कोकणातील जैवविविधतेशी संबंधित असणार्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी ‘कोकण कलेक्टिव्ह’ या संकल्पनेअंतर्गत ‘कोकण डायलॉग’ ही कार्यशाळा दि. १३ जुलै रोजी पुण्यात पार पडली. या कार्यशाळेत झालेल्या चर्चेचा हा विस्तृत आढावा....
कोकणातील जैवविविधता आणि पर्यावरणीय परिसंस्थेवर ओढावलेले संकट, धोके, उपाययोजना यांची विस्तृतपणे चर्चा करणारी ’कोकण डायलॉग’, ही कार्यशाळा पुण्यातील ’गोखले इन्स्टिट्यूट’मध्ये पार पडली. ’नेचर कॉन्झर्वेशन फाऊंडेशन’ने (एनसीएफ) ’गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकोनॉमिक्स’ या संस्थेच्या सहकार्याने या कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या कार्यशाळेला ’महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी - पुणे’, ’वाईल्डलाईफ रिसर्च अॅण्ड कॉन्झर्वेशन सोसायटी’ (डब्लूआरसीएस), ’रानवा’ आणि दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ (महा चढइ) सहयोगी संस्था म्हणून सहभागी झाल्या होत्या. तर ’ऑन दि एज फाऊंडेशन’ आणि ’गोदरेज कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड’ यांनी या कार्यशाळेला अर्थसाहाय्य पुरविले होते. कोकणात संशोधनाचे काम करणारे शास्त्रज्ञ, वन्यजीव संशोधक, पर्यावरणीय संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार, वकील, विद्यार्थी आणि महत्त्वाचे म्हणजे कोकणातील निसर्गप्रेमी स्थानिक मंडळी या कार्यशाळेत हजर होती.
कार्यशाळेच्या सुरुवातीस सहभागींनी कोकणाला सद्यपरिस्थितीत असणारे धोके आणि भविष्यात निर्माण होणार्या समस्या यासंबंधी आपले मत मांडले. मोनोकल्चर, अॅग्रोफॉरेस्ट्री, मानव-वन्यजीव संघर्ष, वणवे, शिकार, प्रदूषण आणि विदेशी आक्रमक वनस्पतींची लागवड या धोक्यांची मांडणी सविस्तरपणे करण्यात आली. तसेच, मोठ्या स्वरुपातील धोक्यांमध्ये जमिनीच्या उपयोगात केले जाणारे बदल, रस्ते रुंदीकरण, खाणकाम, कचरा व्यवस्थापन, शहरीकरण, जैविविधतेच्यादृष्टीने संवेदनशील असणार्या प्रदेशाच्या व्यवस्थापनाकडे झालेले दुर्लक्ष या मुद्द्यांची विभागणी करण्यात आली. या धोक्यांना केंद्रस्थानी ठेवून गटचर्चेअंती विविध पातळ्यांमध्ये उपायोजनांची मांडणी करण्यात आली. या उपाययोजनांमध्ये धोक्यांचे असणारे स्वरुप (स्थानिक की प्रादेशिक), त्या धोक्यांबाबत झालेला शास्त्रीय अभ्यास, त्या धोक्यांना कारणीभूत ठरणारे घटक, त्या स्वरुपातील धोक्यांवर झालेल्या उपाययोजनांच्या यशस्वी कथा, अशी विस्तृतपणे मांडणी सहभागींनी केली. ’वाईल्डलाईफ कॉन्झर्वेशन ट्रस्ट’चे गिरीश पंजाबी, रत्नागिरीचे स्थानिक हर्षद तुळपुळे आणि प्रतीक मोरे, ’इको सत्व एन्व्हार्यमेंटल सॉल्युशन’च्या अमृता जोगळेकर आणि ’एनसीएफ’चे हिमांशू लाड यांनी या उपाययोजनांचे सादरीकरण केले. यावेळी गिरीश पंजाबी यांनी कोकणातील जैवविविधतेच्यादृष्टीने संवदेनशील प्रदेशाचे अधिवास आणि प्रजातीनुसार नकाशीकरण करणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. हर्षद तुळपुळे यांनी वाढते शहरीकरण आणि स्थानिकांची शहरीकरणाकडे असणारी ओढ यासंबंधी विवेचन केले. प्रतीक मोरे यांनी कोकणात पायभूत सुविधांमध्ये प्रस्तावित होणारे रस्ते आणि या रस्त्यांवर वन्यजीव किंवा जैविविधता क्षमण उपायोयजानांच्या अनुषंगाने होणारे दुर्लक्ष, याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. कोकणातील स्थानिक विद्यार्थी हे पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणादरम्यान जो काही शोधनिबंध लिहितात, त्या शोधनिबंधांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे आवश्यक असल्याचे मत अमृता जोगळेकर यांनी मांडले. तर हिमांशू लाड यांनी जिल्ह्यानुरुप अधिवासात होणार्या बदलांचा विस्तृतपणे आढावा मांडला.
’एनसीएफ’च्या कृती छाया यांनी कोकणात आजवर झालेल्या संशोधनात्मक अभ्यासाचा सविस्तरपणे लेखाजोखा मांडला. गुगलच्या मदतीने त्यांनी 119 संशोधन निबंधांचा शोध घेतला आणि त्यावर आधारित त्याचे विश्लेषण केले. या विश्लेषणामध्ये त्यांच्या लक्षात आले की, संशोधनाच्यादृष्टीने सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात जैवविविधतेच्या अनुषंगाने समसमान (27.5 टक्के) संशोधन झाले आहे. त्याखालोखाल रायगड (18.7 टक्के), पालघर (15.4 टक्के) आणि मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रात (11 टक्के) संशोधन झाले आहे. या संशोधनामध्ये उभयचर आणि सरीसृपांवर सर्वात कमी अभ्यास (उभयचर - 9.3 टक्के, सरीसृप 13.9 टक्के) झाल्याचे समोर आले असून वनस्पतींवर अभ्यास होण्याची टक्केवारी सर्वाधिक (30.6 टक्के) आहे. अशासकीय संस्थांनी कोकणातील संशोधनकार्यासाठी सर्वाधिक (42.9 टक्के) पुढाकार घेतला असून सरकारी संस्थांनी (3.4 टक्के) याकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या मांडणीअंती कुडाळच्या ’स्यमंतक जीवन शिक्षण विद्यापीठा’चे अध्यक्ष सचिन देसाई यांनी सांगितले की, “संशोधनाअंती संशोधकांनी संशोधन अहवाल हा ग्रामपंचायत किंवा तहसिलदार यांच्यासमोर सादर करणे अपेक्षित आहे. तर गावातील लोकांना र्हास होणार्या जैविविधतेची जाणीव होईल.“
कार्यशाळेत दोन प्रकारचे परिसंवाददेखील पार पडले. पहिला परिसंवादात कोकणातील संशोधनासाठी लागणारे आर्थिक साहाय्य, न्यायालयीन लढाई आणि माध्यमांचे वार्तांकन याविषयीचा होता. या परिसंवादात वक्ते म्हणून ’दी हॅबिटॅट्स ट्रस्ट’चे अनूप बोकासा, पर्यावरणीय खटल्यांच्या वकील हेमा रमाणी, पत्रकार सतीश कामत आणि दै. ’मुंबई तरुण भारत’चे वरिष्ठ पर्यावरण प्रतिनिधी अक्षय मांडवकर सहभागी झाले होते. दुसरा परिसंवाद हा शिक्षण आणि त्यामाध्यमातून होणारे जैवविविधता संवर्धन या विषयावर पार पडला. ’सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’चे (गोखले इन्स्टिट्यूट) संचालक गुरुदास नूलकर, शास्त्रज्ञ अपर्णा वाटवे, पर्यावरणतज्ज्ञ मिलिंद वाटवे आणि ’आबासाहेब गरवारे महाविद्यालया’च्या जैवविविधता विभागाचे प्रमुख अंकुर पटवर्धन या परिसंवादात मार्गदर्शक म्हणून सहभागी झाले होते. या कार्यशाळेचे व्यवस्थापन ’एनसीएफ’चे रोहित नानिवडेकर यांनी केले.
कार्यशाळेअंती कोकणातील जैवविविधतेला असणार्या धोक्यांची आणि त्यासाठी कराव्या लागणार्या उपाययोजनांची विस्तृत सारणी तयार झाली आहे. या सारणीच्या आधारे जैवविविधतेशी संबंधित असणार्या प्रत्येक भागधारकांची क्षमताबांधणी करण्यासाठी ’नेचर कॉन्झर्वेशन फाऊंडेशन’ आणि इतर सहयोगी संस्था येत्या काळात प्रयत्नशील असणार आहेत.
(संकलन - अक्षय मांडवकर)