घोषणांच्या ‘पावसा’मुळे विरोधकांना हुडहुडी!

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील सर्वाधिक काळ हा चहाचे फुरके मारण्यात जातो. मुंबईतील आल्हाददायक वातावरणही त्यास कारणीभूत. पण, यंदाचे अधिवेशन मात्र त्याला अपवाद ठरले. महत्त्वाकांक्षी योजनांचा ‘पाऊस’ पाडतानाच सत्ताधार्‍यांनी पुरवणी मागण्यांचाही विक्रम केला. विरोधकांच्या ध्यानीमनी नसलेल्या एकास एक योजनांची घोषणा करीत महायुतीने विधानसभेच्या विजयाची वाट सुकर केली. त्यानिमित्ताने या अधिवेशनातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा लेखाजोखा...

पैलवानाची खरी किंमत ही आखाड्याच्या मैदानातच कळते, असे म्हणतात. देवेंद्र फडणवीस हे त्यापैकीच एक. नुकत्याच सूप वाजलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांच्या मुत्सद्देगिरीची अनोखी झलक पाहायला मिळाली. ‘फेक नॅरेटिव्ह’ तयार करून लोकसभा जिंकलेल्या महाविकास आघाडीला त्यांनी चितपट केलेच, शिवाय महायुतीला विधानसभा निवडणुकीची दिशाही आखून दिली. पराभवाचे वार अंगावर झेलून सहकार्‍यांना विजयाची फळे चाखू देण्याची ही वृत्ती प्रत्येकाने आत्मसात करण्यासारखी. याउलट, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे वर्तन, विधिमंडळाच्या इतिहासाला डाग लावणारेच. विधान परिषदेचा विरोधी पक्षनेता भर सभागृहात एका आमदाराला शिवीगाळ करतो आणि त्याचे सहयोगी वाहवा करतात, हे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला अशोभनीय. पण, भाजपने याचा बाऊ करण्यापेक्षा कमकुवत विरोधकाला चुकीतून शिकण्याची संधी दिली, ही खरी राजकीय सभ्यता!

विद्यमान महायुती सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन होते. तीन महिन्यांच्या आत विधानसभा निवडणूक लागणार असल्याने विविध मुद्द्यांवर सरकारची कोंडी करून त्यांना जेरीस आणण्याची संधी विरोधकांना होती. परंतु, ‘एका माळेचे मणी, ओवायला नाही कुणी’ अशीच त्यांची गत संपूर्ण अधिवेशन कालावधीत झालेली दिसली. २०० हून अधिक आमदारांची फौज पाठीशी असलेल्या बलशाली सत्ताधार्‍यांसमोर विरोधकांनी अक्षरशः शरणागती पत्करली. विधिमंडळ सभागृहात सत्ताधार्‍यांची कोंडी करणे दूरच, पण सध्याच्या ज्वलंत मुद्द्यांवरूनही सरकारला आव्हान देणे त्यांना जमले नाही. त्यामुळे महायुती सरकारने या अधिवेशनावर एकहाती वर्चस्व राखले. दोन्ही सभागृहांत ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ करण्यात विरोधक सपशेल अपयशी ठरले. तिन्ही पक्षांतील असमन्वय आणि काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद हे त्याचे प्रमुख कारण ठरले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार असले, तरी त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणे नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव यांना मान्य नसल्याचे पदोपदी जाणवले. त्यामुळे मविआअंतर्गत कुरघोडींना सामोरे जाण्यातच विरोधी पक्षनेत्यांची सर्व ताकद वाया गेली. परिणामी, पट्टीचा वैदर्भीय आवाज असलेल्या या नेत्याला एकाही प्रश्नावर आक्रमकतेने बोलता आले नाही. याउलट, वडेट्टीवारांपेक्षा आपण किती ’सिनिअर’ आणि अभ्यासू आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न नाना पटोले आणि अन्य नेत्यांकडून झाला. त्यामुळे वडेट्टीवार काहीसे ‘बॅकफूट’वर आल्याचे पाहायला मिळाले.

दुसरीकडे, महत्त्वाकांक्षी योजनांचा ‘पाऊस’ पाडत सत्ताधार्‍यांनी यंदाचे पावसाळी अधिवेशन खर्‍या अर्थाने गाजवले. विरोधकांच्या ध्यानीमनी नसलेल्या एकासएक योजनांची घोषणा करीत, महायुतीने विधानसभेच्या विजयाची वाट सुकर केली. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, शेतकर्‍यांना मोफत वीज, गृहिणींना तीन सिलिंडर मोफत, मुलींना शैक्षणिक शुल्कमाफी, व्यावसायिक शिक्षण मोफत, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कालावधीत वेतनसुविधा, वारकर्‍यांसाठी महामंडळ, ज्येष्ठांसाठी तीर्थदर्शन योजना अशा योजनांसह राज्यातील सर्व समाजघटकांना सामावून घेणारा सर्वसमावेशक अतिरिक्त अर्थसंकल्प यंदा सादर करण्यात आला. विधिमंडळात त्याचे सादरीकरण अर्थमंत्री या नात्याने अजित पवार यांनी केले असले, तरी या संपूर्ण अर्थसंकल्पावर देवेंद्र फडणवीसांची छाप पदोपदी दिसून आली.

‘फेक नॅरेटिव्ह’ तयार करून लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवलेल्या महाविकास आघाडीची पोलखोल करण्याची एकही संधी महायुतीने सोडली नाही. मराठा आणि ओबीसी आरक्षण वादाला खतपाणी घालत विधानसभेसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याचा मविआचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला. आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधकांनी आयत्यावेळी दांडी मारली. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना आयते कोलीत मिळाले. देवेंद्र फडणवीसांची फौज आक्रमकपणे मैदानात उतरली. बैठकीला न जाण्यासाठी विरोधकांना आलेल्या फोनपासून, ते महाराष्ट्र पेटता ठेवण्यासाठी सुरू असलेल्या सर्व कारस्थानांचा पर्दाफाश आशिष शेलार, अमित साटम, नितेश राणे, राम कदम, बबनराव लोणीकर यांनी विधानसभेत केला. अचानकपणे झालेल्या या प्रहारामुळे विरोधी पक्षनेत्यांसह मविआचे धुरीण डोकी खाजवतच राहिले.

स्मार्ट मीटर आणि कंत्राटी भरतीसंदर्भातील ‘फेक नॅरेटिव्ह’ देखील विरोधकांच्या अंगाशी आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनोख्या अंदाजात विरोधकांची पोलखोल केली. स्मार्ट मीटरची योजना मुळात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आखली गेली. निविदा प्रक्रियाही त्यांनीच राबविली. त्यानंतर, सत्तेवर आलेल्या महायुतीचा त्याच्याशी काहीही संबंध नसताना, जनतेची माथी भडकावून आपले पाप दुसर्‍याच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न झाला. फडणवीसांनी कागदपत्रे सादर करीत विधानसभा आणि परिषदेत मविआची बोलती बंद केली. पोलीस भरती आणि कंत्राटी भरतीवरूनही विरोधकांनी उठवलेली राळ फडणवीसांनी जागच्या जागी बसवली.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने अतिरिक्त अर्थसंकल्पातून ‘एका दगडात अनेक पक्षी मारले’, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. महाराष्ट्राची गौरवशाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’, २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, ५२ लाख कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणारी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना’, महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना’, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण, ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’, ४४ लाख शेतकर्‍यांना मोफत वीजपुरवठा, दुधउत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिलीटर पाच रुपये अनुदान, नवी मुंबईत महापे येथे जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी पार्कची निर्मिती आणि राज्यभरात पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर समान करण्याची घोषणा लक्षवेधी ठरली.शेतकर्‍यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषीक्षेत्राचे सौरऊर्जाकरण करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. त्यासाठी १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. दरवर्षी दहा लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणासह दहा हजारांचे विद्यावेतन देणारी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ युवा पिढीला रोजगारक्षम करणारी आहे. सर्वाधिक प्राणवायू पुरवणारी वनस्पती असलेल्या बांबूच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याकरिता राज्य सरकारने ‘अटल बांबू समृद्धी योजना’ जाहीर केली. या योजनेंतर्गत दहा हजार हेक्टर खासगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रतिरोप १७५ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना सर्वाधिक पेपरफुटीच्या घटना घडल्या. हे सरकार पायउतार होईपर्यंत असे प्रकार सुरूच होते. महायुती सत्तेत आल्यापासून त्यांनी अशी प्रकरणे लपवून न ठेवता, समूळ उच्चाटनाचे उद्दिष्ट आखले. मविआने त्याचाही दुष्प्रचार सुरू केला. मात्र, त्यामुळे खचून माघार न घेता, सरकारने पावसाळी अधिवेशनात पेपरफुटीविरोधात कायदा आणला. पेपरफुटीसाठी जास्तीत जास्त दहा वर्षांची शिक्षा आणि दहा लाख ते एक कोटींच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली. त्याशिवाय, शहरी नक्षलवादाच्या उच्चाटनासाठी ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ विधानसभेत मांडण्यात आले. शहरी नक्षलवादाला रसद पुरविणारे आणि आश्रय देणार्‍यांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, बंदी घातलेल्या अथवा बेकायदेशीर संघटनांना मदत करणारी व्यक्ती ही अशा संघटनेची सदस्य नसली, तरीही शिक्षेस पात्र ठरणार आहे. हे विधेयक विधिमंडळात संमत झाले नसले, तरी स्वतंत्र अध्यादेश काढून तत्काळ अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.

कोरोनाकाळात जनता होरपळली जात असताना महाविकास आघाडीचे नेते सत्तेचे लोणी खाण्यात व्यस्त होते. गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावण्याचे काम त्यांनी केले. त्यामुळे त्यांच्या कुकर्मांचा पाढा वाचण्यासाठी महायुती सरकारने श्वेतपत्रिकांचा मारा सुरू केला आहे. गेल्या अधिवेशनात खिचडी आणि बॉडीबॅग खरेदीची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केल्यानंतर, आता ‘युवराजां’चा दाओस दौरा, मुंबईतील नालेसफाई आणि धारावी पुनर्विकासासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याचे महायुती सरकारने जाहीर केले. धारावी पुनर्विकासात विकासकाला अतिरिक्त जमिनी दिल्याचा आरोप करून या प्रकल्पात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. या श्वेतपत्रिकेतून वास्तव समोर येईल. दुसरीकडे, याआधीच्या सरकारने विकासकांना दिलेल्या जमिनींसंदर्भात पुनर्विलोकन सुरू करण्याचेही सरकारने जाहीर केले आहे. या घोषणेमुळे झोपेचे सोंग घेतलेले अनेकजण जागे झाले आहेत.

विधान परिषदेच्या ११ रिक्त जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेससह शरद पवार गटाची मते फुटल्यामुळे महाविकास आघाडीला मानहानिकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्याचवेळी महायुतीचे सर्व उमेदवार निर्धारित कोट्यापेक्षा दोन ते तीन मते मिळवून विजयी झाल्यामुळे अनेकांनी कपाळाला हात लावला. देवेंद्र फडणवीस यांनी अचूक गणितीय मांडणी करीत मविआला पुन्हा दणका दिला. २०२२ सालची पुनरावृत्ती झाली. लोकसभेच्या निकालामुळे अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतचे आमदार फुटतील, असा विश्वास शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना होता. पण, प्रत्यक्षात स्वकीयच विरोधात गेले. या निकालांचे परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीवर होणार आहेत. त्यामुळे मविआला पुढची पावले अत्यंत सावधगिरीने टाकावी लागतील.

एकुणात, विरोधकांच्या दुबळेपणाचा फायदा करून घेत अधिवेशन न गुंडाळता, महायुती सरकारने पूर्णवेळ कामकाज चालवले. दैनंदिन कामकाज सरासरी सात तास चालले. विशेष म्हणजे, आरक्षणवाद वगळता एकदाही विधानसभा तहकूब झाली नाही. त्यासाठी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याला दाद द्यावी लागेल. शिंदे-फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यातील समन्वयाची रेघ किंचितही पुसट झाली नाही. त्याचे सगळे श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांना जाते. त्यांनी या दोन भिन्न कार्यशैलींच्या नेत्यांना जोडणारा दुवा म्हणून काम केले. या समन्वयाचा फायदा आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये जागावाटप, प्रचारासह अंतर्गत लढाई रोखण्यासाठी होणार आहे.