E-Paper Download App

मसाल्यातील ईथीलीन ऑस्काईडवर सरकारची करडी नजर

भारत सरकार अँक्शन मोडवर

06-May-2024

Total Views | 35

मुंबई: जागतिक पातळीवरील भारतीय मसाल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने भारत सरकारने मोठी पाऊले उचलली आहेत. भारत सरकारने ईथीलीन ऑक्साईडचा वापर देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय निर्यातीत तयार केलेल्या मसाल्यावर आता निर्बंध घातले आहेत. मसाल्यावर आता सरकारची करडी नजर असणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निर्यात केलेल्या भारतीय मसाल्यात घातक केमिकल्सचा वापर केला जात असल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अहवालात केला गेला होता.विशेषतः एमडीएच व एव्हरेस्ट मसाला या उत्पादनावर आरोप झाल्याने भारत सरकार अँक्शन मोडवर आले आहे.

ईथीलीन ऑक्साईडचा वापर स्टरलायजिंग एजंट व इन्सेक्टिसाईड म्हणून केला जातो. या पदार्थांचा वापर प्रमाणाहून अधिक केल्यास आरोग्यास घातक ठरू शकतो. देशांतर्गत मसाल्यातील ईथीलीन ऑक्साईडचा वापरावर बंदी आहे तथापि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निर्यातीत केलेल्या मसाल्यात एका मर्यादेपर्यंत घालण्याची परवानगी आहे. भारतातील वाणिज्य मंत्रालयाने या संदर्भात वैयक्तिक लक्ष घालून याबद्दलची चाचपणी करणार आहे.

६ मे पासून भारतातून पाठवलेल्या जाणारया मसाल्याचे नमुने भारतीय स्पाइस बोर्ड तपासणार आहे. हाँगकाँग सिंगापूर येथील अथोरिटीने भारतीय मसाला उत्पादनावर बंदी घातल्यानंतर याबाबतचा अहवाल युरोपियन फूड सेफ्टी अथोरिटीने प्रसिद्ध केला आहे ज्यामध्ये अनेक उत्पादनात इथीलीन ऑक्साइडचे प्रमाण आढळले आहे. या पदार्थांच्या सेवनाने कॅन्सरची शक्यता असते.

याबाबत भारतीय नियामक मंडळ फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने गंभीर दखल घेत या उत्पादनाचे चेकिंग करण्याचे आदेश दिले आहेत आता भारतातील मसाले अथवा अन्नपदार्थांचे बारकाईने तपासणी होणार असून सरकारने केलेल्या मानके (Standards) पाळली जात आहेत की नाही याची दखल घेतली जाणार आहेत.

फूड स्टरलायजिंग व साठवणूकीला पर्याय म्हणून गॅमा ट्रिटमेंटचा वापर होऊ शकतो का याची चाचपणी एफएसएसएआय करत आहे. याशिवाय अन्नपदार्थ सुरक्षेसाठी काही विशेष मार्गदर्शन तत्वे असणारी कागदपत्रे आणणार असल्याची शक्यता आहे.

अन्नपदार्थांमधील कीटकनाशकांच्या अवशेषांसाठी भारतात सर्वात कठोर नियम आहेत आणि अन्न नियामक FSSAI मसाले आणि औषधी वनस्पतींमध्ये उच्च पातळीच्या अवशेषांना परवानगी देतो असे सूचित करणारे अहवाल नाकारले आहेत, असे सरकारने रविवारी ठामपणे सांगितले.