बदलाचे वारे...

दि. ९ सप्टेंबर १९९१ मध्ये ताजिकिस्तानने सोव्हिएत युनियनच्या विघटनावेळी आपले स्वातंत्र्य घोषित केले. ताजिकिस्तानमध्ये आजघडीला ९६.४ टक्के मुस्लीम आहेत. त्यापैकी ९६ टक्के सुन्नी, तर ०.४ टक्के शिया, १.८ टक्के हे ख्रिश्चन या देशात वास्तव्यास आहेत. लोकसंख्येच्या बाबतीत इस्लाम धर्मीयांची संख्या सर्वाधिक असतानादेखील, ताजिकिस्तानने उचललेले हिजाबबंदीचे पाऊल क्रांतिकारीच म्हणावे लागेल. दि. १९ जून रोजी ताजिकिस्तानच्या संसदेने हा कायदा पारित करताना, हिजाबला चक्क ’एलियनचे कपडे’ असे संबोधले. तसेच असे कपडे घालणे हा ताजिकिस्तानच्या संस्कृतीचा भाग नसून, हिजाब या परकीय संस्कृतीच्या अंधानुकरणाचे रुपांतर अतिरेकात झाले असल्याचे मतही ताजिकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष इमान अली रहमान यांनी व्यक्त केले. ताजिकिस्तान कायमच अशा बंदीसाठी चर्चेत रहिला आहे. २००७ साली या देशात शालेय विद्यार्थ्यांनी इस्लामिक पद्धतीची वेशभूषा आणि पाश्चिमात्य पद्धतीचे मिनी स्कर्ट वापरण्यावर बंदी लादली होती. त्यानंतर या बंदीचा परीघ वाढवत नेत, सर्व संस्थांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आला. यापूर्वीच ताजिकिस्तानने मोठी दाढी वाढवण्यावरदेखील बंदी घातली होती, हे विशेष!

महिलांनी या देशाच्या संस्कृतीशी निगडित पोशाख परिधान करावेत म्हणून ताजिकिस्तान सरकारने एक विशेष मोहीम राबवली असून, त्यासाठी २०१८ साली एक मार्गदर्शक पुस्तिकाच प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये महिलांनी कोणती कपडे परिधान करावे, यासंबंधीचे मार्गदर्शन केले आहे. त्यासाठी ताजिकिस्तान सरकार मोबाईलधारकाच्या मोबाईलवर संदेश पाठवून, ताजिक संस्कृतीचे कपडे वापरण्याचे आवाहनदेखील करते. भारतात मात्र आजही हिजाबबंदीला धार्मिक रंग देत नाहक वाद घातला जातो. मागे कर्नाटकमधील महाविद्यालयात गणवेश सक्ती केल्यामुळे विशिष्ट समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याच्या नावाखाली संपूर्ण राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेला वेठीस धरण्यात आले. नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही बुरख्याच्या आडून अयोग्य प्रकारे मतदान झाल्याच्या अनेक चित्रफिती व्हायरल झाल्या होत्या. त्यातूनच या समस्येचे गांभीर्य लक्षात येते.

पण, कट्टरतेच्या विचारातून बाहेर पडण्यासाठी जुने टाकून, नवे आत्मसात करण्यासाठी असे कठोर निर्णय घेणारे ताजिकिस्तान हे एकमेव राष्ट्र नाही, तर सौदी अरेबियासारख्या इस्लामिक देशानेसुद्धा ’अबाया’ आणि ’हिजाब’ यांच्या वापरावर यापूर्वीच कायद्याने बंदी घातली आहे. बोस्निया आणि हर्जेगोविना या सेक्युलर देशांनीही त्यांच्या राष्ट्रात बुरखा आणि हिजाब बंदीचा कायदा केला आहे. कझाकस्तान आणि किर्गिझस्तान या देशांनीही हिजाबला हद्दपार केले आहे. अस्ताना या कझाकस्तानच्या राजधानीमधील काही शाळांनी तर २०१७ मध्येच ‘हेड स्कार्फ’ वापरायला बंदी घातली होती, तर उझबेकिस्तानने २०१२ मध्येच हिजाबच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे एकीकडे काही इस्लामिक राष्ट्रे त्यांच्या निरुपयोगी, जुन्या परंपरा टाकून नाविन्याची कास धरताना दिसत आहेत. हे चित्र सर्वत्र आहे, असे नाही. एकीकडे सौदी, ताजिकिस्तानसारखे देश हिजाबबंदीचा मार्ग स्वीकारत असताना, विरोध झुगारुनही इराण हिजाब वापराचे नियम अधिक कडक करण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे हिजाबबाबत जागृती करण्यात अधिक वेळ लागेल, हे निश्चितच. मात्र, ताजिकिस्तानमध्ये सुरु झालेले बदल ’हे ही नसे थोडके’ या न्यायाने स्तुत्यच आणि अनुकरणीयच. या देशात आलेले ’बदलाचे वारे’ सर्वत्र वाहतील, तोच सुदिन!