मुंबई : तळागाळातील नागरिकांना शासकीय सेवा आणि सुविधांचा लाभ जलदगतीने मिळवून देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'आपले सरकार' सेवा केंद्रांचा कारभार आता महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे (महाआयटी) देण्यात आला आहे. विद्यमान कंपनीच्या कामातील अनियमितता आणि लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचायतीराज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणे, शासकीय दाखले कालबद्ध स्वरूपात मिळणे, तसेच बँकिंग क्षेत्रासह इतर व्यवसायिक सेवा ग्रामीण जनतेला एकाच केंद्रावर मिळाव्या, या हेतूने राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी सीएससी ई-गव्हर्नन्स इंडिया लि. या कंपनीला करारबद्ध करण्यात आले.
मात्र, काही वर्षांनी कंपनीच्या कामकाजात अनियमितता आढळून येऊ लागली. तसेच सॉफ्टवेअर सुविधा, केंद्रचालकांचे उशीराने होणारे मानधन, ग्राहककेंद्री प्रशिक्षणाचा अभाव, अशा तक्रारी वाढू लागल्या. त्यात सुधारणा करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश वारंवार दिल्यानंतरही संबंधित कंपनीकडूव त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे कारभार देण्यात आला आहे. बुधवार, दि. १९ जून रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
कोणकोणत्या सुविधा मिळणार?
ई-पंचायत कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या ११ सेवा, राज्यातील ग्रामपंचायतींद्वारे देण्यात येणारे १९ प्रकारचे दाखले आणि प्रमाणपत्रे देण्याचे मुख्य काम आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत केले जाईल. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतींशी संबंधित नसलेल्या परंतु लोकांसाठी उपयोगी असलेल्या इतर सेवा जसे की, रेल्वे, बस आरक्षण, डीटीएच रिचार्ज, बँकिंग सेवा, आर्थिक समावेशन, ई-कॉमर्स, पॅनकार्ड, आधार नोंदणी, विमा हफ्ते भरणे, वीज बील भरणे, पोस्ट विभागाच्या सेवा ही देण्यात याव्यात, अशी सूचना ग्राम विकास विभागाने केली आहे.