नवी दिल्ली : कर्नाटक सरकारच्या स्थानिकांना खाजगी कंपनीत १०० टक्के आरक्षण बिलावर टीकेची झोड उठविण्यात आली आहे. दरम्यान, खासगी कंपनी क्षेत्रातील बड्या प्रस्थांनी या बिलावर तोंडसुख घेतले आहे. फोन पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) समीर निगम यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत आपला रोष व्यक्त केला आहे. समीर निगम यांनी आपल्या कंपनीचा दाखला देत रोजगारसंधीवर भाष्य केले आहे.
दरम्यान, कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारच्या निर्णयामुळे इतर राज्यातील कुशल तरुणांना नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे फोन पेच्या माध्यमातून देशभरात २५ हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. तसेच, पालकांच्या नोकरीनिमित्त इतर राज्यात स्थायिक झालेल्या कुटुंबातील तरुणाला या विधेयकामुळे डावलण्यात येणार आहे, हे अयोग्य असल्याचे मत समीर निगम यांनी पोस्टमधून व्यक्त केले आहे.
सीईओ निगम पुढे म्हणाले, मी ४६ वर्षांचा आहे. १५ वर्षांहून अधिक काळ राज्यात कधीही वास्तव्य केले नाही. माझे वडील भारतीय नौदलात काम करत होते. त्यामुळे त्यांची देशभर पोस्टिंग होत गेली.” असे सांगतानाच काँग्रेस सरकारच्या निर्णयाची लाज वाटते असेही त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे.