मोदी सरकारकडून जनतेला दिलासा मिळणार? करात सवलत देऊन पर्सनल कंझमशन वाढवणार - सुत्र

 

मुंबई: भारत सरकार आता मोठी पाऊले टाकण्याच्या तयारीत आहे. भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळवता आले नसल्याने भाजपा प्रणात एनडीएचे सरकार सत्तेवर आले असताना आगामी अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने कर आकारणी बाबत मोठा निर्णय घेण्याचे ठरवले असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी नमूद केले आहे. आगामी अर्थसंकल्पात सरकार वैयक्तिक करात कपात करण्याची शक्यता आहे.

 

सरकारने जर वैयक्तिक करात कपात केल्यास वैयक्तिक वापर (Personal Consumption) मध्ये भर पडत अर्थव्यवस्था खेळती राहू शकते. विशेषतः निवडणूक निकालानंतर एका अहवालात बेरोजगारी, महागाई, मिळकतीत कमी पातळी या कारणांमुळे जनता चिंतेत असल्याचे कळताच सरकारकडून खबरदारी म्हणून हा कर कपातीचा आर्थिक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अर्थव्यवस्था ८.२ टक्क्यांवर वाढली होती. मात्र वैयक्तिक वापर त्याच्या अर्ध्या पटीतच वाढला होता.

 

यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आगामी काळात मध्यमवर्गीय समुहाला आर्थिक दिलासा दिली जाण्याची शक्यता आहे. प्रसारमाध्यमांना सुत्रांनी सांगितले असल्याप्रमाणे, वर्षाला १.५ दशलक्ष पर्यंत कमाई असलेल्या व्यक्तींना करात सुट देण्याची शक्यता आहे. २०२० साली कर आकारणी १.५ दशलक्ष उत्पन्नावर ५ ते २० टक्के केली गेली होती. तर यावरील उत्पन्नाला ३० टक्के कर आकारणी केली गेली होती.सरकार 1 दशलक्ष रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नासाठी वैयक्तिक कर दर कमी करण्याचा देखील शोध घेऊ शकते, सुत्रांनी सांगितले की, जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत ३०% च्या सर्वोच्च दराने कर आकारणीसाठी नवीन थ्रेशोल्डवर चर्चा केली जात आहे.

 

कर कपातीद्वारे सरकारला होणारे कर उत्पन्नाचे कोणतेही नुकसान या श्रेणीतील उत्पन्न मिळवणाऱ्यांकडून वाढलेल्या उपभोगामुळे अंशतः भरून काढले जाऊ शकते, असेही प्रसारमाध्यमांच्या सूत्रांनी सांगितले.