भारतीय लोकशाहीवर ‘डीप स्टेट’ची सावली संयोग की षड्यंत्र?

    03-Aug-2024
Total Views |
indian democracy deep state shadow


प. बंगाल असेल तामिळनाडू अथवा केरळ, या राज्यांनी अलीकडे घेतलेले विविध निर्णय म्हणजे ‘डीप स्टेट’च्या लहानमोठ्या चाचण्याच म्हणाव्या लागतील. त्यामुळे ‘ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस’चे हे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक शकले पाडण्याचे फुटीरतावादी षड्यंत्र समजून घेऊन, त्यावर वेळीच प्रहार करणे हे ‘नॅरेटिव्ह’च्या लढाईत अत्यावश्यक!

रोमन साम्राज्य पडल्यानंतर अनेक राष्ट्रराज्ये निर्माण झाली. तेव्हा ‘सेक्युलर’ ही संकल्पना सुद्धा जन्माला आली. ‘सेक्युलरिझम’ ही संकल्पना जेव्हा भारतात आली, तेव्हा भारतातील स्वयंघोषित पुरोगाम्यांनी याचा अर्थ ’धर्मनिरपेक्ष’ असा सांगितला. मात्र, युरोपमध्ये राज्यसंस्था आणि धर्मसंस्था (चर्च/ख्रिस्ती मिशनरी) यांच्या संघर्षातून हा शब्द निर्माण झाला आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. याचा धर्मनिरपेक्षतेशी थेट संबंध नाही. जगभरातील ख्रिस्त्यांचा ‘बायबल’ हा एकमेव धर्मग्रंथ असला आणि जगभरातील मुस्लिमांचा ‘कुराण’ हा एकच धर्मग्रंथ असला तरी ख्रिस्ती किंवा मुस्लीम एकसंध नाहीत. वरवर पाहता ते एकसंध दिसत असले, तरी त्यांच्यात टोकाचे मतभेद असून धर्मापेक्षा भाषिक प्राबल्य अधिक आहे. म्हणूनच फ्रान्स, इंग्लंड, स्पेन, पाकिस्तान, बांगलादेश, सीरिया, इराण इत्यादी वेगवेगळी भाषिक राष्ट्रराज्ये आहेत. धर्म एकच असला तरी राज्ये वेगवेगळी आहेत. यांचा धर्म जर धर्मबांधवांना एकसंध ठेवू शकत असता, तर बंगाली मुस्लिमांनी पाकिस्तानी मुस्लिमांशी फारकत घेऊन, भारताच्या मदतीने बांगलादेशची निर्मिती केली नसती. आज बलुचिस्तान वेगळा होण्याचा प्रयत्न करत नसता. एकच धर्मग्रंथ प्रमाण मानणार्‍या ख्रिस्त्यांचा त्यांना एकच विशाल देश स्थापन करता आला नाही, एकच धर्मग्रंथ अनुकरणीय मानणार्‍या मुस्लिमांना त्यांचा एक व्यापक देश निर्माण करता आला नाही. कारण, सारखेपण असले तरी समानता नाही. दुसरी गोष्ट युरोपमधली राष्ट्रे करारातून जन्माला आलेली आहेत. आपला भारत देश हा संस्कारांतून जन्माला आलेला आहे. त्यामुळे भारताची तुलना युरोपसोबत होऊ शकत नाही. म्हणूनच भारताच्या समस्या सोडवताना युरोपकडे पाहता येत नाही.

2022 मध्ये ‘इंडिया अ‍ॅट 75’ या कार्यक्रमात केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांसमोर राहुल गांधी म्हणाले, “राष्ट्र ही पाश्चात्त्य संकल्पना आहे. भारत हे एक ’राष्ट्र’ नसून ’राज्यांचा संघ’ आहे.” याच मुलाखतीत त्यांनी “आम्ही राजकीय पक्षाविरोधात लढा देत नसून, भारतीय राज्ये ज्यांनी ताब्यात घेतली आहेत, त्याविरुद्ध आम्ही लढा देतोय.” राहुल गांधी यांचे हे विधान लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. कारण, जेव्हा ‘राहुल गांधी भारत हे राष्ट्र नसून ’राज्यांचा संघ’ आहे’ असं म्हणतात, तेव्हा आपल्याला ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिके’ची आठवण होते. अमेरिकेत राज्यांना विशेष अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. मात्र, भारतात इतकी विविधता, भाषा, प्रांत असतानादेखील आपण एकसंध आहोत. आपल्यामध्ये सारखेपणा नाही, पण समानता आहे. भारतात इतकी राज्ये असूनही आपण आपले अखंडत्व कायम ठेवले आहे, याचे कारण आपली संस्कृती पाश्चात्य देशांपेक्षा वेगळी आहे. आपण केवळ भारताचं अखंडत्व टिकवण्यासाठी झटत नाही, तर हे ‘विश्वचि माझे घर, वसुधैव कुटुम्बकम्’ यासाठी झटत आहोत. आपल्याला जे वैश्विक कार्य करायचं आहे, ते साध्य होऊ नये, यासाठी जी शक्ती झटत आहे, त्या शक्तीचं नाव आहे ‘ब्रेकिंग इंडिया फोर्स’ आणि जागतिक स्तरावर या शक्तीला ‘डीप स्टेट’ असं नाव प्राप्त झालं आहे.

‘डीप स्टेट’ या संकल्पनेचा जन्म तुर्कस्तानात झाला. अमेरिकेत 1950 मध्ये याचा संदर्भ सापडतो. ओबामा यांच्या काळात ही संकल्पना आकार घेऊ लागली आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर ‘डीप स्टेट’वर गंभीर आरोप केले आहेत. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर म्हटलं की, ‘डीप स्टेट’ त्यांच्याविरुद्ध षड्यंत्र रचत आहे. ट्रम्प यांच्या काळात ‘डीप स्टेट’ची सखोल चर्चा झाली. दि. 13 जुलै 2024 रोजी ट्रम्प यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला, तेव्हा या ‘डीप स्टेट’ची सत्यता समोर आली. लोकांना कळून चुकलं की, ही केवळ एक संकल्पना नसून ही एक गुप्त शक्ती आहे. ‘एबीसी न्यूज’ आणि ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या सर्वेनुसार, अर्धे अमेरिकन लोक ‘डीप स्टेट’च्या उपस्थितीवर विश्वास ठेवतात. ‘डीप स्टेट’ म्हणजे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारच्या समांतर काम करणारी एक प्रणाली. यामध्ये सैन्य, इंटेलिजन्स आणि ‘ब्युरोक्रसी’चे सदस्य सामील असतात. भारतात स्वयंघोषित पुरोगामी मंडळी ’सरकार आपकी हैं, मगर सिस्टीम हमारी हैं’ असं म्हणतात, हेच ‘डीप स्टेट’ आहे. विद्यमान सरकार पाडण्यासाठी जागतिक ‘टुलकिट गँग’, ‘खान मार्केट गँग’, ‘अफजलखान फॅन क्लब’ सक्रिय झाले आहेत. ग्रेटा थनबर्ग आणि इतर सेक्युलर मंडळींनी भारतावर गंभीर आरोप केले होते. ही ‘टुलकिट गँग’ ‘डीप स्टेट’चा एक भाग आहे. या सर्व पाश्चात्य मंडळींना अचानक भारताविरोधी बोलावेसे का वाटते? याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांचा भारतामधील वाढत असलेला हस्तक्षेप ही आपल्यासमोरची एक मोठी समस्या आहे आणि यास खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत का, अशी शंका आपल्या मनात निर्माण होते. कारण, ते परदेशात जाऊन वारंवार भारताची बदनामी करत आहेत.

2024 लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेता सॅम पित्रोदा यांनी खळबळजनक आणि वंशवादी वक्तव्य केलं होतं. ते म्हणाले, “उत्तर भारतीय लोक गोरे युरोपियन लोकांसारखे दिसतात, तर पूर्व भारतातील लोक चिनी लोकांसारखे दिसतात. दक्षिण भारतातले लोक आफ्रिकन आणि पश्चिम भारतीय अरबांसारखे दिसतात.” कुणाला हे विधान मूर्खपणाचं वाटेल. पण, हे मुद्दामून केलेलं घातक विधान आहे. यांना ‘भारतीय’ ही संकल्पना बदलायची आहे. जे जे भारताचं आहे, ते ते यांना नष्ट करायचं आहे. भारताची ओळख यांना बदलायची आहे, जेणेकरुन भविष्यात भारताचे तुकडे करण्यात यांना पुष्ट वातावरण प्राप्त होईल. मुळात ‘डीप स्टेट’ भारताला तोडण्याची सतत ’चाचणी’ करुन पाहत आहे. नुकताच केरळ सरकारने परराष्ट्र सचिव नियुक्त केला. हा संविधानाचा अपमान आहे. कोणत्याही राज्याला परराष्ट्र सचिव नियुक्त करण्याचा अधिकार नाही. केरळच्या विजयन सरकारने ही ’चाचणी’ घेऊन पाहिली आहे, लोकांच्या प्रतिक्रिया त्यांनी जाणून घेतल्या आहेत. भारताचं अखंडत्व खंडित करण्याचा, भारतातल्या राज्यांना भारतापासून तोडण्याचा हा डाव आहे. त्यासाठी छोट्याछोट्या चाचण्या करत भविष्यात मोठा आघात घालण्याचा हा डाव असू शकतो.

राहुल गांधी म्हणतात, “आम्ही राजकीय पक्षांविरोधात लढत नसून, राज्ये ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेविरुद्ध लढत आहोत.” म्हणजे काय? राज्ये कुणी ताब्यात घेतली आहेत? भारताने स्वातंत्र्य मिळवलं, त्यावेळी काँग्रेस पक्ष सत्तेवर होता. राहुल गांधींचे पणजोबा नेहरू पंतप्रधान होते. त्यावेळी काय नेहरुंनी राज्ये ताब्यात घेतली होती असे म्हणायचे का? आणि ‘कलम 370’ काढून टाकल्यानंतर हे वक्तव्य का करावेसे वाटते? काश्मीर पूर्णपणे भारताचा भाग झाला, याचे दुःख गांधींना होत आहे का? भारताची ‘राष्ट्र’ म्हणून मान्यता असलेली प्राचीन ओळख राहुल गांधींना पुसून टाकायची आहे का? सर्व राज्यांना स्वायत्तता द्यायची आहे का? आणि पुढे जाऊन देशाचे तुकडे करायचे आहेत का? असे प्रश्न आपल्याला पडले पाहिजेत. कारण, प्रश्न पडत नसतात, तेव्हा पाकिस्तानची निर्मिती होते. जगामध्ये पाकिस्तान हा एकमेव देश आहे, ज्याला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी कोणताही संघर्ष करावा लागला नाही. तत्कालीन नेत्यांनी पाकिस्तानी प्रवृत्तीसमोर पूर्णपणे शरणागती पत्करली. हे केवढे तरी मोठे षड्यंत्र होते. आता खलिस्तानी चळवळ पुन्हा सक्रिय झाली आहे. त्यांना वेगळा देश हवा आहे. अशाप्रकारे प्रत्येकाने स्वतःची वेगळी ओळख दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि आपापला स्वतंत्र देश मागितला, तर केवळ भारताचे तुकडे होणार नाहीत, तर जगात अशांतता, दहशतवाद आणि अस्थिरता पसरली असताना, त्या विरुद्ध लढणारी एक महत्त्वाची ‘भारत’ नावाची सकारात्मक शक्ती क्षीण होईल आणि जग एक युद्धभूमी होऊन जाईल. अशांतता, दहशतवाद, अस्थिरता आणि युद्ध हा ‘डीप स्टेट’चा धंदा आहे. जसं पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद हा त्यांचा धंदा आहे आणि त्यांच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक जडणघडणीचा महत्त्वाचा भाग आहे.

2023च्या विजयादशमीच्या भाषणात सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी मार्क्सवादी लोकांचा उल्लेख ‘वोक’ असा केला. ते म्हणाले की, “सध्या त्यांचे नवीन नाव आहे, ’कल्चरल मार्क्सिझम’ किंवा ’वोक’. भांडवलशाही विरोधातली नक्षली चळवळ अपयशी ठरल्यानंतर या डाव्या लोकांनी एक वेगळे रूप धारण केले आणि ‘वोकिझम’ ही नवी चळवळ उभी राहिली. या ‘वोकिझम’द्वारे त्यांनी आपल्या वांशिक, सांस्कृतिक, कौटुंबिक, धार्मिक, सामाजिक, लैंगिक जाणिवेवर प्रहार केला. कुटुंबव्यवस्था नको, मुक्त संभोग हवा, लैंगिक ओळख ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, अशी वक्तव्ये करुन आणि ती जनमानसात रुजवून यांनी गोंधळ निर्माण केला आहे. या ‘वोकिझम’ने अमेरिकेत हाहाकार माजवला आहे. भारतातही हा ‘कल्चरल मार्क्सिझम’ किंवा ‘वोकिझम’ रुजवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र, सध्या भारतात जातीयवाद हे ‘वोकिझम’चे शस्त्र आहे. म्हणूनच तुम्हाला अचानक विविध राज्यांमध्ये जातीय आंदोलने होताना दिसत आहेत. कारण, इतकी वर्षे लोकांच्या मनात जातीय विष कालवून झाले आहे, आता याचा स्फोट घडवून आणला जात आहे. जेव्हा ’विविधता मे एकता’ दाखवण्याची वेळ येते, तेव्हा जाळीदार टोपी आणि ‘क्रॉस’ घेतलेली मुलं दाखवली जातात. मुळात भारताच्या संदर्भात हे लागू नाही. कारण, भारतात जाळीदार टोपी आणि ‘क्रॉस’ खूप नंतर आले आहे. त्याही आधीपासून इथे ’विविधता मे एकता’ नांदत होती. भारतात अनेक प्रमुख भाषा आहेत, तितक्याच प्रमुख संस्कृती आहेत. या भाषांना, प्रांतांना जोडणारा एक दुवा म्हणजे हिंदू धर्म आणि हिंदू जिथे राहतात, तो हिंदुस्थान. ही ‘विविधता मे एकता’ आहे आणि ही एकता या ‘डीप स्टेट’ला तोडायची आहे. राहुल गांधी म्हणतात, ”kerosene all over the country and all it needs is one spark.” ही भाजपवर केलेली टीका नसून ही ‘डीप स्टेट’ची कार्यप्रणाली तर नसेल? राहुल गांधी स्वतःच ‘डीप स्टेट’चा उल्लेख करताना म्हणतात, - soul without a voice means nothing and what has happened is that India's voice has been crushed. So, the 'Deep State', the CBI, the ED, is now chewing the Indian State and eating it, much like in Pakistan.” त्यांनी ‘डीप स्टेट’ हा शब्द उजव्या किंवा डाव्या नसलेल्या संस्कृतीच्या संदर्भात वापरला आहे. पण, एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, त्यांनी जाणतेपणाने किंवा अजाणतेपणाचे ‘डीप स्टेट’चं अस्तित्व मान्य केलं आहे. ते सतत ’खपवळरप डींरींश’ असा उल्लेख मुद्दामून करत आहेत. त्यामुळेच काँग्रेसने आता राजकीयदृष्ट्या दोन पावले मागे येण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे, मोठा भाऊ होण्याचा अट्टहास त्यांनी सोडला आहे. आता ते स्थानिक पक्षांनाही तितकाच मान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्थानिक पक्षांच्या आधारे त्या त्या प्रांतांनी म्हणजेच राज्यांनी आपली वेगळी सांस्कृतिक ओळख दाखवण्याचा हा डाव असू शकतो. त्यासाठी आधी भाजपचा पराभव करावा लागेल. कारण, जोपर्यंत भाजपचा पराभव होत नाही, तोपर्यंत राजकीयदृष्ट्या ‘डीप स्टेट’चे मनसुबे सफल होणार नाहीत.

आपल्या सर्वांना त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार आठवत असतील. ते त्यांच्या साध्या राहणीमानामुळे ओळखले जायचे. मात्र, त्रिपुरात ते आलिशान आयुष्य जगत होते, दिल्लीत गेल्यावर मात्र ते अत्यंत साधे राहायचे. पुढे त्यांनी केलेला सांस्कृतिक, आर्थिक भ्रष्टाचार उघड झाला आणि त्यांचे सरकार पडले. आपण जे नाही ते दाखवण्याची कसब या डाव्यांकडे चांगलीच असते. हे लोक चेहर्‍यावर मुखवटे व्यवस्थित चढवतात. राहुल गांधी यांना लोक ‘पप्पू’ म्हणतात, अतिशय भोळा राजकारणी समजतात. पण, त्यांची वक्तव्ये आणि त्यांची वागणूक वेगळ्याच गोष्टीकडे बोट दाखवतात. राहुल गांधी संसदेत गोंधळ घालण्याचे आदेश देतात. म्हणून लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाही खेद व्यक्त करावा लागतो, “संसद के अंदर गरीमा बनाके रखे आप, आप गरीमा तोड़ना चाहते है? बहुत गलत तरीका हैं आपका. संसदेत ते हिंदूंना उघडउघड हिंसक म्हणतात.” पुरावे नसताना सावरकरांवर मुद्दामून गलिच्छ आरोप करतात. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हे पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. त्यांनी आपल्या मुलाखतीमध्ये काँग्रेस संस्कृतीची सविस्तर पोलखोल केली आहे. काँग्रेसमध्ये गांधी परिवार हा ’राजा’ मानला जातो. गांधींच्या घराच्या हॉलमध्येसुद्धा काँग्रेसी नेत्यांना प्रवेश नसतो. व्हरांड्यातच त्यांना थांबावं लागतं. राहुल गांधींचा आततायी स्वभाव त्यांनी उघड केला. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता, गांधींनी जगासमोर स्वतःची एक वेगळी प्रतिमा बनवली आहे, असे दिसून येते. ‘पप्पू’ ही विरोधकांनी केलेली टीका नसून, त्यांनी स्वतःचीच एक गोड, गोंडस ओळख कर दिली आहे, असा संशय घ्यायला बराच वाव आहे. ‘पप्पू’ नावाचा मुखवटा चढवून ते आपली वेगळी ओळख लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी त्यांच्या वक्तव्यांद्वारे आणि कृतीद्वारे त्यांचा खरा चेहरा समोर येतोच.

‘डीप स्टेट’च्या या छोट्याछोट्या चाचण्यांमध्ये शाहीनबाग आंदोलन, ‘सीएए’, ‘एनआरसी’वरुन झालेल्या दंगली इत्यादी गोष्टांचाही समावेश आहे. ममता बॅनर्जी ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ बंगालमध्ये लागू करणार नाही, असं स्पष्ट म्हणतात. कसाबचं आक्रमण झालं, तेव्हा पाकिस्तानचं पाप हिंदूंच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. ’भगवा दहशतवाद’ ही थेअरी मांडली होती. मात्र, वीर हुतात्मा तुकाराम ओंबळे यांनी कसाबला जिवंत पकडल्यामुळे या थेअरीला अर्थ उरला नाही. तरीदेखील ‘डीप स्टेट’ने हिंदूंना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केलेच होते. मालेगाव बॉम्बस्फोट आणि दाभोलकरांच्या हत्येच्या आरोपाखाली हिंदूंना बदनाम करण्याचा डाव आखला गेला होता. कालांतराने हा डाव उधळला गेला खरा. पण, ‘डीप स्टेट’चा भारतीय लोकशाहीमधला हस्तक्षेप अधिकच वाढत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात प्रचार करताना ‘ट्रम्प निवडून आले तर अमेरिकेचं संविधान धोक्यात येईल,’ अशी वक्तव्ये केली जात आहेत. म्हणजे ‘डीप स्टेट’ किंवा ‘कल्चरल मार्क्सिझम’ किंवा ‘वोकिझम’ संस्कृतीचा बोलण्याचा पॅटर्न सारखाच आहे. एक समान स्क्रिप्ट सर्वांना वितरित केली जाते. त्यानुसार हे लोकशाही, संविधान धोक्यात असल्याचा अभिनय करत सुटतात. ’all eyes on rafah’ याचं ताजं उदाहरण आहे. जगभरात हा फोटो फिरला. हे सगळं अचानक घडत नाही, तर हे मोठं आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र आहे. डाव्या चळवळीचं वरवर ‘कल्चरल’ दिसणारं हे भयावह रुप आहे.

लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात त्यांचे सरकार आले, तर भारताची अण्वस्त्रे नष्ट करण्याचे वचन दिले होते. हे विधान म्हणजे देशद्रोहाचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे. आपले दुर्दैव असे की, या विधानाची फारशी चर्चा झालीच नाही. शरद पवार म्हणतात, “महाराष्ट्रात मणिपूरसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.” यावर राज ठाकरेंनी त्यांना टोला लगावला की, त्यांनी मणिपूर होण्यात हातभार लावू नये. कदाचित राज ठाकरे हे शरद पवारांच्या राजकारणाशी पूर्णपणे परिचित असावेत. महाराष्ट्रातही ‘मुंबई तोडण्याचा डाव’ अशी विधाने होतात, ‘सगळे उद्योग गुजरातमध्ये जात आहेत’ असा खोटा प्रचार केला जातो. कारण, राज्ये भारतापासून वेगळी करायची असतील, तर राज्या-राज्यांमधले मतभेद वाढले पाहिजेत, त्यांच्यात तणाव निर्माण झाला पाहिजे. बांगलादेशमध्ये सुरु असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “मी बांगलादेशबद्दल बोलू शकत नाही. कारण, तो वेगळा देश आहे. बांगलादेशच्या मुद्द्यावर जे काही बोलायचे असेल ते भारत सरकार सांगेल. मी एवढेच म्हणेन की, जर असहाय लोकांनी बंगालचा दरवाजा ठोठावला, तर आम्ही त्यांना नक्कीच आश्रय देऊ. कारण जर कोणी निर्वासित असतील तर आजूबाजूचा परिसर त्यांना आश्रय देईल, असा संयुक्त राष्ट्रांचा प्रस्ताव आहे.” पण, हा अधिकार ममता बॅनर्जी यांना कोणी दिला? भाजपच्या ताब्यात नसलेली राज्ये स्वतःच एक स्वतंत्र देश असल्यासारखे का भासवत आहेत? यांना नेमके काय साध्य करायचे आहे? याच विचार आपण केला पाहिजे. ममता बॅनर्जी यांच्या या वक्तव्यावर बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री हसन महमूद आक्षेप घेत म्हणाले, ‘’पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याबद्दल पूर्ण आदर ठेवून मी सांगू इच्छितो की, त्यांच्याशी आमचे चांगले संबंध आहेत. आमचे घनिष्ट नाते आहे, परंतु त्यांच्या टिप्पण्यांमुळे काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला आहे आणि लोकांची दिशाभूल होऊ शकते. या मुद्द्यावर आम्ही भारत सरकारला पत्र लिहिले आहे.” भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी बांगलादेशचा संदेश प्राप्त झाल्याची पुष्टीदेखील दिली आहे.

अशा अनेक प्रकारे भारताची संस्कृती नष्ट करण्याचा डाव रचला जात आहे. पाकिस्तानची निर्मिती ही लिटमस चाचणी होती. भारताचे तुकडे पाडता येऊ शकतात याची सुनिश्चितता करण्यात आली होती. आता इतक्या वर्षांनंतर छोट्याछोट्या लिटमस चाचणींद्वारे भारताची राज्ये भारतापासून तोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. म्हणूनच भाषिक, प्रांतीय वाद, जातीभेद, ‘कल्चरल मार्क्सिझम’, ‘अफजलखान फॅन क्लब’, ‘खान मार्केट गँग’, ‘वोकिझम’ अशा विविध मार्गांनी एकत्रित प्रहार करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. सावरकर म्हणाले होते की, “लोकसंख्या ही देखील हिंदूंची एक ताकद आहे.” पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या लक्षणीयरित्या घसरली. भारतातही 1947च्या तुलनेने हिंदूंची लोकसंख्या कमीच आहे. भारताची राज्ये वेगळी झाली, तर लोकसंख्या ही ताकद राहणार नाही. ‘लोकसंख्या’ या शब्दाचा दुसरा अर्थ ‘बाजारपेठ’ असा आहे. आज जागतिक मंचावर भारताचे वर्चस्व असल्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे बाजारपेठ. आपण जगातले खूप मोठे ग्राहक आहोत. भारत अखंड राहिला तरच ही बाजारपेठ टिकून राहणार आहे, याची जाणीव ‘डीप स्टेट’ला आहे. भारताला नेस्तनाबूत करण्याचं जे कटकारस्थान शिजत आहे, ते अत्यंत घातक आहे. भारताच्या लोकशाहीमध्ये ‘डीप स्टेट’चा वाढता हस्तक्षेप भविष्याच्या मोठ्या संकटाची नांदी आहे. अमेरिका हा राज्यांचा संघ आहेच. मात्र, अमेरिकेला सांस्कृतिकदृष्ट्यादेखील यांनी पोखरुन टाकले आहे. आता या डाव्या वाळवीला भारत देश पोखरुन टाकायचा आहे. म्हणून आता सरकारने कठोर पावले उचलली पाहिजेतच. मात्र, आपणही आता बोलायला सुरुवात केली पाहिजे. ‘नॅरेटिव्ह’ हे यांचे महत्त्वाचे शस्त्र आहे. हे शस्त्र आता यांच्यावरच उलटवण्याची वेळ आली आहे. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये इमाने खेलिफाच्या विरोधात लढताना अँजेला नॅरिनीने माघार घेतली तेव्हा तिने एक वक्तव्य केलं. ती म्हणाली, “मला माझा जीव वाचवायचा होता.” त्याचप्रमाणे हा आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आपल्याला आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल, तर आता बोल्लंच पाहिजे. आत्ता नाही, तर कधीही नाही!

जयेश मेस्त्री