‘I4C’ देशाच्या सायबर सुरक्षेचा भक्कम आधारस्तंभ – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली :   केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय4सी) च्या पहिल्या स्थापना दिन कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित केले आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रमुख उपक्रमांचा प्रारंभ केला. यावेळी आय4सी देशाच्या सायबर सुरक्षेचा भक्कम आधारस्तंभ असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले.

 

 

हे वाचलंत का? -  

  व्हिएतनाम मध्ये निसर्गतांडव; पूल कोसळला, वाहने बुडाली, चक्रीवादळाचे थैमान !

‘आय4सी’ची स्थापना २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने ‘सुरक्षित सायबर स्पेस’ मोहिमेअंतर्गत करण्यात आली होती, तेव्हापासून ते सायबर सुरक्षित भारताचा एक भक्कम आधारस्तंभ बनण्याच्या दिशेने सातत्यपूर्ण वाटचाल करत आहे. 2015 ते 2024 या 9 वर्षांच्या कालावधीत या संकल्पनेचे एका उपक्रमात आणि नंतर संस्थेत रूपांतर होऊन आता ती सायबर सुरक्षित भारताचा एक मोठा आधारस्तंभ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आज सर्व नवोपक्रमांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक धोकेही निर्माण होत आहेत. त्यामुळेच सायबर सुरक्षा आता डिजिटल जगापुरती मर्यादित राहिली नसून ती राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा पैलू बनली आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

‘आय4सी’ सारखे मंच अशा धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी मोठे योगदान देऊ शकतात याकडे लक्ष वेधून शाह यांनी संबंधित हितधारकांमध्ये जागरूकता, समन्वय आणि संयुक्त प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे आवाहन आय4सी ला केले. कोणतीही संस्था एकट्याने सायबर स्पेस सुरक्षित ठेवू शकत नाही. जेव्हा अनेक हितधारक एकाच मंचावर संघटित होऊन एकाच पद्धतीने आणि दिशेने वाटचाल करतील तेव्हाच हे शक्य होईल असे गृहमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.

सायबर फसवणूक शमन केंद्र (सीएफएमसी) : नवी दिल्लीतील भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय4सी) येथे प्रमुख बँका, वित्तीय मध्यस्थ, पेमेंट एग्रीगेटर, दूरसंचार सेवा प्रदाते, माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्था यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करून सीएफएमसीची स्थापना करण्यात आ ली आहे. ऑनलाइन स्वरूपात होणाऱ्या आर्थिक गुन्ह्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी त्वरित कारवाई आणि अखंड सहकार्यासाठी ते एकत्र काम करतील. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सीएफएमसी एक "सहकारी संघराज्य" म्हणून एक उदाहरण म्हणून काम करेल.

समन्वय प्लॅटफॉर्म(संयुक्त सायबर गुन्हे तपास सुविधा प्रणाली) : समन्वय प्लॅटफॉर्म हे एक वेब-आधारित मॉड्यूल असून देशभरातील कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसाठी सायबर गुन्ह्यांबद्दलच्या माहिती किंवा डेटा चे संकलन, डेटा शेअरिंग, गुन्हे मॅपिंग, डेटा विश्लेषण, सहकार्य आणि समन्वय मंचासाठी वन स्टॉप पोर्टल म्हणून काम करेल.

'सायबर कमांडोज' कार्यक्रम : या कार्यक्रमांतर्गत देशातील सायबर सुरक्षेच्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय पोलीस संघटनांमध्ये मध्ये प्रशिक्षित 'सायबर कमांडो'ची एक विशेष शाखा स्थापन केली जाईल. हे प्रशिक्षित सायबर कमांडो डिजिटल क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांना मदत करतील.

संशयित नोंदणी : या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून वित्तीय परिसंस्थेतील फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन क्षमता मजबूत करण्यासाठी बँका आणि आर्थिक मध्यस्थांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टलवर आधारित विविध ओळखकर्त्यांची एक संशयित नोंदणी तयार केली जात आहे.