E-Paper Download App

ज्ञानवापीच्या सर्व्हेक्षणाचे आदेश देणाऱ्या न्यायाधिशांना कट्टरपंथीयांकडून जीवे मारण्याची धमकी

23-Jun-2024

Total Views | 40

लखनौ : नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए) कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याची विनंती केली आहे. दिवाकर यांनी २०२२ मध्ये वादग्रस्त ज्ञानवापी परिसराची व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती. तेव्हापासून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याच्या धमक्या येत होत्या.

एनआयए न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पत्र लिहून न्यायाधीश दिवाकर यांना अधिक सुरक्षेची मागणी केली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिवाकर यांना धमकावल्याप्रकरणी आरोपी अदनान खानविरुद्ध एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तीन आठवड्यांनंतर ही घटना घडली आहे.

विशेष न्यायाधीश त्रिपाठी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, “तपासातून असे दिसून आले आहे की इस्लामिक कट्टरपंथी न्यायाधीश दिवाकर यांच्या हत्येचा कट रचत आहेत, हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. अदनान खानच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवले नाही तर काही अनुचित घटना घडू शकते.

विशेष म्हणजे न्यायाधीश दिवाकर हे आता बरेली येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून त्यांच्या सध्याच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. इस्लामिक कट्टरतावादी अल्पसंख्याक समुदायाचे ब्रेनवॉश करत आहेत आणि त्यांना काफिर ठरवून त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करत आहेत, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले होते.

पत्रात म्हटले आहे की, “दि. १३ मे २०२२ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मला आणि माझ्या कुटुंबाला सुरक्षा प्रदान करण्यात आली, परंतु सध्याची सुरक्षा अपुरी आहे. इस्लामिक कट्टरपंथी अल्पसंख्याक समुदायातील सदस्यांचे ब्रेनवॉश करत आहेत आणि मला काफिर म्हणून भडकवत आहेत जेणेकरून ते मला मारून टाकू शकतील. त्यामुळे मला आणि माझ्या कुटुंबाला पुरेशी सुरक्षा मिळावी यासाठी हे पत्र पाठवण्यात येत आहे.

जून २०२२ पासून न्यायाधीश दिवाकर यांना धमक्या येत आहेत. वाराणसी पोलिसांनी इस्लामिक आगाज मूव्हमेंटच्या अध्यक्षांच्या धमकीच्या पत्राची चौकशी केली होती. धमकीच्या पत्रात त्यांचे कुटुंब आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पण्या होत्या, त्यामुळे त्यांची सुरक्षा वाढवण्यात आली होती.

२०२२ मध्ये न्यायाधीश दिवाकर यांनी वादग्रस्त ज्ञानवापी संरचनेचे व्हिडीओग्राफिक सर्वेक्षण करून त्याखाली मंदिर आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी परवानगी दिली होती. यानंतर त्यांनी आपल्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. "भीती इतकी आहे की माझे कुटुंब नेहमी माझ्या सुरक्षिततेबद्दल चिंतेत असते आणि मी त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल नेहमीच चिंतेत असतो," असे ते म्हणाले.