दहशतवादाविरोधात दमदार पाऊल

 

फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ने (एफएटीएफ) गुरुवारी भारताचा परस्पर मूल्यांकन अहवाल जाहीर केल्यानंतर म्हटले आहे की, भारताने उच्च पातळीवरील तांत्रिक अनुपालन साध्य केले असून, बेकायदेशीर वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. ‘एफएटीएफ’च्या नियमित पाठपुराव्याच्या श्रेणीत स्थान मिळवणारी भारत ही जगातील एकमेव मोठी अर्थव्यवस्था. या श्रेणीसाठी आवश्यकता अशी आहे की, सदस्य देशाने ४० पैकी ३२ पेक्षा जास्त शिफारशींचे मोठ्या प्रमाणात अनुपालन करणे आवश्यक आहे. भारताला ३७ अनुपालन मानांकन मिळाले आहे. ‘एफएटीएफ’ने भारताच्या जनधन-आधार-मोबाईल उपक्रम आणि अधिकाधिक वित्तीय समावेशन तसेच कॅशलेस डिजिटल फंड हस्तांतरण प्रणालीला भारताने जी चालना दिली, त्याचे मुक्तकंठाने कौतुक केले आहे. पुरवठा साखळीत अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्यावश्यक असलेला, ई-पावत्या आणि ई-बिलांची पूर्तता करणारा जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लागू करण्याचा निर्णय योग्य ठरला आहे.

 

देशातील सर्वच २८ विरोधी पक्ष ‘ईडी’च्या नावाने खडे फोडत असताना, ‘ईडी’चा केंद्र सरकार गैरवापर करत आहे, असा आरोप करत असताना, ‘एफएटीएफ’ने मात्र सक्तवसुली संचालनालयाला जे यश मिळाले आहे, तेही अधोरेखित केले आहे. ‘ईडी’ने २०१८ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत तब्बल १६ हजार, ५३७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. यामुळे विजय मल्ल्या प्रकरणात संबंधित बँकांना १४१.३अब्ज रुपयांचा निधी परत मिळण्यास मदत झाली आणि परदेशात असलेल्या गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कमही जप्त केली गेली, हे यात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. ‘ईडी’ विविध प्रकारच्या मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यास सक्षम असून, यात ‘हवाला’सारख्या सीमेपलीकडील व्यवहारांचा समावेश आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायदा आणि प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत हेराफेरी करणार्‍यांच्या मालमत्तेचा पाठपुरावा करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे यात कौतुक करण्यात आले आहे.

 

या मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये दोन प्रमुख टप्पे समाविष्ट आहेत. यात तांत्रिक अनुपालनाचा उल्लेख करावा लागेल. हे देशाच्या कायदेशीर चौकटीचे मूल्यमापन करण्यावर तसेच मनी लॉण्ड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा यावर लक्ष केंद्रित करते. या बेकायदेशीर क्रियाकलापांना प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच त्यांचा शोध घेण्यासाठी देशात आवश्यक कायदे, नियम आणि संस्था आहेत की नाही, याचे मूल्यांकन करते. तसेच त्यांचा प्रभाव किती आहे, हेही पाहिले जाते. यात कायदेशीर प्रणाली किती प्रभावीपणे काम करते, याचे परीक्षण केले जाते. यात मनी लॉण्ड्रिंग आणि दहशतवादी कृत्यांसाठी होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासून पाहिला जातो. भारतात होणारे उच्च तांत्रिक अनुपालन, आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर आणि नियामक पद्धती मजबूत करण्यात देशाची भरीव प्रगती दर्शवणारी ठरले आहे. सरकारची इच्छाशक्ती यातून दिसून येते, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

 

आर्थिक गुन्ह्याविरुद्धच्या लढ्यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक जबाबदार आणि सहकारी सदस्य म्हणून भारताची प्रतिष्ठा यामुळे निश्चितपणे वाढली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढण्याबरोबरच विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. वित्तीय प्रणाली मजबूत करून भारत नागरिकांसाठी अधिक समावेशक तसेच सुरक्षित आर्थिक वातावरणाची निर्मिती करू शकतो, असा ठाम संदेश जगाला भारताने दिला आहे. दहशतवादी कृत्यांना होणारा आर्थिक पुरवठा मर्यादित करत, भारत अशा धोक्यांना प्रभावीपणे तोंड देऊ शकतो. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेचे पालन करू शकतो, हेही जगाला दाखवून देण्यात भारताला यश आले आहे. ‘एफएटीएफ’ने मान्यता दिल्याने आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी भारताचे, अन्य देशांसोबत सहकार्य वाढेल, माहितीची देवाणघेवाण आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्क मोडून काढण्यासाठी सर्वोत्तमउपाय राबविले जातील, असा विश्वास दृढ झाला आहे. देशाची वित्तीय प्रणाली मजबूत असेल, तर त्या देशाचा आंतरराष्ट्रीय वित्तप्रवेश सुलभ होतो. भारताने ते कृतीतून दाखवले आहे.

 

‘एफएटीएफ’ ही १९८९ मध्ये स्थापन झालेली एक आंतरसरकारी संस्था असून, तिचा प्राथमिक उद्देश मनी लॉण्ड्रिंग, दहशतवादी कृत्यांना होणारा वित्तपुरवठा तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेच्या अखंडतेला असलेल्या इतर धोक्यांचा सामना करणे हा आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे भारताने केलेली लक्षणीय कामगिरी समजून येईल. आर्थिक गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी जागतिक आराखडा तयार करण्यात ही संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते. मानके ठरवणे, मूल्यमापन करणे, मार्गदर्शन देणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, यावर या संस्थेचा भर आहे. मनी लॉण्ड्रिंग आणि दहशतवादी कृत्यांचा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे भारत पालन करत असल्याचा अहवाल अशावेळी प्रसिद्ध झाला आहे, ज्यावेळी विशेषतः जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. या संस्थेने केलेली भारताची प्रशंसा आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता आणि राजकीय स्थैर्य वाढवण्यास मदत करणारी आहे. काश्मीरमध्ये काही दशके सुरक्षेशी संबंधित विशेषतः दहशतवादाची समस्या तीव्र होती.

 

 

गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने ज्या उपाययोजना राबवल्या, त्यांचे मूर्त स्वरुप म्हणून आज तेथे निवडणुका होत आहेत. स्थानिकांमध्ये सरकारबद्दल निर्माण झालेला विश्वास तेथे लोकशाही मार्गाने सरकार निवडून येण्याची प्रक्रिया सुलभ करणारी ठरली आहे. भारत कोणत्याही दहशतवादाचे समर्थन करत नाही, तसेच दहशतवादाप्रति शून्य सहिष्णुता हेच केंद्र सरकारचे धोरण आहे. खोर्‍यातील दहशतवादी कृत्ये कमी झाल्यानेच, तेथे निवडणूक शांततेत होत आहे, हे नाकारता येणार नाही. जम्मू आणि काश्मीरचा प्रश्न काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला गेला. तेथील मानवाधिकार आणि राजकीय समस्या यांच्याबाबत, पाश्चात्य देशांनी नेहमीच नाक खुपसले आहे. मात्र, आता झालेल्या सकारात्मक मूल्यमापनामुळे केंद्र सरकारच्या भूमिकेला राजनैतिक समर्थन मिळेल. भारताने आपल्या कायदेशीर आणि नियामक चौकटींना ‘एफएटीएफ’ मानकांसह संरेखित करण्यासाठी केलेली प्रगती कौतुकास्पद अशीच आहे. त्याचवेळी देशातील २८ विरोधी पक्षांसह भारतासमोर ‘इस्लामिक स्टेट’ तसेच ‘अल कायदा’ यांसारख्या दहशतवादी संघटना आणि दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा हे काळजीचे प्रमुख कारण आहे, हे विसरता कामा नये.