आसाम आणि त्रिपुरामध्ये रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी

नवी दिल्ली :       केंद्र सरकारने ईशान्य भारतात दळणवळण मजबूत करण्यासाठी आसाम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये नव्या रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. ग्रामीण दळणवळण मजबूत करण्यासाठी आणि ईशान्येकडील प्रदेशात आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्यासाठी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत 118.756 किमी लांबीचे 42 रस्ते बांधण्यास मान्यता दिली आहे.

त्यासाठी त्रिपुरामध्ये अंदाजे 114.32 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतर्गत आसामसाठी 378.68 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाचे 563.67 किमी लांबीचे 78 रस्ते आणि 14 पुलांचे बांधकाम करण्यास मंजुरी दिली आहे. याद्वारे राज्यातील ४७ दुर्गम भागातील वस्त्यांना सर्व प्रकारच्या हवामानामध्येही सुरू राहणारे दळणवळण प्राप्त होईल.

राज्यात राहणाऱ्या विशेषत: असुरक्षित वनवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील संपर्क वाढवणे, दुर्गम गावे आणि शहरी केंद्रांमधील अंतर कमी करणे प्रदेशातील आर्थिक विकास, व्यापार आणि व्यापाराला चालना देणे, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि बाजारपेठेसारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये सुधारणा करणे; रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आदी उद्दिष्टे याद्वारे साध्य होणार आहेत.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे एका उच्चस्तरीय बैठकीत “व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम” च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. बैठकीस संबोधित करताना गृहमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार देशातील सीमांत गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. देशाच्या सीमावर्ती गावांमधून होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आणि गावांशी संपर्क वाढवण्याची गरज शाह यांनी व्यक्त केली.