पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी १ हजार ३५६ कोटींची मदत; मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची माहिती
17-Oct-2025
Total Views |
_202510171800332245_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "Makarand Jadhav-Patil")
मुंबई : ( 1,356 crores aid for flood-affected districts; Information by Minister Makarand Jadhav-Patil ) सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या सातारा, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी आणि नांदेड या जिल्ह्यातील २१ लाख ६६ हजार १९८ शेतकऱ्यांच्या१५ लाख १६ हजार ६८१.२१ हेक्टरवरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी १ हजार ३५६ कोटी ३० लाख २२ हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली. या बाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
याद्वारे सातारा जिल्ह्यातील ११ हजार ११३ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार २१९.२८ हेक्टरवरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी सहा कोटी २९ लाख तीन हजार रुपये देण्यात आले आहेत. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५ हजार ८६० शेतकऱ्यांच्या एक हजार ६९६.३६ हेक्टरवरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी तीन कोटी १८ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : रब्बीचं वाढतं क्षेत्र लक्षात घेऊन आतापासूनच बियाणं, खतं, निविष्ठा यांचं नियोजन करण्यात येणार : कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
यासोबतच बीड जिल्ह्यातील ८ लाख ६ हजार ५१३ शेतकऱ्यांच्या ६ लाख ४४ हजार ९१८.५५ हेक्टरवरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी ५७७ कोटी ७८ लाख ९२ हजार रुपये देण्यात आले आहेत. तर धाराशिवमधील ४ लाख ४ हजार ६५६ शेतकऱ्यांच्या ३ लाख ११ हजार २९१.२३ हेक्टरवरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २९२ कोटी ४९ लाख २२ हजार रुपये देण्यात आले आहे.
लातूर जिल्ह्यातील ४ लाख १५ हजार ४९२ शेतकऱ्यांच्या २३ लाख ६ हजार ६२८.९९ हेक्टरवरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २०२ कोटी ३८ लाख १९ हजार रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच परभणी जिल्ह्यातील ४ लाख ३९ हजार २९७ शेतकऱ्यांच्या २ लाख ८५ हजार ८५३.७८ हेक्टरवरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २४५ कोटी ६४ लाख ४९ हजार रुपये आणि नांदेडमधील ८३ हजार २६७ शेतकऱ्यांच्या ३२ हजार ७३.०२ हेक्टरवरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २८ कोटी ५२ लाख ३७ हजार रुपये देण्यात आले आहेत.
शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठवण्याची आवश्यकता नाही मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले की, "नैसर्गिकआपत्तीत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना तसेच पशुधनाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना मदत थेट जिल्हास्तरावरूनच दिली जाणार आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यांना त्वरित आणि कार्यक्षम पद्धतीने मदत वितरीत होईल," असे त्यांनी सांगितले.
अवंती भोयर
विज्ञान शाखेतील पदवीनंतर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) अमरावतीतून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. 'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक या पदावर कार्यरत. शेती, साहित्य, राजकारण या विषयात विशेष रस. हस्तकला, संगीत आणि कविता लेखनाचा छंद....