बनावट चलन तपासण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य; जीएसटी परिषदेत निर्णय!

नवी दिल्ली :      अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बनावट चलन तपासण्यासाठी बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आल्याची घोषणा ५३व्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीनंतर केली आहे. जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकारपरिषदेत दिली.

यावेळी त्या म्हणाल्या, रेल्वे स्टेशनवर प्लॅटफॉर्म तिकीट काढणे आणि वसतिगृहात राहणे या सुविधा जीएसटीमधून वगळण्यात आल्या आहेत. आता अशा सुविधांवर जीएसटी लागणार नाही. सरकारी खटला कमी करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने विभागाच्या वतीने अपील दाखल करण्यासाठी जीएसटी अपील न्यायाधिकरणासाठी 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालयासाठी 1 कोटी आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी 2 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा शिफारस केली आहे.

जीएसटी परिषदेने कौन्सिलने सर्व दुधाच्या कॅनवर 12 टक्के एकसमान जीएसटी दर करण्याची शिफारस केली आहे. म्हणजेच दुधाचे डबे म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या स्टील, लोखंड आणि ॲल्युमिनियमच्या कॅनवर नवे दर लागू होतील. परिषदेने सर्व र्टन बॉक्स, नालीदार आणि नॉनकोरगेट पेपर किंवा पेपर बोर्डवर 12 टक्के एकसमान जीएसटी दर सेट करण्याची शिफारस देखील केली आहे. या निर्णयाचा विशेषत: हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील सफरचंद शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. फायर वॉटर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलर्सवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. तसेच सौर कूकरवरही १२ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे.

परिषदेने सीजीएसटी कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएसटी अपील न्यायाधिकरणामध्ये अपील दाखल करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी सरकारद्वारे अधिसूचित केल्या जाणाऱ्या तारखेपासून सुरू होईल. न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांनी पदभार स्वीकारल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. करदात्यांनी अपील केलेले कर भरण्याचा कालावधी 5 ऑगस्ट 2024 रोजी संपेल. यावेळी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.