उशिरा आलेली जाग...

बांगलादेशात दि. 16 जुलै ते 11 ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अशांततेत सुमारे 650 जणांचा मृत्यू झाला आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच बांगलादेशात झालेल्या न्यायबाह्य हत्या, मनमानी पद्धतीने विरोधकांना करण्यात आलेली अटक आणि नजरकैदेच्या बातम्यांची सखोल, निःपक्षपाती आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. दि. 16 जुलै ते 11 ऑगस्ट या कालावधीत भेदभावविरोधी विद्यार्थी आंदोलनानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराच्या लाटेत 600 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याचे माध्यमांनी यापूर्वीच म्हटले आहे.

जिनिव्हा येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात विशेषत्वाने म्हटले आहे की, सूडाच्या हल्ल्यात किती जणांचा मृत्यू झाला, हे निश्चित करणे अद्याप बाकी आहे. मृतांमध्ये आंदोलक, प्रेक्षक, पत्रकार आणि सुरक्षा दलाच्या अनेक जवानांचा समावेश आहे. हजारो आंदोलक आणि प्रेक्षक जखमी झाले असून रुग्णांच्या गर्दीने रुग्णालये भरली आहेत. बांगलादेशातील संचारबंदी तसेच इंटरनेट बंद असल्यामुळे माहिती गोळा करण्यात अडथळा येत असल्याने, मृतांचा आकडा कमी असण्याची शक्यताही यात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, मृत आणि जखमींची माहिती देण्यापासून रुग्णालयांना रोखण्यात आल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, तेथील अल्पसंख्याकांनाच लक्ष्य केले गेले, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

बांगलादेशातील हिंसाचारात सुमारे 650 जणांना मारले गेल्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा नुकताच आलेला अहवाल, बांगलादेशातील गंभीर चित्र समोर आणणारा ठरला आहे. शेख हसीना यांचे सरकार पडावे, यासाठी पाकी ‘आयएसआय’, अमेरिका थेट कारवाया करत होते. शेख हसीना यांनी तर अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेचा उल्लेखही केला. विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली संपूर्ण बांगलादेश आणि तेथील अल्पसंख्याक हिंदू समुदाय वेठीला धरला गेला. त्यांची नृशंसपणे हत्या केली गेली. किमान 650 जण ठार करण्यात आले, तर प्रत्यक्षात हा आकडा जास्त असू शकतो, असे संयुक्त राष्ट्रानेही मान्य केले आहे. म्हणजेच, तेथील हिंदूवर जे अत्याचार झाले, ते अधोरेखित झाले आहेत. मात्र, हे सगळे दिसत असूनही संयुक्त राष्ट्राने यात वेळीच हस्तक्षेप का केला नाही? बांगलादेशाला समज का दिली नाही, हा प्रश्न आहेच. गाझा पट्टीतील हमासी दहशतवादी मारले गेले, म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघ अस्वस्थ होतो. या हमासी दहशतवाद्यांना पाठबळ देणार्‍या पॅलेस्टिनींच्या विरोधात कारवाई झाली, म्हणून इस्रायलवर नरसंहाराचा गुन्हा त्वरेने दाखल केला जातो. मात्र, बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंची निर्ममपणे हत्या करणार्‍या तेथील अंतरिम सरकारविरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघ तत्परतेने समज देत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे.

जगात सर्वत्र आज युद्धजन्य परिस्थिती आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. इस्रायल-हमास यांच्यात जो रक्तरंजित संघर्ष सुरू आहे, तो इतक्यात थांबेल, अशी शक्यता अजिबात नाही. मध्य-पूर्वेत वाढता तणाव असून, इराण आणि इस्रायल यांच्यात नव्याने युद्धाला तोंड फुटू शकते. जगात सर्वत्रच युद्धजन्य स्थिती आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्राला सगळीकडेच युद्ध रोखण्यात अपयश आले आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळेच बांगलादेशातील हिंदूंचे जे नुकसान झाले, ते घडून गेल्यानंतर, प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालाची उपयोगिता ती काय, असाही प्रश्न आहेच. मुद्दलात संयुक्त राष्ट्र हिंदूंच्या सुरक्षिततेची खात्री देणार का, हा खरा प्रश्न आहे आणि दुर्दैवाने, संयुक्त राष्ट्रसंघ केवळ कागदी घोडेच नाचवेल, हीच वस्तुस्थिती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात बांगलादेशातील हिंदूंप्रती चिंता व्यक्त केली होती आणि त्याचवेळी त्यांच्या सुरक्षेप्रती भारत कटिबद्ध असल्याची खात्री त्यांनी दिली होती. पंतप्रधान मोदींनी चिंता व्यक्त करताच, बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे सर्वेसर्वा मोहम्मद युनूस यांनी मोदींना जुसर्‍याच दिवशी दूरध्वनी करत आश्वस्त केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल आल्यानंतर, युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने त्यावर भाष्य करण्याची तसदीही घेतलेली नाही, ही एकच बाब परिस्थिती सांगणारी ठरते.

बांगलादेशातील राजकीय तणावाला खतपाणी घालण्याचे पाप जॉर्ज सोरोस पुरस्कृत टूलकिटने केले आहे, यात कोणतीही शंका नाही. तेथे शेख हसीना यांच्या रुपाने जे राजकीय स्थैर्य लाभले होते, ते अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपत होते, म्हणूनच, हसीना यांचे सरकार विद्यार्थी आंदोलनाचे गोंडस नाव देत उलथून टाकले गेले. चीनला रोखण्यासाठी बांगलादेशचे असलेले अनन्यसाधारण भौगोलिक महत्त्व लक्षात घेत, कायमच त्याला मदत करण्याची भूमिका घेतली. बांगलादेशात आर्थिक अस्थिरता तसेच चिंता उद्भवणार नाहीत, याची काळजी भारताने घेतली. म्हणूनच, तेथे चिनी ड्रॅगनच्या विस्तारवादी धोरणांना अपयश आले. तेथील राजकीय स्थैर्य कायम राखण्यात भारताची मोलाची भूमिका होती. म्हणूनच, सलग चौथ्यांदा निवडून येण्याचा विक्रम शेख हसीना यांनी नोंदवला. 1996 मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आलेल्या शेख हसीना, 2008 पासून सलग पंतप्रधान म्हणून काम पाहत होत्या. देशाच्या विकासात त्यांचे नेतृत्व मोलाचे ठरले आहे. आरोग्यसेवा, शिक्षण तसेच पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रात बांगलादेशने लक्षणीय प्रगती केली.

आता अंतरिम सरकारच्या नावाखाली पाकिस्तान धार्जिण्या धर्मांधांनी तेथील सरकारची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत. अतिरेकी गटांच्या उदयाने धार्मिक असहिष्णुता आणि जातीय हिंसाचार तेथे वाढीस लागला आहे. तेथील अल्पसंख्याक हिंदूंच्या अडचणी म्हणूनच वाढल्या आहेत. हिंसाचारामुळे बांगलादेशची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा डागाळली आहे. मानवी हक्कांचे समर्थन करण्याच्या आणि स्थिरता राखण्याच्या देशाच्या क्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त करणारी ही बाब आहे.

तेथील अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणासाठी अंतरिम सरकारला प्रभावीपणे काम करावे लागेल. हिंसाचाराची कारणे शोधून, त्यांचा उपाय करणे, संस्था मजबूत करणे आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणे, हे रक्तपात टाळण्यासाठी आणि देशाचे भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व याला प्राधान्य देऊन या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सरकार, नागरी समाज आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्रितपणे काम करणे अत्यावश्यक आहे. पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटना तेथे सक्रीय असताना, या बाबी होतील असा विश्वास ठेवणे म्हणजे भाबडेपणाचे लक्षण ठरावेे.