पोलिस आणि उद्योजक यांच्यात समन्वय समिती स्थापन होणार!

चंद्रकांत साळुंखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतली भेट

    07-Jan-2025
Total Views | 15
 
cm devendra fadnavis
 
मुंबई : (CM Devendra Fadnavis) महाराष्ट्रातील छोट्या - मोठ्या सर्वच उद्योजकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवून, त्यांना त्यांच्या उद्योगांसाठी पूरक वातावरण निर्माण करण्यात यावे असे आवाहन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास असोसिएशन आणि एमएसएमई चेंबर ऑफ इंडियाचे संचालक चंद्रकांत साळुंखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केले. चंद्रकांत साळुंखे यांनी या मागणी साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सोमवारी मंत्रालय मुंबई येथे भेट घेतली व निवेदन दिले. उद्योजकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी व कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पोलिस आणि उद्योजक यांच्यात पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पोलिस उद्योग आणि व्यापारी समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामुळे उद्योजकांना त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी खूपच मदत होणार आहे.
 
महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशनच्या वतीने दि. १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज आणि एमएसएमई समिट यांच्यावतीने उद्योग परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावर्षीची संकल्पना ' अनस्टॉपेबल महाराष्ट्र - शाश्वत औद्योगिक आणि आर्थिक वाढ, महाराष्ट्राची विकसित भारताकडे वाटचाल ही आहे'. या परिषदेचे निमंत्रणही मुख्यमंत्र्यांना या प्रसंगी देण्यात आले. या परिषदेत शहरांमधील औद्योगिकीकरण, राज्यातील निर्यात वाढीसाठी कृती आराखडा, उद्योजकांसाठी असलेल्या शासनाच्या असलेल्या उपक्रमांच्या फायदा जास्तीत जास्त उद्योजकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी धोरण निर्मिती करणे या सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यात येणार आहे.
 
केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्यावरही या परिषदेत चर्चा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि उद्योजक यांच्यात परस्पर सहयोग साधून महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणून विकसित महाराष्ट्राकडे वाटचाल करण्यासाठी महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्र सक्षम करणे हा या परिषदेचा मुख्य हेतू आहे असे प्रतिपादन चंद्रकांत साळुंखे यांनी केले आहे.
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

भारतात केंद्रीय पातळीवर नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया मुख्यत्वे शिक्षण मंत्रालय आणि त्याखालील उच्च शिक्षण विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या मान्यता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळ’ (णॠउ)देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसेच, जर एखादे विद्यापीठ राज्यस्तरीय किंवा खासगी स्वरूपाचे असले, तर संबंधित राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारचा इतर संबंधित विभाग अथवा संस्था त्यांच्यासोबत समन्वयाच्या भूमिकेत आवश्यक मंजुरी व नियमनासाठी कार्य ..

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

प्राचीन भारतीय शिक्षणव्यवस्था कशा प्रकारची होती आणि सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनासाठी त्या व्यवस्थेच्या विविध आयामांचे आकलन का महत्त्वाचे आहे, हे आपण पाहिले. अब्राहमिक विचाराधारांशी संघर्ष झाल्यावर या व्यवस्थेला उतरती कळा कशी लागली, याही विषयाचा थोडयात आढावा आपण घेतला. वसाहतवादाचा शिक्षणावरील परिणाम हा एक समग्र ८०० ते एक हजार वर्षांच्या कालखंडाचा इतिहास आहे. परंतु, ब्रिटिश वसाहतवाद हा एक प्रकारचा सैद्धांतिक वर्चस्ववादही असल्याने या कालखंडातील शैक्षणिक अधोगतीला अनेक पैलू जोडले जातात. ब्रिटिशांचे पारतंत्र्य व ..

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

जागतिक पर्यावरण दिनासाठी सगळे जग सज्ज होत असताना मुंबईभर विस्तारलेल्या मेट्रो व मोनोरेलच्या स्थानकांवर ई-स्वॅप बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स सुरू करण्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लि.ने (एमएमएमओसीएल) जपानच्या होंडा मोटर कंपनी लिमिटेडची उप कंपनी असलेल्या होंडा पॉवर पॅक एनर्जी इंडिया प्रा. लि.शी भागीदारी केली आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत २५ मेट्रो स्थानके व ६ मोनो रेल स्थानकांच्या ठिकाणी होंडाचे हे ॲडव्हान्स्ड बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान बसविण्यात येईल. यातून एमएमएमओसीएलला तिकीटाव्यतिरिक्त सुमारे ₹३० ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121