झोपू प्रकल्पात ३४ टक्के खुले क्षेत्र राखीव असणे बंधनकारक; ही जागा सर्वसामान्यांसाठीच !

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवताना प्रकल्पातील ३५ टक्के जागा सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी राखून ठेवा. या मोकळ्या जागेचा वापर उद्यान आणि मैदान म्हणूनच करण्यात येईल. तसेत या जागेवर केवळ सोसायटीचा किंवा कोणत्याही खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेचा अधिकार राहणार नाही, तर ती सर्वसामान्यांसाठीच असेल असे आदेश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकराने शासन निर्णय जारी करून याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश गृहनिर्माण विभागामार्फत देण्यात आले आहेत.

त्यानुसार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या योजनांमध्ये नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि परिसरातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनांमध्ये एकूण जागेच्या किमान ३४ टक्के भाग खुला ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले असून, यासाठी अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष निरीक्षण समिती (Special Monitoring Committee) स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही समिती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) मुंबईच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करेल. समितीला पुनर्वसन योजनांचे परीक्षण, खुल्या जागांचा वापर आणि विकास यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

नव्या निर्देशांनुसार, कोणत्याही पुनर्वसन योजनेत इमारतींचा विस्तार ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये. जर असे झाले किंवा ३४ टक्के खुली जागा राखण्यात अपयश आले, तर अशा योजना तात्काळ स्थगित केल्या जाणार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईही करण्यात येईल. तसेच, ३४ टक्के खुल्या जागेपेक्षा जास्त खुली जागा राखणाऱ्या योजनांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

पुनर्वसन योजनांसाठी अटी आणि शर्ती

- त्या जागेवरील अतिक्रमण हे विकास आराखड्यातील आरक्षणाखाली असणे आवश्यक.

- वैकल्पिक जागा उपलब्ध नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक.

- प्रकल्प आराखड्यात ३४% खुली जागा स्पष्ट दाखविणे आवश्यक असून, हे LOI किंवा Commencement Certificate देताना तपासले जाईल.

- राखीव खुली जागा फक्त सार्वजनिक वापरासाठी खुली आणि सुलभ असेल.

- या जागेत कोणतेही बांधकाम, पार्किंग, शेड किंवा कार्यालय उभारता येणार नाही.

खुल्या जागांचा विकास आणि हस्तांतरण

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमधील खुल्या जागांचे लँडस्केपिंग आणि उद्यान विकासाचे काम पूर्ण केल्यानंतर त्या जागा महानगरपालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात येतील. विकसित झालेल्या खुल्या जागा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मुक्त प्रवेशयोग्य असतील.