खेळण्याच्या निर्यातीतील वाढीनंतर अधिक चालना देण्यासाठी अधिक काम आवश्यक

 

मुंबई: भारताने खेळण्याच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी यावर्षी विशेष प्रयत्न सुरु केले होते. त्या प्रयत्नांना मोठे यश आले होते. आता खेळण्याच्या उत्पादनांच्या दर्जा राखण्यासाठी व खेळण्याच्या आयातीवर कर वाढविल्याने भारतीय उत्पादनाला उर्जा मिळाली होती. त्यामुळे आगामी काळात खेळण्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी इतरही अनेक गोष्टी कराव्या लागतील असे एका अधिकाऱ्याने प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे.

 

डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज अँड इंटर्नल ट्रेड या विभागाचे सचिव राजेश सिंह यांनी प्रतिक्रिया देताना या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी पीएलआय (Production Linked Incentive) अंतर्गत योजनेची वाढ करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. फेब्रुवारी महिन्यातील अंतरिम बजेटमध्ये ३४८९ कोटींचा निधी पीएलआयसाठी सुचवला गेला होता जो प्रामुख्याने खेळण्याच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ठरवण्यात आला होता.

 

आर्थिक वर्ष २०२४ -२५ साठी केंद्र सरकारने १ लाख कोटींची तरतूद या योजनेसाठी केली होती मात्र याची सविस्तर माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. या क्षेत्रातील गुंतवणूकीला प्राधान्य व प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आणली गेली. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ९६.१८ दशलक्ष डॉलर्सवरून खेळण्याची निर्यात वाढत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ३२५.७२ दशलक्ष कोटींवर पोहोचली आहे.तसेच खेळण्याच्या आयातीत २०१४-१५ मधील ३३२.५५ दशलक्ष डॉलर्सवरून घट होत १५८.७ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली होती.

 

विशेषतः खेळण्याच्या निर्यातीला व उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने नॅशनल अँक्शन प्लॅन ऑफ टॉयीज (NAPT) ची निर्मिती केली होती. पुढील वाढ सक्षम करण्यासाठी, बाजारपेठेतील वाढीव प्रवेश आणि नवीन-युगातील विपणन कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी, DPIIT ने Flipkart आणि भारतीय खेळणी उद्योगासह एक कार्यशाळा आयोजित केली. फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट आणि टॉय असोसिएशन ऑफ इंडिया या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

 

तसेच खेळण्याच्या आयातीला परावृत्त करण्यासाठी भारताने फेब्रुवारी २०२० पासून खेळण्यांवरील आयात शुल्क वाढवले. मूलभूत सीमाशुल्क (Custome Duty) २० टक्क्यांवरून ६० टक्के आणि नंतर जुलै २०२१ मध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली होती.