा दावा हास्यास्पद असाच. कारण काँग्रेसी काळातच अमेरिकेच्या दबावाखाली भारताने अनेक निर्णय घेतले, याची कबुली माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नुकतीच दिली होती. पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात मात्र भारताने देशहितासाठी कोणाचीही पर्वा केली नाही, हे राहुल गांधींना कळेल तो सुदिन! अशा वेळी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी उथळ वक्तव्य करणे, हे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक सभ्यतेला शोभणारे नाही. भारताचे ऊर्जाधोरण हे विदेशी दबावावर नव्हे, तर आर्थिक विवेकावर आधारित आहे. रशियन तेलखरेदी ही भारतासाठी फायद्याची आहे; त्यामुळे ती सुरू राहणारच. ट्रम्प यांनी कितीही तारे तोडले, तरी हा नवा भारत झुकणारा नाही, इतकेच!