स्थानिकांच्या हिताला धक्का नको!

इंटरनेटचा वाढता प्रसार आणि ऑनलाईन व्यवहारांना प्रोत्साहन यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेत म्हणजेच भारतात, ई-कॉमर्सला बळ मिळाले. त्याचवेळी केंद्र सरकारने ‘व्होकल फॉर लोकल’ असा दिलेला नारा, स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीला चालना देणारा ठरावा. मात्र, या क्षेत्रावर ठराविक कंपन्यांची जी मक्तेदारी निर्माण होत आहे, त्याबद्दल केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. देशभरातील अंदाजे 100 दशलक्ष किरकोळ विक्रेत्यांवर याचा विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. ई-कॉमर्सच्या या प्रचंड वाढीमुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक बदल घडून येतील आणि दहा वर्षांनंतर ती काळजी करण्याची बाब असेल, असे ते म्हणाले. भारतात या क्षेत्राची वाढ 27 टक्के दराने होत असल्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केलेली चिंता योग्य आहे, असेच म्हणता येईल.

ई-कॉमर्स पाठोपाठ ‘क्विक-कॉमर्स’चाही देशात झपाट्याने विस्तार होत आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये ही सेवा लोकप्रिय ठरलेली दिसते. काही मिनिटांत आपल्याला हवी ती गोष्ट दारात हजर होत असल्यामुळे टूथपेस्टपासून ते अगदी किराणा मालापर्यंत, भाजीपासून फळांपर्यंत वाट्टेल ते मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून पुरवले जाते. तथापि, हा वेग ग्राहकांना पारंपरिक दुकानदारांपासून दूर नेणारा ठरतो आहे. किराणा क्षेत्रावर याचा विशेषत्वाने प्रभाव दिसावा. या क्षेत्रात 12 दशलक्ष दुकाने असल्याचे मानले जाते. यात किराणा सामानाबरोबर प्रसाधनांचा समावेश करता येईल. ‘ब्लिकिंट’, ‘इन्स्टामार्ट’, ‘झेप्टो’ यासारख्या कंपन्या कमीतकमी वेळेत पुरवठा करण्याबरोबरच, 10 ते 15 टक्के कमी दराने उत्पादने देत आहेत. महानगरांतील ग्राहकांची मानसिकता वेळ वाचवण्याकडे असतेच. त्याचवेळी वेळेबरोबरच त्याला कमी दरात एखादी गोष्ट मिळत असेल, तर तो ‘क्विक-कॉमर्स’ क्षेत्राकडे नक्कीच वळणार. या क्षेत्रात वाढती उलाढाल त्याचेच द्योतक. गेल्या वर्षीपर्यंत ही संकल्पना तशी भारतात नवीन होती. मात्र, आज ती ‘ई-कॉमर्स’ क्षेत्राच्या वाढीला चालना देत आहे, हीच धोक्याची बाब आहे.

‘ई-कॉमर्स’ क्षेत्रातील ज्या दिग्गज कंपन्या आहेत, त्या बाजारपेठेमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी अनेकदा किमती कमी करून उत्पादन विकण्याचे धोरण आखतात. एकदा स्पर्धा संपुष्टात आली की, व्यवसायातील तोटा भरून काढण्यासाठी तसेच नफा वाढवण्यासाठी ही कंपनी किमती वाढवू शकते. ही प्रथा बाजारातील निष्पक्षता आणि ग्राहक कल्याणाविषयी चिंता निर्माण करणारी ठरते. कारण, यामुळे मुक्त बाजारपेठेच्या तत्त्वांना नख लावणारी, मक्तेदारीची वर्तणूक कंपन्यांकडून होते. अलीकडच्या काही वर्षांत, ‘ई-टेलर्स’ किंवा ऑनलाईन किरकोळ विक्रेत्यांनी बाजारपेठेतील हिस्सा काबीज करण्यासाठी, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन आणि किराणा माल यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आक्रमक किंमत धोरणांचा अवलंब केला आहे. तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे आणि ग्राहकांच्या वर्तनाचे विश्लेषण करण्याच्या क्षमतेमुळे, या कंपन्या किमती त्वरित समायोजित करू शकतात, आकर्षक सवलती त्या देऊ शकतात. तथापि, अशा पद्धतीमुळे कमी किमतींद्वारे अल्पावधीत ग्राहकांना त्या फायदा देऊ शकत असल्या, तरी त्याचा दीर्घकालीन परिणाम बाजारातील गतिशीलता आणि सामाजिक समतेसाठी हानिकारक असाच असतो.

आक्रमक पद्धतीने आखले गेलेले किंमत धोरण, बाजारपेठेतील लहान आणि मध्यम आकारांच्या उद्योगांचे नुकसान करणारे असून, ते त्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणू शकते. या दुकानदारांना त्यांच्याकडील कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा, दैनंदिन खर्चाचा, आस्थापनांचा खर्च भागवण्यासाठी किमती निर्धारित करत असतात. त्यामुळे, ते ‘ई-कॉमर्स’ क्षेत्रासारखे कमी दरात उत्पादने विकण्यास असमर्थ ठरतात. त्यामुळे त्यांचा पारंपरिक ग्राहकही त्यांच्यापासून दुरावताना दिसतो. दिग्गज ‘ई-टेलर्स’च्या अनियंत्रित वर्चस्वामुळे नोकर्‍यांचे लक्षणीय नुकसान तर होतेच, त्याशिवाय आर्थिक अस्थिरता होऊ शकते. हे टाळण्यासाठीच वाढत्या बाजारपेठेचा लाभ सर्वच क्षेत्रांना व्हावा, अशा वाजवी स्पर्धात्मक वातावरणाची गरज अधोरेखित केली आहे. अमेरिकेत एक दशकापूर्वी ‘वॉलमार्ट’ने आपल्या व्यवसायवृद्धीसाठी असेच आक्रमक धोरण आखले, ज्याचा फटका तेथील पारंपरिक दुकानदारांना बसला.

कमी किमतीत मिळणारी उत्पादने ही ग्राहकांच्या हिताची बाब असली, तरी यातून स्थानिक उद्योगांचे नुकसान होत आहे. कालांतराने ग्राहकांना उपलब्ध होणारे पर्याय स्वाभाविकपणे कमी असणार आहेत. अशा परिस्थितीमुळे बाजारातील मोजके खेळाडू मक्तेदारीचा वापर करू शकतील आणि स्पर्धेची भीती न बाळगता मनमानीपणे किमती ठरवतील. कमी किमतीचे अल्प-मुदतीचे फायदे दीर्घकालीन नकारात्मक परिणामांमध्ये बदलतील, ही खरी भीती आहे. या पद्धतीत उत्पादनाची गुणवत्ता हेतुतः कमी करणे आणि ग्राहकांना कमी सेवा पुरवणे, असे धोरण दिग्गज कंपन्या आखू लागतील. स्थानिक उद्योगांचे हे जे नैसर्गिक जाळे आहे, तेच यातून उद्ध्वस्त होणार आहे. स्थानिक दुकानदार केवळ रोजगारच देतो असे नाही, तर त्याची ग्राहकाप्रति एक नैतिक जबाबदारीही असते. तथापि, अयोग्य किंमत पद्धतीमुळे व्यवसाय केला गेला, तर हे उद्योग बंद होतीलच, त्याशिवाय सामाजिक एकता संपुष्टात येईल. बेरोजगारी वाढण्याबरोबरच, आर्थिक विषमता वाढीस लागेल.

परदेशातील कंपन्यांनी भारतात यायचेच नाही, असे नाही. मात्र, दिग्गज कंपन्यांनी आपल्यापाशी असलेल्या आर्थिक भांडवलाच्या आधारे, स्थानिक उद्योगांच्या पोटावर पाय देणे, हेही योग्य नाही. मुक्त बाजारपेठेत निकोप स्पर्धा निश्चितच हवी. ठराविक कंपन्यांची मक्तेदारी नको. जागतिकीकरणाच्या काळात अशी भूमिका घेणे भारताला शक्यही नाही. मात्र, किमतीची ही जी चुकीची प्रथा आखली जात आहे, त्यावर अंकुश हवा, हे नक्की. काही काळापूर्वी भारतात सर्वत्र मोबाईल विकणारी दुकाने होती. तथापि, आता तो ऑनलाईन उपलब्ध होत असल्याने, ही दुकाने तुलनेने कमी झाली आहेत. स्मार्टफोनमधील काही ठराविक दिग्गज कंपन्या आज दुकाने थाटून बसलेल्या दिसतील.

‘ई-कॉमर्स’ची होणारी वाढ 26 ते 28 टक्के इतकी आहे, त्या तुलनेत किराणा दुकानांची वाढ खूपच कमी. ‘ई-कॉमर्स’ क्षेत्र दरवर्षी 27 टक्क्यांनी वाढत असताना, देशभरातील 100 दशलक्ष किरकोळ विक्रेते, जे ग्राहकांना सेवा देतात, त्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागू नये, यासाठी केंद्र सरकारने उपाय योजण्याची गरज आहे. स्वित्झर्लंडसारख्या देशातही काही निर्बंध आहेत. त्याचा अभ्यास केंद्र सरकारने करायला हवा. पुरवठासाखळीत विविध भागधारकांना सहभागी होता यावे, यासाठी ‘ई-कॉमर्स’ प्रोटोकॉल तयार करण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली असताना, गोयल यांनी केलेले वक्तव्य म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.

‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ (ओएनडीसी) या नावाने ओळखले जाणारे हे नेटवर्क डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कवर वस्तू आणि सेवांच्या देवाणघेवाणीच्या सर्व पैलूंसाठी खुल्या नेटवर्कला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केले गेले आहे. हे ‘ओपन-सोर्स’ कार्यपद्धतीवर आधारित आहे. तथापि, दिग्गज कंपन्यांनी अद्यापही त्यांचे नेटवर्क ‘ओएनडीसी नेटवर्क’मध्ये पूर्णपणे समाकलित केलेले नाही. स्थानिक उद्योग, दुकाने यांचे अस्तित्व पुसून कोणी मोठे होत असेल, तर अशा घातक प्रवृत्तीला चाप हा लावायलाच हवा.