नवी दिल्ली: दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ९ मे रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने अद्याप कोणताही आदेश दिलेला नाही, परंतु अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून कोणतीही अधिकृत कर्तव्ये पार पाडू नयेत, असे सांगितले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जामीन मंजुर केल्यास आणि त्यानंतर केजरीवाल हे मुख्यमंत्री कार्यालयात हजर राहिल्यास त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
केजरीवाल यांना अंतरिम देऊन सरकारच्या कामात कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ न्यायालयास मान्य नाही. त्यामुळे अंतरिम जामीन द्यायचा की नाही, याता अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसून तो झाल्यावर कळविण्यात येईल, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी होणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सक्तवसुली संचालनालयातर्फे हजर राहून अंतरिम जामिनाच्या याचिकेला कडाडून विरोध केला. राजकीय नेत्यांना वेगळा न्याय देऊन त्यांना सर्वसामान्य व्यक्तींपासू वेगळे ठरवणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे ईडीने याप्रकरणी दीड वर्षात काहीही केले नाही आणि केवळ निवडणुकीच्या दरम्यान केजरीवाल यांना अटक केली, यामध्येही तथ्य नसल्याचे मेहता यांनी यावेळी सांगितले.