भारतीय अर्थविश्वाविरोधी असत्य कथनांचा प्रतिकार गरजेचा

 

 

२०१३ मध्ये म्हणजे नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ने भारताला पाच कमकुवत-उदयोन्मुख बाजारातील अर्थव्यवस्थांपैकी (फ्रेजाईल फाईव्ह) एक म्हणून घोषित केले होते. त्यामागचे कारण म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे परकीय भांडवलावरील अवलंबित्व आणि चालू खात्यातील लक्षणीय तूट. पण, आज ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून, भारताची पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वेगवान वाटचाल सुरु आहे. म्हणूनच देशविरोधी शक्तींनी भारतीय अर्थविश्वाला लक्ष्य करण्याचे उद्योग सुरु केले आहेत. याच षड्यंत्रातील एक भाग म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या दिवाळखोरीच्याही समाजमाध्यमांवर वावड्या उठवून भयपेरणीचा केलेला अर्थशून्य प्रयत्न. पण, अशा ‘फेक नॅरेटिव्ह’कडे डोळेझाक न करता, त्यामागील सत्य आणि तथ्य जनतेसमोर आणणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी या लेखातून केलेला हा अल्पसा प्रयत्न...

 

 

१९९७ मध्ये आरबीआयने आपल्या मालमत्तेची टक्केवारी म्हणून किती मालमत्ता राखीव ठेवायची, हे निर्धारित करण्यासाठी आरबीआयच्या ‘कॅपिटल फ्रेमवर्क’मध्ये लक्ष घालण्याची गरज होती. त्यासाठी व्ही. सुब्रह्मण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने १२ टक्के मालमत्ता राखीव ठेवण्याचा प्रस्तावित करणारा अहवाल सादर केला. पण, आरबीआयने ते निष्कर्ष स्वीकारले नाहीत.

 

2004 मध्ये उषा थोरात यांच्या नेतृत्वाखालील दुसर्‍या गटाने आरबीआयच्या ‘कॅपिटल फ्रेमवर्क’चे पुनरावलोकन करण्याचे निश्चित केले. या गटाने सुमारे १८टक्के इतकी शिफारस केली, तीदेखील आरबीआयने स्वीकारली नाही. तसेच २०१३ मध्ये वाय. एच. मालेगाम समितीने आरबीआयने सरकारला अधिकचा साठा देण्याची शिफारस केली होती.

 

अमेरिका आणि युनायटेड किंगडमसह जगभरातील देशात हेच प्रमाण एकूण मालमत्तेच्या आठ टक्के इतके आहे. २००८ मध्ये ‘यूएस फेड’ने आर्थिक संकटावेळी अमेरिकन बँकांना मदत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात राखीव निधीचे वाटप केले. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेने सरकारच्या स्वार्थासाठी काही करावे, असे काही घडलेले नाही आणि आपल्या बँकिंग क्षेत्राने, विशेषतः ‘पीएसयू’ने (पब्लिक सेक्टर युनिट्स) गेल्या दशकभरातील केलेली कामगिरीसुद्धा आपल्या डोळ्यांसमोर आहे. मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरीमुळे महसूल संकलन कमी असताना, रोजगारनिर्मितीसाठी आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारासाठी (पाच ट्रिलियन जीडीपीचे लक्ष्य) मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. त्यासाठी निश्चितच सरकारलाही निधीची गरज असते. शेवटी, आरबीआयचा पैसा हा देखील जनतेचा पैसा आहे. मग सरकार अशावेळी आरबीआयच्या अतिरिक्त नफ्यातील पैशांचा वापर का करू शकत नाही? आणखीन एक उदाहरण पाहू. काही वर्षांपूर्वी, सरकारने सर्व बँकांना कृषिक्षेत्राला कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास सांगितले होते. पण, यामधील कोणतीही कमतरता ‘नाबार्ड’ला राज्यांमधील ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारच्या गुंतवणुकीद्वारे पूर्ण केली जायची. या नीतीचा साहजिकच अनेक गावांना फायदाही झाला. आघाडीचे अर्थतज्ज्ञ आणि आरबीआयचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानुसार, आरबीआयने राखून ठेवलेल्या निधीचा काही भाग राष्ट्र उभारणीसाठी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करणे योग्य आहे.

 

- - - आर्थिक प्रणालीचे नियमन

- चलन जारी करणे आणि व्यवस्थापन

- चलनविषयक धोरणाची अंमलबजावणी

- परकीय चलन व्यवस्थापित करणे

- सरकारी कर्जाचे व्यवस्थापन

आरबीआयचा केंद्र सरकारला लाभांश

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.११लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. एक वर्षापूर्वीच्या तुलनेत ही रक्कम दुप्पट आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम, १९३४च्या ‘कलम ४७ (अतिरिक्त नफ्याचे वाटप) नुसार अधिशेष किंवा खर्चापेक्षा जास्त उत्पन्न सरकारला हस्तांतरित करता येते. कायद्याच्या ‘कलम ४७ नुसार, बुडित कर्जे, घसारा (डेप्रिसिएशन) आणि इतर खर्च वजा करून उर्वरित उत्पन्न केंद्र सरकारला प्राप्त होते. बहुतेक देशांत हीच परिस्थिती आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्ह, बँक ऑफ जपान, बँक ऑफ इंग्लंड आणि जर्मन बुंडेस बँकेचे कायदेही स्पष्टपणे सांगतात की, हे उत्पन्न सरकार किंवा कोषागारात जमा केले पाहिजे. अधिशेष आणि लाभांशाची गणना बिमल जालान समितीने शिफारस केलेल्या ‘इकोनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क’ (ECF) वर आधारित होती. समितीने शिफारस केली आहे की, आरबीआयने आपल्या ताळेबंदाच्या ५.५ ते ६.५ टक्के आकस्मिक जोखीम बफर (CRB) राखावे.

 

बँकांचे सकल ‘एनपीए’ २०१८ मधील ११.२५टक्क्यांवरून सप्टेंबर २०२३ मध्ये तीन टक्क्यांपर्यंत घसरले, तर पतवाढ सुमारे १५ टक्के राहिली. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये बँकिंग क्षेत्राचा नफा ३९ टक्क्यांनी वाढून ३.१ लाख कोटी रुपये झाला आहे. सूचिबद्ध सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांचा निव्वळ नफा आर्थिक वर्ष २०२० मधील रु. २.२लाख कोटींवरून वर्ष २०२३ मध्ये ३९टक्क्यांनी वाढून रु. ३.१ लाख कोटी झाला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी यावर्षी १.४ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी निव्वळ नफा नोंदवला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३४टक्के अधिक आहे, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांनी १.७ लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत ४२टक्के अधिक आहे.

 

दशकभरापूर्वी भारतीय रुपया हा आशियातील सर्वात अस्थिर चलनांपैकी एक होता. पण, आज भारतीय रुपयालाही स्थिरता प्राप्त झाली आहे. शिवाय, आरबीआय भविष्यातील गुंतवणूक प्रवाह चांगल्या प्रकारे हाताळण्यासाठी परकीय चलन बाजारात आपली क्षमता सुधारत आहे.

 

२०१४ मध्ये अर्थव्यवस्थेला महत्त्वपूर्ण वित्तीय आणि चालू खात्यातील तूट आणि दुहेरी अंकी चलनवाढीचा सामना करावा लागला. आता चलनवाढ नियंत्रणात आहे. वित्तीय तूटही कमी होत आहे आणि चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या केवळ एक टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. दुर्बलतेकडून स्थिरता आणि सामर्थ्य असा हा प्रवास आहे. येथे दोन मुद्दे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या ‘कोविड’ व्यवस्थापन आणि लसीकरणाच्या विक्रमाने अर्थव्यवस्थेच्या जलद पुनर्प्राप्तीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या दोन वर्षांत वाजवी किमतीत कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याचे सरकारने केलेले प्रभावी व्यवस्थापन हेदेखील उल्लेखनीय म्हणावे लागेल. एक लक्षात घ्यायला हवे की, माणसे साहजिकच अदृश्य गोष्टींचे कौतुक करण्यास असमर्थ असतात. अपुर्‍या पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक दुर्बलता यांसारख्या दीर्घकालीन समस्यांवर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याने साहजिकच देशाच्या आर्थिक वृद्धीच्या आकांक्षा आणि अपेक्षा वाढतात. दुसरीकडे सरकार आणि आरबीआयच्या सक्रिय चलनवाढ व्यवस्थापनामुळे महागाईतील वाढ मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. आणखी एक जागतिक धक्का म्हणजे, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्यांपासून ते इंधनापर्यंत अनेक वस्तूंच्या किमती वधारल्या आहेत.

 

त्यामुळे आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जेव्हा २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला, तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती विशेष उत्साहवर्धक नव्हती. भारतीय अर्थव्यवस्था एका कठीण, नाजूक काळातून त्यावेळी मार्गक्रमण करीत होती. याचा परिणाम असा झाला की, २०१२-१३आणि २०१३-१४अशी सलग दोन वर्षे जीडीपी वाढीचा दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी होता. कर्जांची गरज किंवा कर्जदारांची परतफेड करण्याच्या क्षमतेचा योग्य विचार न करता, सरकार-अनुकूल कॉर्पोरेट्सना त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात कर्जे दिल्याने, संपुआच्या काळात बँक क्रेडिटची गुणवत्ता ढासळल्याचे सूचित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत.

 

थोडक्यात, वाढत्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी भारताची ‘मिशन मोड’ रणनीती सध्याच्या आणि भविष्यातील समस्यांना तोंड देण्यासाठी देशाला सुस्थितीत ठेवताना दिसते. महागाई कमी करण्यासाठी आरबीआयची वाढलेली वैधता महागाईचा दर स्थिर करेल, परिणामी व्याजदरही स्थिर राहतील. सरकारच्या विविध दूरगामी योजना आणि जनतेसाठी अनुक्रमे दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि खर्चाचे निर्णय घेण्यासाठी देशात सकारात्मक वातावरण निर्माण केले जाईल. त्यामुळे असे म्हणता येईल की, आरबीआयची स्थिती निश्चितच मजबूत आहे.