कर्नाटकी काँग्रेसची नामुश्की

कर्नाटकातील काँग्रेसी सरकारने खासगी उद्योगधंद्यांमध्ये स्थानिकांना १०० टक्के आरक्षण देण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी केली. तथापि, तेथील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी अन्यत्र जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर, हे विधेयक मागे घेतले गेले. कोणताही सारासार विचार न करता, निर्णय घेण्यासाठी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार प्रसिद्धच आहे.

कर्नाटकमधील काँग्रेसी सरकारने राणा भीमदेवी थाटात, खासगी उद्योगधंद्यांमध्ये स्थानिकांना १०० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्यासाठीचे विधेयकही आणले. तथापि, या विधेयकाची शाई वाळण्यापूर्वीच कर्नाटकी काँग्रेस सरकारने ते मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. कर्नाटकातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांनी अन्यत्र जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर, बुधवारी रात्री हे विधेयक मागे घेण्याची नामुश्की तेथील सरकारवर ओढवली. नॅसकॉम या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या संघटनेने, कर्नाटक सरकारला स्पष्ट शब्दांत स्थलांतराची कल्पना दिली. २०० अब्ज डॉलरचा माहिती तंत्रज्ञान उद्योग अन्य राज्यात जाईल, असे त्यांनी सुनावल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आरक्षणाबाबतचे हे वादग्रस्त विधेयक मागे घेत असल्याचे म्हटले. स्थानिकांना खासगी उद्योगधंद्यांमध्ये आरक्षण हवे, ही कन्नडिगांची मागणी होती. मात्र, या आरक्षणामुळे गुणवत्तेवर अन्याय होईल, हे वास्तव नॅसकॉमने सांगितले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कर्नाटक राज्याची प्रतिमा मलीन होईल, हे स्पष्टपणे सांगण्यास संघटनेने मागेपुढे पाहिले नाही.

कर्नाटक सरकारने आरक्षणासाठी जे विधेयक आणण्याची तयारी केली होती, त्याचा मसुदाच वादग्रस्त होता. स्थानिक या शब्दाची व्याख्या करताना, संबंधित व्यक्ती किमान १५ वर्षे कर्नाटकात राहणारी असली पाहिजे. तसेच तिला कन्नड ही तेथील राज्यभाषा स्पष्टपणे लिहिता, वाचता, बोलता येणे बंधनकारक होते. त्याची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली जाणार होती. या विधेयकातील याच तरतुदी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला अस्वस्थ करणार्‍या ठरल्या. विशेष म्हणजे व्यवस्थापन क्षेत्रातही स्थानिकांना आरक्षण बंधनकारक करण्यात येणार होते. बंगळुरूची ओळख सिलिकॉन व्हॅली म्हणून जगभरात आहे. अशा आंतरराष्ट्रीय शहरात स्थानिक कन्नड लिहिता, वाचता, बोलता येणार्‍यांना नोकरी देणे बंधनकारक करणे, हे जगभरातील गुणवत्तेवर अन्याय करणारेच होते.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात जे रोजगार आहेत, ते प्रदेशावर नव्हे तर गुणवत्तेवर मिळणारे असतात. म्हणूनच, भारतीय तंत्रज्ञ मोठ्या संख्येने पाश्चिमात्य राष्ट्रांत स्वकर्तृत्वावर मोठमोठी पदे भूषवत आहेत. भारतातही पुणे, बंगळुरू, चेन्नई, नोएडा अशा आयटी सिटींत देशभरातील तंत्रज्ञ मोठ्या संख्येने काम करताना दिसून येतात. म्हणूनच, कर्नाटकी काँग्रेस सरकारने घेतलेला हा तुघलकी निर्णय तेथील कंपन्यांवर अन्याय करणारा ठरला असता. उद्योगामधील हे आरक्षण कंपन्यांच्या कामकाजावर विपरित परिणाम करणारे ठरले असते. नॅसकॉमने हेच नेमकेपणाने सिद्धरामय्या सरकारला सांगितले. त्याचा परिणाम म्हणून हे विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसला असता. बंगळुरूमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यांचेही मोठे नुकसान झाले असते. पर्यायाने भारताबद्दल चुकीचा संदेश जगभरात गेला असता.

अर्थातच, काँग्रेसची ‘कर्नाटकी’ नाटके देशाला नवी नाहीत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातच हेतुतः भडकावला गेला. ज्या वेळेला महाराष्ट्राचा मराठी सीमाभाग कर्नाटकाला जोडला गेला, तेव्हा केंद्रात आणि कर्नाटकात दोन्हीकडे काँग्रेसी सरकारच होते. तथापि, सीमाप्रश्नाचे राजकारण त्यानंतर तेथे आलेल्या प्रत्येक काँग्रेसी सरकारने केले. हा प्रश्न सोडवण्याची काँग्रेसची इच्छाशक्तीच नव्हती. त्यामुळे, सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या किमान तीन पिढ्या यात हकनाक भरडल्या गेल्या. कर्नाटकात कन्नडची सक्ती करायची आणि अस्मितेचे राजकारण करून तेथील मराठी भाषिकांना त्रास द्यायचा, असे काँग्रेसी धोरण होते. कित्येक दशके हा प्रश्न ज्या काँग्रेसने सोडवला नव्हता, त्याच काँग्रेसने कर्नाटकात जेव्हा भाजप सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा मात्र कन्नडिगांना पुढे करत, केंद्र सरकारने सीमाप्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी आग्रही मागणी केली होती, हे लक्षात घेण्यासारखे असेच.

गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, तेथील जनतेला रेवडी वाटपाचे गाजर काँग्रेसने दाखवले. राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत जसे खटाखट पैसे देण्याचे आश्वासन दिले तसेच खटाखट पैसेवाटप करण्याचे काँग्रेसने म्हटले होते. मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण झाल्यामुळे, ती एकगठ्ठा मते काँग्रेसला मिळाली आणि ६५ जागांवर भाजपचा निसटता पराभव झाला, काँग्रेस सत्तेवर आले. महिलांना मोफत बसप्रवास हे त्यातीलच एक आश्वासन. त्याची पूर्तता करताना, तेथील बस परिवहन महामंडळ आज मेटाकुटीला आले आहे. जे कर्नाटक परिवहन महामंडळ नफ्यात होते, त्याच्या डोक्यावर आज २५६ कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. तो उतरवण्यासाठी १० ते १५ टक्के भाडेवाढ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. कर्नाटक महामंडळाने गेल्या १० वर्षांत भाडेवाढ केली नाही, म्हणून ही वाढ करावी, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेसी मोफत संस्कृतीने तेथील महामंडळाला कर्जबाजारी केले, हे वास्तव त्यामुळे लपत नाही.

महिलांना सरसकट बसप्रवास मोफत करणे, या निर्णयाची व्यवहार्यता तपासून पाहिली गेली नाही, म्हणूनच तेथील महामंडळाला आर्थिक फटका बसला. खटाखट पैसे देण्यासाठी ते खिशात असावे लागतात, याचे भान काँग्रेसी नेत्यांना तेव्हाही नव्हते, आताही नाही. कर्नाटक ही काँग्रेसची प्रयोगशाळाच आहे. मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण कसे करता येईल, हे तेथे काँग्रेसने प्रत्यक्ष पाहिले आणि त्याचीच पुनरावृत्ती संपूर्ण देशात केली गेली. महाराष्ट्रातही तसेच काहीसे धोरण काँग्रेसने अवलंबले आहे. म्हणूनच, येथे मुस्लीम समाजाचे तुष्टीकरण केले जात आहे. विशाळगडावरचे अतिक्रमण हटवल्यानंतर, विरोधकांची इंडी आघाडी म्हणूनच अस्वस्थ झाली. जणू काही त्यांच्या घरावरच बुलडोझर फिरवला, अशा पद्धतीने ते व्यक्त होत आहेत. मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची संकल्पना तेथेच प्रत्यक्षात आणली गेली.

काँग्रेसचे तुष्टीकरणाचे जे ध्येय-धोरण आहे, त्याच्याशी सुसंगत निर्णय सर्वप्रथम कर्नाटकात घेतले जातात. त्यावर नेमक्या काय प्रतिक्रिया उमटतात, याचा अभ्यास केला जातो. हे निर्णय मतपेटीसाठी फायदेशीर आहेत का, याची चाचपणी केली जाते. सामान्यांच्या हिताचा विचार यात अर्थातच नसतो. काँग्रेसची मतपेढी सुरक्षित राहणार असेल, तर ते प्रत्यक्षात आणले जातात. मात्र, काँग्रेसच्या या प्रयोगात सामान्य कर्नाटकी माणूस भरडला जातो. कर्नाटकी काँग्रेसी सरकारने जो गैरव्यवहार केला आहे, भ्रष्टाचार केला आहे, त्याला तो कंटाळला आहे. काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाचा मोठा फटका त्याला बसतो आहे. महिलांना मोफत बसप्रवास द्यायचा असेल, तर तेथील इतरेजनांना १० ते १५ टक्के जास्त पैसे देऊन बसप्रवास करणे अनिवार्य होणार आहे. हे केवळ उदाहरण म्हणून. आंधळेपणाने उद्योगधंद्यांमध्ये आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय असाच मागे घ्यावा लागला आहे. यात जेथे ते देणे शक्य होते, अशा शक्यताही बाद होण्याची भीती आहे. मात्र, काँग्रेसला जनहिताचे नाही, तर स्वहिताचे निर्णय घ्यायचे आहेत. त्यात सामान्यांचा कधी विचारच होत नाही, हे नाकारून चालणार नाही.