नव्या जागतिक व्यवस्थेची गरज

 

 

 

 

ब्रिटिशांनी समृद्ध अशा भारतवर्षातून त्यांनी अब्जावधी डॉलर्स मूल्याची संपत्ती लुटून भारतात नेली, असे एका अहवालात नमूद केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. एकेकाळी भारतातून सोन्याचा धूर निघत असे असे जे म्हणत असत, त्यावर एकप्रकारे या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. इंग्रजांनी नेमकी किती संपत्ती भारतातून इंग्लंडमध्ये नेली? याचीही आकडेवारी या अहवालात देण्यात आली आहे. इस्लामी आक्रमणकर्त्यांनीच भारतातून संपत्ती लुटली नाही, तर वसाहतवादी मानसिकतेच्या साहेबांनीही तेच काम केले आहे. दीड शतक इतका प्रदीर्घ काळ इंग्रजांचे देशावर राज्य होते. या कालावधीत त्यांनी आपली तिजोरी पुरेपूर भरली. तसेच, या कालावधीत भारतातील उद्योगव्यवसाय कसे कमी होतील, याचीही काळजी घेतली. दि. 19 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेला हा अहवाल, पाश्चात्यांचे गोडवे गाणार्‍यांसाठी झणझणीत अंजन ठरणार आहे. 1765 ते 1900 या कालावधीत इंग्रजांनी, तब्बल 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी संपत्ती भारतातून नेली. दावोस येथे ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक सभेत, हा अहवाल सादर करण्यात आला. वसाहतवादाची आर्थिक व्यवस्थेचे कसे दीर्घकालीन परिणाम होतात, हेच यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. इंग्लंडमधील उच्चभ्रूंना याचा थेट लाभ होऊन, त्यांच्या संपत्ती 33.8 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी भर पडल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. 140 कोटी लोकसंख्येच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलियन डॉलर्सचा होणार आहे हे लक्षात घेतले म्हणजे, इंग्रजांनी भारताची किती लूट केली हे लक्षात येईल. भारतातील नैसर्गिक साधनसुविधांवर डल्ला मारताना, येथे केली गेलेली भरमसाठ कर आकारणी कशी अन्यायकारक होती याचीही यात नोंद आहे. यामुळे भारतातील एक मोठा वर्ग गरिबीच्या खाईत लोटला गेला.

 

ब्रिटिशांच्या काळात झालेल्या लूटमारीतून निर्माण झालेली आर्थिक विषमता, आजही परिणाम करत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. भारतासह वसाहतवादाचे बळी ठरलेल्या अन्य देशातही याची प्रचिती येती. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताचे ब्रिटिशांनी जे शोषण केले, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाला. देशातील संपत्तीचे मोठे नुकसान झाले, तसेच भावी पिढ्यांवरही या लूटीचा कायमस्वरूपी विपरित परिणाम झाला. तथापि, इंग्रजांनी त्यांची आर्थिक व्यवस्था भरभराटीला नेली. जागतिक उत्तरेतील श्रीमंतांना अधिक फायदा व्हावा, यासाठी दक्षिणेकडून संपत्ती लुटण्याचे काम तेव्हापासून सुरूच आहे, असेही हा अहवाल म्हणतो. भारताने वेळोवेळी ग्लोबल साऊथला जागतिक स्तरावर मांडण्याचे काम केले आहे. ‘जी-20’ शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर भारताने, वसाहतवादाच्या झळा बसलेल्या विकसनशील तसेच अविकसित राष्ट्रांचे प्रश्न प्रामुख्याने मांडले होते.

 

अनेक शोधनिबंधांच्या आधारे हा अहवाल असे म्हणतो की, 1765 ते 1900 या काळात इंग्लंडमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींनी प्रचंड नफा कमावला. या लूटीचा तेथील दहा टक्के श्रीमंतांना याचा सर्वाधिक लाभ झाला. त्याचवेळी 32 टक्के मध्यमवर्गाचाही थेट फायदा झाला. 1750 साली भारताचे जागतिक औद्योगिक उत्पादनातील योगदान, हे तब्बल 25 टक्के इतके होते. मात्र, भारतीय खंडातील कापड उद्योगाला ब्रिटिशांनी, हेतूतः नख लावले आणि तो 1900 सालापर्यंत केवळ दोन टक्के इतकाच ठेवला.

 

व्यापारासाठी भारतात आलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीने, भारतावरच राज्य केले. मौल्यवान धातू, मसाले, कापड, कृषी उत्पादनांसाठी भारत हा जगभरात प्रसिद्ध होता. इंग्रजांनी यावर आपला हक्क प्रस्थापित केला. इंग्लंडमधील औद्योगिकीकरण तसेच आर्थिक विस्ताराला चालना देण्याचे काम भारताने केले, असे म्हणूनच म्हणता येते. ब्रिटिश राजवटीने अशी धोरणे आखली की, त्या माध्यमातून भारतीय उद्योगांचे नुकसानच झाले. भारतीय कंपन्यांना वाढत्या ब्रिटिश उद्योगांशी स्पर्धा करण्यापासून रोखले गेले आणि तेथे उत्पादित झालेल्या वस्तूंना खरेदी करणे, भारतीयांना भाग पाडले गेले. ब्रिटिश उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळाली. ब्रिटिश व्यवसाय याद्वारे समृद्ध झाले आणि भारतीय उत्पादक देशोधडीला लागले. ब्रिटिशांनी जी करप्रणाली लादली, त्यामुळे भारतीय शेतकर्‍यांवरचा कराचा बोजा वाढला. जमीन महसूल धोरणे, ही शोषण करणारी तसेच अन्याय अशीच होती. त्यातूनच अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची संख्या वाढत गेली. कृषिप्रधान भारताच्या ग्रामीण भागातून ही जी लूटमार झाली, त्यातून ब्रिटिशांची तिजोरी मात्र भरत गेली. ब्रिटिश जमीन मालक आणि गुंतवणूकदारांचा मोठा फायदा झाला. वसाहतवादाने भांडवलाचा प्रवाह नियंत्रित केला. त्यामुळे नफ्याचा मोठा भाग इंग्लंडकडे परत कसा जाईल, याची खात्री केली गेली. भारताच्या आर्थिक वाढीला त्याचा मोठा अडथळा निर्माण झाल्याने, सापेक्ष गरिबी कायम राहिली. भारतीय प्रज्ञेला ब्रिटिशांनी दुर्लक्षित केले. उच्च कुशल आणि शिक्षित भारतीयांना ब्रिटिश कालावधीत, हेतूतः दुय्यम पदांवर नियुक्त केले गेले. त्यामुळे त्यांच्या कौशल्याचा फायदा भारताला होऊ शकला नाही.

 

ज्या चर्चिल यांचे गोडवे गाण्यात आपल्याकडील विचारवंत थकत नाहीत, त्या चर्चिल यांची भारतीयांबद्दलची नेमकी मानसिकता काय होती, हेही यात उघड करण्यात आले आहे. ‘फोडा आणि झोडा’ हीच त्यांची राज्य करण्याची पद्धती होती. त्यातूनच त्यांनी भारतीयांमध्ये फूट पाडली आणि सुखनैव देशाची लूट केली. 64.82 ट्रिलियन डॉलर्सची लूट ही प्रतीकात्मक अशीच आहे. भारताचे ब्रिटिश वसाहतवादी काळात कसे प्रचंड आणि पद्धतशीरपणे शोषण झाले, त्याचे हे प्रतीक आहे. या लूटीनंतर स्वातंत्र्यानंतरही भारताला गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी मोठा कालावधी जावा लागला. गरिबी, असमानता तसेच आर्थिक आव्हाने कायम असल्याने, विकसित राष्ट्राकडे वाटचाल करण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला. वसाहतवादी मानसिकता कशी विनाशकारी ठरते, याचे हे उदाहरण आहे. भूतकाळात भारतावर किती अन्याय झाला आहे, हेच या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. या सगळ्याची इंग्लंड भारताला नुकसानभरपाई कशी करणार,हे महत्त्वाचे नसून, अधिक न्याय्य आणि समतापूर्ण जागतिक व्यवस्था निर्माण करणे का गरजेचे आहे, हे यातून ठळकपणे मांडण्यात आले आहे.