मोदींच्या ‘४०० पार’ नार्‍यामुळे विरोधकांची दमछाक!

‘अबकी बार ४०० पार’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एका घोषणेभोवती यंदाची लोकसभा निवडणूक केंद्रित दिसली. या घोषणेमुळे भाजप आणि मित्रपक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हत्तीचे बळ संचारले, तर दुसरीकडे विरोधकांची अवस्था आणखीन केविलवाणी झाली. सातही टप्प्यातील मतदान पार पडले असून, ‘एक्झिट पोल’चाही कल रालोआकडेच झुकलेला दिसतो. त्यानिमित्ताने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतील ठळक प्रचाराचे मुद्दे, भाजपची सरशी आणि ‘इंडी’ आघाडीची पिछाडी यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

मतदानाचे सगळे टप्पे पार पडल्यानंतर प्रत्यक्ष मतमोजणीला फक्त दोन दिवस उरले असताना, वर उल्लेख केलेल्या शीर्षकाप्रमाणे ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘४०० पार’वर नेलेली निवडणूक लढताना विरोधकांची दमछाक’, अशा शब्दांमध्ये २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचे वर्णन करावे लागेल. मोदींनी अतिशय चतुराईने ‘अबकी बार ४०० पार’ ही घोषणा देऊन काँग्रेससह सगळ्या विरोधकांना चकविले. आपल्या राजकीय अजेंड्यामागे त्यांची फरफट केली आणि विरोधकांनीदेखील स्वतःची कोणतीही पर्यायी ‘स्ट्रॅटेजी’ न आखता मोदींच्या अजेंड्यामागे स्वतःची फरफट होऊ दिली.

मोदींचा निवडणूक अजेंडा हा वैयक्तिक अजेंडा असल्याचा विरोधकांचा दावा असतो, पण प्रत्यक्षात मोदींचा पर्सनॅलिटी कल्ट + भाजपची संघटनात्मक ताकद आणि रणनीती यांचा तो मिलाफ असतो. किंबहुना, मोदी-शाह यांचा भाजप हा २४द७ ‘इलेक्शन मोड’मध्ये असतो, हे विरोधकांना समजत नाही, असे नाही. पण, समजले तरी गळी उतरत नाही आणि गळी उतरले तरी त्यांना पर्यायी ‘स्ट्रॅटेजी’ ठरवून मोदींवर मात करता येत नाही.

 

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकांचा निकाल काय लागायचा तो लागो, मोदी पुढे-मागे किंवा पूर्व-पश्चिम कुठेही सरकोत, ही निवडणूक मोदीकेंद्रित झाली आणि तिसर्‍या टर्ममध्ये मोदी पंतप्रधान होणार की नाही? झालेच तर, ४०० पार करून होतील की ४०० च्या आतच येतील? की त्यांना २७२चा आकडाही गाठता येणार नाही? या भोवतीच माध्यमांनासुद्धा चर्चा केंद्रित ठेवावी लागली.

वास्तविक, विरोधकांनी अगदी डिसेंबर-जानेवारीपासून ‘इंडी’ नावाची आघाडी काढली. प्रत्यक्षात ती जुनी ‘युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’ म्हणजेच ‘युपीए’ आघाडीच होती. पण, त्या ‘युपीए’ नावाच्या आघाडीवर भ्रष्टाचाराचे लांच्छन होते आणि २०१४-१९ मधल्या दारुण पराभवाची छाप होती. त्यामुळे त्या आघाडीतल्या घटक पक्षांना आपले ‘युपीए’ नाव टाकून द्यावेसे वाटले आणि लोकशाहीतल्या अधिकाराप्रमाणे ते त्यांनी टाकून दिले आणि ‘इंडी अलायन्स’ हे नवे नाव धारण केले. नव्या बाटलीत जुनी दारू यापेक्षा त्या ‘इंडी’ आघाडीचे स्वरूप वेगळे नव्हते. त्यामुळे त्या आघाडीमार्फत त्या आघाडीतले नेते कोणती मोठी रणनीती ठरवून मोदींविरोधात प्रचाराचा बार उडवून देतील, ही तशी शक्यताच नव्हती आणि त्याप्रमाणे नव्या रूपातली ‘इंडी’ आघाडी खर्‍या अर्थाने कधी उभीच राहू शकली नाही.

 

‘इंडी’ आघाडीच्या २६ घटक पक्षांच्या वेगवेगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये बैठका झाल्या. ‘फोटो अपॉर्च्युनिटीज’ झाल्या. आता जणू काही २६ पक्षांची आघाडी फक्त निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याची वाट पाहते आहे, त्या तारखाही जाहीर झाल्या. प्रत्यक्ष मतदान झाले की फक्त शपथविधी होण्याची वाट पाहायची आहे, अशी वातावरणनिर्मिती करण्याचा सगळ्याच घटक पक्षांनी प्रयत्न केला. पण, ‘इंडी’ आघाडीतल्या सगळ्याच घटक पक्षांमध्ये एवढी प्रचंड राजकीय विसंगती होती की, त्या आघाडीच्या बैठकांमधून जोपर्यंत सोनिया गांधींचे ‘अ‍ॅक्टिव्ह पार्टीसिपेशन’ होते, तोपर्यंत निदान ‘फोटो अपॉर्च्युनिटी’साठी तरी सगळे नेते एकत्र यायचे. पण, ज्या क्षणी सोनिया गांधींनी त्यांचे ‘अ‍ॅक्टिव्ह पार्टीसिपेशन’ काढून घेतले, त्या क्षणी ‘इंडी’ आघाडीतला राजकीय आत्माच निघून गेला. त्यामुळे ममता बॅनर्जी, डावे पक्ष त्या आघाडीत एक पाय बाहेर आणि एक पाय आत असे उरले. ही आघाडी ‘फोटो अपॉर्च्युनिटी’खेरीज मोदींसमोर दुसरी आव्हानेच उभी करू शकले नाही आणि ज्या क्षणी किरकोळ किंवा थोडेफार आव्हान उभे राहू शकते, असे भाजप किंवा त्यांना वाटले, त्या ‘स्ट्रॅटेजिस्ट’ यांना वाटले, त्या क्षणी भाजपच्या नेत्यांनी तुम्हाला मोदी पंतप्रधान हवेत की राहुल गांधी? असा प्रचाराचा दणका उडवला.

‘इंडी’ आघाडीने राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यापूर्वीच भाजपच्याच नेत्यांनी प्रचाराच्या राहुल गांधींच्या पंतप्रधानपदाचे असे काही ढोलताशे वाजवले की, त्यामुळे त्या आघाडीतच खळबळ माजली आणि त्यांना आम्ही पंतप्रधानपदाचा उमेदवार चर्चेनंतर ठरवू, असे सांगावे लागून राहुल गांधींच्या पंतप्रधानपदाची निर्माण केलेली हवा काढून टाकावी लागली. पण, दरम्यानच्या काळात आघाडीचे जे नुकसान व्हायचे होते, ते होऊन गेले आणि त्याच काळात भाजपच्या प्रचाराचे ढोल मोठ्याने पिटत राहिले.

निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर त्या सातच टप्प्यांत का घेतात? निवडणूक आयोग हा मोदी सरकारप्रती पक्षपाती आहे. मोदी सरकारच्या हातातले हत्यार आहे, म्हणूनच मोदी सरकारला अनुकूल ठरतील, असे टप्पे निवडणूक आयोगाने ठरवून दिले वगैरे नियमित आरोप ‘इंडी’ आघाडीच्या घटक पक्षांनी केले. पण, त्या आरोपांना कुठल्याच पातळीवर वैधता मिळाली नाही. ‘इंडी’ आघाडीतून ममता बॅनर्जी, डावे पक्ष, अरविंद केजरीवाल हे टप्प्याटप्प्याने आत-बाहेर असे करत राहिले.

दरम्यानच्या काळात तर अरविंद केजरीवालांना मद्य घोटाळ्याच्या आरोपाखाली तिहार तुरुंगात जावे लागले. सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा जामीन मंजूर केल्यानंतर त्यांना २०-२५ दिवसांसाठी बाहेर येऊन प्रचार करावा लागला. पण, ज्या अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीने त्यांच्या पंतप्रधानपदाचे खूप मोठे ढोलताशे वाजवले, त्या अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीने दिल्लीपुरता काँग्रेसशी समझोता करून त्यांच्या गळ्यात तीन जागा मारल्या. आपल्याला चार जागा घेतल्या आणि पंजाबमध्ये हे दोन्ही पक्ष १३ जागांवर एकमेकांविरोधात लढले. इतकेच काय, पण पंतप्रधानपदाची अपेक्षा बाळगणार्‍या अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीने संपूर्ण देशभरात त्यांच्या ‘झाडू’ या अधिकृत चिन्हावर फक्त २२ ठिकाणी उमेदवार उभे केले आहेत.

‘इंडी’ आघाडीतला सगळ्यात मोठा घटक पक्ष काँग्रेस नेमका किती जागांवर निवडणूक लढवतो आहे? हे त्यांचे त्यांनाच माहिती नसल्याची स्थिती. सुरुवातीला ४०० जागा लढवण्याचा काँग्रेसने प्रत्येक टप्प्यावर उमेदवारी जाहीर करताना पक्षाच्या नेत्यांची दमछाक झालेली पाहिली. चार उमेदवारांनी तर पक्षाचे मिळालेले तिकीट नाकारले. मतदानाचा पाचवा टप्पा पार पडला, तेव्हा काँग्रेसने ३२८ जागांवर उमेदवार उभे करणार असल्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात तो आकडा २९७ ते २९९ वरच राहिला. काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासातला आजवरचा हा सगळ्यात कमी आकडा आहे. त्या उलट भाजपने आपल्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा आकडा ४१७ गाठला. प्रत्येक टप्प्यामध्ये किमान ५० उमेदवार एकगठ्ठा जाहीर केले. एखादा अपवाद वगळता पक्षाला कुठे बंडखोरी सहन करावी लागली नाही.

‘इंडी’ आघाडीची वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये गोची होत असताना एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे त्या आघाडीचे दुर्लक्ष झाले, ते म्हणजे भाजपने ज्या १६० जागांवर ते २०१९ मध्ये पराभूत झाले होते, त्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि त्यावर निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी दोन वर्षे आधीपासून काम सुरू आहे, हे काँग्रेससह ‘इंडी’ आघाडीच्या कुठल्याही नेत्याच्या गावीही नव्हते. भाजपने इथे ‘क्लस्टर’ पद्धतीने काम करून सुमारे दीड वर्षे त्याचे नियोजन केले होते. या १६० जागांपैकी भाजपला किती जागांवर यश मिळते? यावर भाजपचा अंतिम आकडा अवलंबून आहे.

भाजपने दि. २२-२३ डिसेंबर २०२३ रोजी घेतलेली दिल्लीतली बैठक या दृष्टीने फार महत्त्वाची ठरली. त्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपच्या सगळ्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना केवळ लोकसभेच्या जागा जिंकण्याचे नव्हे, तर मतांच्या एकूण टक्केवारीतला ५० टक्के वाटा भाजपच्या ‘कमळ’ चिन्हावर खेचून आणण्याचे टार्गेट दिले. ही बैठक भाजपच्या आणि एकूणच देशाच्या सत्तेच्या राजकारणाच्या दृष्टीने फार निर्णायक ठरली. कारण, मोदींच्या भाजपला जुनी म्हणजे गांधी-नेहरूंच्या काळातली काँग्रेस बनायचे आहे. त्या काळात काँग्रेस राजकीय पक्ष तर होतीच, पण ती एक जनचळवळ होती. देशातल्या कानाकोपर्‍यांमध्ये प्रत्येक गावामध्ये ‘काँग्रेस’ नावाच्या चळवळीचे अस्तित्व होते आणि कार्यकर्ते ते अस्तित्व टिकवून ठेवत होते. मोदींना भाजपला ते जुने काँग्रेसचे स्वरूप द्यायचे आहे. भाजपही विकसित भारताकडे नेणारी जनचळवळ व्हावी, हा त्यांचा मुख्य इरादा आहे. निवडणुकीत प्रचंड मोठे यश मिळवून राजकीय परिणामकारकता साधणे हा मोदींच्या किंबहुना संघ परिवाराच्या एकूण इराद्याचा आणि रणनीतीचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतला संभाव्य विजय हा त्यातला एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

हा टप्पा साध्य करताना भाजपने ज्या रणनीतीने आणि ज्या गतीने लोकसभेची निवडणूक लढवली, त्यामध्ये ‘इंडी’ आघाडीतल्या घटक पक्षांच्या नेत्यांनी चतुराईने अडथळे आणलेच नाहीत, असे मानणे चूक ठरेल. कारण, काहीही झाले तरी ‘इंडी’ आघाडीतला सगळ्यात मोठा घटक पक्ष काँग्रेस हा वर्षानुवर्षे सत्ताधारी राहिलेला पक्ष होता आणि आहे. अशावेळी काँग्रेसचे नेते कुठल्याही अडथळ्यांविना भाजपला लोकसभेची निवडणूक जिंकून देतील, ही शक्यताच नव्हती आणि घडलेही तसेच!! भाजपला विशेषत: नरेंद्र मोदींना ‘४०० पार’चा नारा देताना देशाची राज्यघटना बदलायची आहे. त्यांना या देशाचे हिंदूराष्ट्र बनवायचे आहे. मुसलमानांना या देशातून घालवून द्यायचे आहे, असे ‘नॅरेटिव्ह’ सेट करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांनी केला. त्याचवेळी मोदींच्या ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास’ या घोषणेला छेद देताना त्यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुढे आणला. यामध्ये सत्तेमध्ये ओबीसींचा वाटा किती? असा सवाल केला. मोदींनी काँग्रेस आणि विरोधकांच्या या सवालाला या देशात चारच जाती आहेत. महिला, युवक, शेतकरी आणि कष्टकरी असे प्रत्युत्तर मोदींनी दिले. तो ‘नॅरेटिव्ह’ काही विशिष्ट प्रमाणात मोदींनी सेट केला. पण, मोदींना ४०० खासदार यासाठी हवेत की, त्यांना देशाची घटना बदलायची आहे, या विरोधकांच्या ‘नॅरेटिव्ह’ला उत्तर देण्यात भाजप कमी पडला. अर्थात, मुळात देशाची घटना बदलायची किंवा नाही, हा विषय भाजपच्या काही बडबोल्या खासदारांनी सुरू केला होता, ज्याची बिलकूलच गरज नव्हती. त्यामुळे विरोधकांना भाजपवर राज्यघटना बदलण्याच्या विषयाचे शरसंधान साधण्याची संधी मिळाली आणि त्याला प्रत्युत्तर देण्यामध्ये भाजपला बॅकफूटवर जावे लागले. खुद्द अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि नरेंद्र मोदी यांना वारंवार भाजप राज्यघटना बदलणार नाही, असे अधोरेखित करून सांगावे लागले.

 

अवाढव्य लोकसंख्येच्या भारतात समस्या मोठ्या आहेत. त्यात महागाई, बेरोजगारी या कायमच्या समस्या आहेत. याविषयी कोणतीही शंका नाही. विरोधकांनी ते मुद्दे उपस्थित केले. त्या मुद्द्यांची जनतेने दखलही घेतली, याविषयीदेखील शंका नाही. पण, प्रत्यक्षात भारतासमोर असलेल्या या धीरगंभीर समस्या सोडवण्याची क्षमता कोणाकडे आहे? त्या समस्या सोडवण्याचा प्रामाणिकपणा कोणाकडे आहे आणि त्या समस्या सोडवताना २४ द ७ काम कोण करू शकते? याचा अर्थच प्रत्यक्षात अंमलबजावणीमध्ये कोण पुढे आहे? कोण विश्वासार्ह आहे? या सवालाचे उत्तर ‘मोदी’ या एकमेव नावात मिळाले आहे. तिथे राहुल हे नाव खूपच पिछाडीवर गेलेले आढळून आले.