नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा

 

मुंबई, दि. ११ : नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शासन आदेश निघूनही अडचणी येत होत्या. मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची दखल घेत तात्काळ बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. आज खा. नरेश म्हस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरविकास विभागात सिडको अधिकारी आणि स्थानिक भूमिपुत्र यांची संयुक्त बैठक होऊन चर्चा झाली. अंतिम मसुदा आता लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाणार असल्याने ही बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व उरण या तालुक्यांमधील अनेक गावांमधील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी रहिवास प्रयोजनार्थ बांधकामे केली आहेत. मात्र ही बांधकामे अनधिकृत म्हणून गणली जात आहेत. ही बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात २५ फेब्रुवारी २०२२ आणि ७ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. दोन वर्ष झाले तरी निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी सिडको प्रशासन आणि भूमिपुत्रांना येत आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रकल्पग्रस्तांनी यासंदर्भात राज्य शासन, सिडको यांना अनेक निवेदने, अर्ज, सूचना केल्या आहेत. तसेच शासनानेही सिडको प्रशासनाला स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना वेळोवेळी केल्या आहेत. खा. नरेश म्हस्के यांनी सुध्दा लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान प्राधान्याने हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना दिले होते.

 

प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशान्वये आज नगरविकास विभागात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एका बैठकीचे आयोजन केले होते.

या बैठकीला खा. नरेश म्हस्के, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, शिवसेना उपनेते विजय नाहटा, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले, माजी नगरसेवक शिवराम पाटील, किशोर पाटकर, स्थानिक शिवसैनिक आणि भूमिपुत्र उपस्थित होते.

 

बैठकीत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील धोरणाबाबत चर्चा करण्यात आली. काही सूचना करण्यात आल्या. स्थानिक भूमिपुत्रांना कोणताही त्रास न होता बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव तात्काळ मुख्यमंत्र्यांकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

 

गेली अनेक वर्ष प्रकल्पग्रस्तांचा हा प्रश्न प्रलंबित होता. आता लवकरच शासन आदेश निघुन बांधकामे नियमित होतील, असा विश्वास खा. नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केला आहे.