तेलविश्व : वर्तमान आणि भविष्य

कोरोना महामारीच्या आधी २०१९-२० मध्ये एका बॅरलची किंमत प्रति ६९ डॉलर होती आणि कोरोना काळात एका बॅरलची किंमत प्रति ९.१२ डॉलरपर्यंत खाली आली. यामुळे ‘ओपेक’ राष्ट्रे उत्पादन कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक कराराबाबत चर्चा करू लागले. पण, जगातील दुसरा सर्वात मोठा तेल उत्पादक आणि नैसर्गिक वायूचा निर्यातदार रशियाने या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. रशियाने उत्पादन कमी करण्याऐवजी तेल उत्पादनात भरमसाट वाढ केली. कारण, अमेरिकेच्या ‘शेल ऑईल इंडस्ट्री’ला रशिया धक्का देऊ पाहत होता. पण, आताची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल, याचे संकेत हळूहळू मिळत आहेत. कारण, युक्रेन-रशिया युद्धानंतर पुढे ‘हमास’ने इस्रायलवर हल्ला केला आणि बघता बघता हा वणवा संपूर्ण पश्चिम आशियात पसरू पाहत आहे. कारण, इराणच्या अनपेक्षितपणे या युद्धात पाठीमागून प्रवेशाने इराणमध्ये बरीच उलथापालथ करून ठेवली आहे.

 

काही दिवसांपूर्वी इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत साशंक करणारा मृत्यू, त्यानंतर ‘हमास’चा नेता इस्माईल हानिया याची इराणमध्ये झालेली हत्या, तसेच लेबनॉनच्या ‘हिजबुल्ला’ संघटनेचा सैन्य कमांडर फुवाद शुक्र याची बैरुतमधील हत्येने मध्य आशियाई क्षेत्रात तणावपूर्ण परिस्थिती टिकून आहे. या हत्येचा बदला घेण्यात इस्रायलवर हल्ला झाला, तर मध्य-पूर्वेतील ही आग सर्वात आधी भारताच्या तेल साखळीवर परिणाम करेल आणि जागतिक स्तरावर तेलाचे उत्पादन कमी होऊन तेलाच्या आगीत जगाच्या अर्थव्यवस्था होरपळतील आणि पुन्हा भाववाढ होईल, अशी शक्यता दिसते.

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गाझाने इस्रायलवर हल्ला करून मध्य-पूर्वेतील राजकारणात पुन्हा एकदा चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आणि रुळावर येणार्‍या तेलबाजारातील किमतींना ग्रहण लागले. खरं तर इस्रायल आणि गाझापट्टी तेलाचे उत्पादन करीत नाही. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढतील, अशी शक्यता प्रारंभी नव्हती. पण, अचानक इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाद वाढत जाऊन तेलपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. मागील काही वर्षांपासून हीच परिस्थिती मध्य-पूर्वेतील तेल उत्पादक राष्ट्रांसोबत जोडलेली आहे. या क्षेत्रात कोणताही लहान-मोठा संघर्ष निर्माण झाला की नेहमीप्रमाणे तेल बाजारात उलथापालथ होते आणि पुरवठा साखळीमध्ये व्यत्यय निर्माण होतो.

 

कोरोना महामारीनंतर जगाची अर्थव्यवस्था रुळावर येत असताना जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना (अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया) मोठ्या प्रमाणावर तेल निर्यातीची गरज होती. पण, ‘ओपेक प्लस’ संघटनेने जास्तीच्या उत्पादनाकडे दुर्लक्ष केले. उत्पादन अनिश्चित असल्याने तेलाच्या किमती दिवसेंदिवस वाढतच राहिल्या. यामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्था जास्तीच्या किमतीमुळे हैराण झाल्या होत्या. यावर कूटनीती करून अमेरिकेने चीन, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांना सोबत घेऊन आपापल्या सामरिक तेल भांडारातून (स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह) तेल बाहेर काढण्यास सांगितले व ‘ओपेक प्लस’ देशांकडून ऑईल खरेदी थांबवली. यामुळे अघोषित तेल युद्धाला प्रारंभ झाला. या तेलयुद्धाच्या स्थितीमुळे काही दिवसांसाठी या बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आणि उत्पादक राष्ट्रे जास्तीचे उत्पादन घेऊन किमती कमी करतील, अशी अमेरिकेची योजना होती. पण, यामुळे दीर्घकाळासाठी विशेष काही साध्य होऊ शकले नाही. कारण, जागतिक वर्चस्वाच्या लढाईत अमेरिका, चीनला स्पर्धक व कट्टरविरोधक मानते. त्यामुळे चीन वेळीच माघार घेऊन तेल भाववाढीविरोधातील एकीला धक्का दिला.

अमेरिका पुरस्कृत चालीने भारतासारख्या सर्वात मोठ्या उपभोक्ता देशाला नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली होती. कारण, अमेरिकेने पाच कोटी बॅरल, भारताने ५० लाख बॅरल, ब्रिटनने १५ लाख बॅरल, जपानने ४२ लाख बॅरल तेल बाजारपेठेतआणण्याचे जाहीर केले. पण, चीनने ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’मधून किती प्रमाणात तेल बाहेर काढले जाईल, याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नव्हती. चीनचे म्हणणे आहे की, चीन वेळेनुसार तेल बाजारपेठेतआणेल आणि प्राथमिकता केव्हा, कशाला द्यायची याचा निर्णय वेळेवर घेईल. म्हणजे अचानक तेलसंघर्षातून माघार घेऊन अमेरिका आणि भारताची पंचाईत चीनने त्यावेळी केली होती. चीनची माघार ‘ओपेक प्लस’ राष्ट्रातील सर्वात मोठा देश रशियामुळे झाली. कारण, चीनचा सर्वात मोठा भागीदार व सहकारी देश रशिया आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमतीवरून चीन, रशियाला दुखवू पाहत नसेल.

आज अमेरिकेकडे अंदाजे तीन महिने (याबद्दल सविस्तर महिती उपलब्ध नाही) पुरेल इतका प्रचंड स्ट्रॅटेजिक साठा आहे, तसेच चीनकडे ९० दिवस पुरेल इतके ‘ऑईल रिझर्व्ह’ आहे. आगामी काही वर्षांत १०० ते १२० दिवसांपर्यंत भांडार क्षमता पोहोचेल, अशी अधिकृत घोषणा चीनने केली आहे. अमेरिका आणि चीनच्या साठवण क्षमतेपेक्षा भारताचे ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ साठा नऊ ते दहा दिवस पुरेल इतकाच आहे, तरीही भारताने अमेरिकेच्या सांगण्यावरून ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’मधून तेल बाहेर काढून काय साध्य केले, हा मोठा प्रश्न आहे. नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध, आणीबाणीच्या प्रसंगी या तेलसाठ्यातून देशांतर्गत गरज भागवली जाते. तसेच जेव्हा प्रति बॅरल २० डॉलर ऑईलचा भाव होता, तेव्हा भारतातील साठवण क्षमता फुल्ल झाली होती. तेव्हा भारताने अमेरिकेत ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ निर्माण करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या होत्या. पण, इतक्या दुरून ही व्यवस्था पार पाडण्यापेक्षा भारतातच पर्याय निर्माण करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे होते. येणार्‍या काळात औद्योगिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहेत, तसेच कमीतकमी तीन ते चार महिने पुरेल इतका तेलसाठा देशांतर्गत असणे आवश्यक ठरणार आहे.

 

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जगातील प्रत्येक देश ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ राखून ठेवत असतात. आज जगात सर्वात मोठा ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ अमेरिकेकडे आहे. त्यानंतर चीनचा नंबर लागतो. युद्धस्थितीत किंवा भाववाढीविरोधात आंतरराष्ट्रीय व्यापार साखळी विस्कळीत होते, तेव्हा हेच ‘स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह’ कामात पडतात. भारतात विशाखापट्टणम, मंगळुरु आणि पादुर या ठिकाणी ‘स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह’ आहेत, याची जबाबदारी ‘इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड’द्वारे पार पाडली जाते. या भांडारात दहा दिवस पुरेल इतका तेलसाठा उपलब्ध आहे आणि येणार्‍या काळात ही क्षमता वाढवली जाईल, अशी घोषणा नुकतीच ‘इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड’द्वारा करण्यात आली आहे. भारत तेलाची ८२.८ टक्के आयात सागरीमार्गे करतो आणि चीन भारताशेजारी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स‘च्या माध्यमातून भारताला भारताच्या क्षेत्रात गुंतवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. त्यामुळे भारताने येणार्‍या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी पर्याय निर्माण करणे गरजेचे आहे.

जसजसे भारताच्या आर्थिक विकासाचा आलेख उंचावत जाईल, तसतसे तेल आणि गॅसवरील अवलंबित्व वाढत जाईल. भारतात तेलाची आयात प्रतिवर्ष २० टक्के दराने वाढत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पर्यायांची चाचपणी करणे गरजेचे आहे. न्यूक्लियर वादावरून अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे भारताने इराणकडून तेल खरेदी थांबवली आहे. त्यामुळे भारताला पर्याय म्हणून इतर आखाती देशांची मदत घ्यावी लागत आहे. यामध्ये इराण ज्या दराने भारताला तेल निर्यात करायचा, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त दराने इतर देशांकडून तेल खरेदी भारताने केली आहे. अमेरिकेने भारताला शेल ऑईल देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण आयातीचा संपूर्ण खर्च भारताला करावा लागणार होता. तसेच इतक्या लांब अंतरावरून तेल आयात करणे जितके खर्चिक आहे, तितकेच वेळखाऊही आहे. इराण जास्क व चाबहार बंदरावरून भारताला तेलाची निर्यात मुंबई बंदरापर्यंत विनाशुल्क करून द्यायचा आणि तेल निर्यातीचा खर्च स्वतः उचलायचा. तसेच भारताची दिवसेंदिवस वाढत जाणारी तेलाची मागणी आणीबाणीच्या काळात स्थिर राहावी, यासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ‘स्ट्रीट ऑफ हार्मुझ’जवळील ‘बंदर-ए-जास्क येथील ‘स्ट्रेटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ भारतासाठी खुले करण्याचे आश्वासन इराणने दिले होते. पण, अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे इराण-भारत तेल व्यापारात विशेष प्रगती झाली नाही. भारताने जर वेळीच भारतीय लॉबिंगचा वापर केला असता, तर भारत व इराणमधील तेलाचा व्यापार सुरळीत सुरू राहिला असता, पण निर्बंधामुळे दोन्ही देश व्यापाराच्या पटलावर पुन्हा एकत्र येऊ शकले नाहीत.

डॉ. तुषार रायसिंग

(लेखक संरक्षण आणि सामरिकशास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव येथे कार्यरत आहेत.)