मुंबई: भारताची अर्थव्यवस्था वेगवान आणि मजबूत स्थितीत असल्याचे अनेक संस्थात्मक अहवालामध्ये सुतोवाच केल्यानंतर आज नवा अहवाल पुढे आले आहे. The Confederation of Indian Industry (CII) ने आपल्या निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ८ टक्क्यांनी वाढेल. विशेषतः शेतकी व सेवा क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाल्याने होऊ शकते. या क्षेत्रातील वाढती मागणी व लोकांच्या खर्चातील झालेली वाढ यामुळे ही वाढ अपेक्षित असल्याचे सीआयआय (CII) ने म्हटले.
याविषयी बोलताना सीआयआय अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी सांगितले की, 'जनमानसातील वाढत्या भांडवली खर्चामुळे व वाढीव वेगामुळे ही वाढ होऊ शकते. प्रामुख्याने ही वाढ पायाभूत सुविधेतील वाढीमुळे शक्य आहे.' असे म्हणाले आहेत. त्यांनी पुढे म्हटल्याप्रमाणे, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढ ८.४ टक्क्यांनी होत असून मागील वर्षी ही वाढ ९.३ टक्के होती. तर कृषी क्षेत्रात मागील १.४ टक्याच्या तुलनेत यावेळी १.३ टक्क्याने वाढेल. सेवा क्षेत्रातील वाढ मागील वर्षाच्या ७.९ टक्क्यांच्या तुलनेत ९ टक्के शक्य असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आम्ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत अतिशय सकारात्मक आहोत किंबहुना इतर अहवालापेक्षा भारत अधिक वेगाने प्रगती करेल असे वाटते कारण भारताचा पाया अतिशय मजबूतीवर आधारलेला असल्याने ही वाढ अपेक्षित आहे. प्रामुख्याने इज ऑफ डुईंग बिझनेस व पोषक अशा आर्थिक वातावरणामुळे ही वाढ होत राहील ' असे ते म्हणाले.
या आर्थिक वर्षात चांगली कामगिरी अपेक्षित आहे. तसेच मान्सून सुस्थितीत असल्याचे पाहून सकारात्मकता दिसते. ग्राहक महागाई निर्देशांकात देखील घट होत या आर्थिक वर्षात ४.५ टक्क्यांवर राहिला आहे. तरीही हवामान हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील आव्हान कायम असले तरी यावर्षी मान्सून चांगल्या स्थितीत असल्याने शेती उत्पन्नात वाढ अपेक्षित आहे.' असे म्हणाले आहेत.
तरी सीआयआयने सरकारला भांडवली खर्चात वाढ करण्यासाठी सुचवले आहे. १६.८ टक्याच्या ऐवजी २५ टक्क्यांपर्यंत ही वाढ करण्यास सुचवले आहे.तसेच सार्वजनिक खर्चात जीडीपीतील शिक्षणावर ६ टक्के व आरोग्यावर ३ टक्के खर्च सरकारने करावा हा सल्ला सीआयआय या औद्योगिक संस्थेने दिला आहे. याखेरीज आर्थिक क्षेत्रात सार्वजनिक बँकेचे खाजगीकरण, विना बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) कंपनीच्या निधीचे विविधीकरण अशा महत्वाच्या विषयावर सीआयआयने कार्यक्रमात भाष्य केले आहे.