स्पेनचे आव्हान!

 

 

कदाचित याचे कारण हेसुद्धा असू शकते की, पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झालेले ट्रम्प आणि आता नव्याने पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झालेले ट्रम्प यांच्या एकंदरीत विचार आणि कार्यामध्ये भरपूर अंतर. सध्या ट्रम्प यांचे निर्णय म्हणजे, अमुक एका देशाने अमेरिकेत विलीन व्हावे किंवा अमुक एक देश हा अमेरिकाचा भाग बनायलाच हवा की, या न त्या देशावर आयातशुल्क लावणे, यापलीकडे ट्रम्प यांनी काही देशहिताचे, जनहिताचे निर्णय घेतलेले दिसत नाही.

 

ट्रम्प यांच्या म्हणण्याचे समर्थन केले नाही, तर ट्रम्प त्या देशाविरोधात तत्काळ आयातशुल्कासंदर्भातीलच धमकी देतात, हा अनुभव जगभरातल्या देशांना आला. मात्र, देशांवर आयातशुल्क लावून अमेरिकेला काहीच तोटा होणार नाही, असेही नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांची आयातशुल्कासंदर्भातील धमकी आता जगभरातल्या देशांच्या अंगवळणी पडली आहे. स्पेनलासुद्धा आयातशुल्काची धमकी देताना ट्रम्प यांनी कारण काय सांगितले, तर ट्रम्पची सूचना स्पेनने ऐकली नाही, हे कारण.

 

ट्रम्प यांची सूचना ‘नाटो’संदर्भात होती. ‘नाटो’ म्हणजे काय हे पाहू. ‘नाटो’ युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील देशांचे राजनैतिक आणि सैन्य गठबंधन. यालाच ‘उत्तरी अटलांटिक संधी संगठन’ असेही म्हणतात. ‘नाटो’ची स्थापना 1949 साली झाली. सदस्य देशांची सुरक्षा आणि स्वतंत्रतेची रक्षा करणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट, तर संघटनेचा सिद्धांत आहे, संघटनेतील एका राष्ट्रावर हल्ला म्हणजे संघटनेतील सर्वच सदस्य देशांवर हल्ला. ‘नाटो’चे मुख्यालय बेल्जियमध्ये. या संघटनेवर अमेरिकेचा वरचष्मा. त्यामुळे या संघटनेतील सदस्य राष्ट्रांनी आपण म्हणू ते ऐकावे, असा अमेरिकेचा अट्टाहास!

 

त्यामुळेच अमेरिकेचे जे धोरण आहे, ते या सदस्य राष्ट्रांनी त्यांचे धोरण मानावे, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील असते. जगभरातील कोणत्याही दोन देशांमध्ये विवाद असतील, तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करताना शस्त्रास्त्र सैनिक यांचा वापर करणे, किमान त्यांच्या वापराची धमकी देणे, हे काम अमेरिकेकडून सातत्याने होत असते. हा शस्त्रसाठा तसेच, सैन्याचा फौजफाटा बाळगणे, सांभाळणे हे खर्चिकच. मात्र, ‘नाटो’सारख्या संस्थांचा आधार घेऊन अमेरिका ते इप्सित साध्य करत असते. असो! सध्या ‘नाटो’चे संरक्षणासंदर्भातील बजेट दोन टक्के, तर स्पेनचे संरक्षणावरील बजेट 1.3 टक्के इतके आहे. मात्र, ‘नाटो’ सदस्यांनी 2035 सालापर्यंत त्यांच्या देशाच्या ‘जीडीपी’ दराची पाच टक्के रक्कम ‘नाटो’च्या सुरक्षा खर्चासाठी द्यावी. विशेषतः स्पेनने हा दर वाढवावा, अशी ट्रम्प यांनी सूचना नव्हे, तर आदेशच.

 

मात्र, त्यांच्या म्हणण्याला स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेज यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. ते म्हणाले, “इतकी मोठी रक्कम स्पेनच्या समाजकल्याणासाठी खर्च केली, तर युरोपमध्ये स्पेनचे हे सामाजिक मॉडेल आदर्श ठरेल.” इतकेच नव्हे, तर स्पेनसोबतच इतरही युरोपीय राष्ट्रांनी मत मांडले की, “युद्धासाठी तयारी करणे किंवा शस्त्रसाठा वाढवणे, ही काही सगळ्याच देशांची गरज नाही, तर समाजासाठी विधायक कार्य करणे, मूलभूत सुविधांचा विकास करणे, हेसुद्धा अनेक देशांमध्ये गरजेचे आहे.”

 

मात्र, अमेरिकेने यावर म्हटले की, स्पेनने जर सुरक्षेसंदर्भात त्याच्या खर्चाचा दर वाढवला नाही, तर स्पेनची ‘नाटो’मधली सदस्यता रद्द करणार. या पार्श्वभूमीवर ‘युरोपियन युनियन’ने स्पेनच्या बाजूने उभे राहून, स्पेनला कोणत्याही अमेरिकन आयातशुल्कापासून संरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले. अर्थात, या सगळ्याचा परिणाम स्पेन आणि अमेरिकेच्या संबंधांवर होणार आहे. खरंतर हा संघर्ष अमेरिकेचे डॉलर आणि युरोपचे युरो यांमधला. युरोपियन देशांची एकी होऊन ते अमेरिकेविरोधातली शक्ती बनू नयेत, यासाठी अमेरिका ‘नाटो’च्या सदस्यांना वेठीस धरत आहे, तर दुसरीकडे ‘युरोपियन युनियन’ युरोपीय राष्ट्रांची एकजूट व्हावी आणि युनियनची ताकद वाढावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे. काहीही असो, स्पेनचा नकार हा अमेरिकेच्या ‘नाटो’मधील वर्चस्वाला एक आव्हानच!