१२ लाख रोजगारांची केली होती घोषणा! एकही नोकरभरती नाही! : RTI मध्ये खुलासा

नवी दिल्ली : अरविंद केजरीवालांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने २०२१ पासून दिल्लीत एकही नोकरी दिली नाही, असा खुलासा एका माहिती अधिकार अर्जातून उघड झाला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक पांडे यांनी शुक्रवार, दि. ३ मे रोजी मिळविलेल्या माहितीत हा खुलासा झाला आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरानुसार, दिल्ली सरकारच्या रोजगार विभागाच्या नोकरभरती संकेतस्थळानुसार, २०२०मध्ये केवळ २८ नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यानंतर एकालाही नोकर भरतीसाठी संधी देण्यात आलेली नाही.

 

२०२२मध्ये कार्यकर्ते विवेक पांडे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकाराच्या उत्तरात ही आकडेवारी उघड झाली आहे. सरकारने २०१५ मध्ये १७६ नोकऱ्या दिल्या २०१६ मध्ये हा आकडा १०२ वर आला. २०१७ मध्ये हा आकडा घसरून ६६वर आला. त्यानंतर २०१९मध्ये शून्य नोकऱ्या दिल्या. अशाप्रकारे एकूण नऊ वर्षांत ४४० नोकऱ्या दिल्या. आम आदमी पक्षाच्या सुप्रीमो असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना १२ लाख नोकऱ्या उपलब्ध करून देणार असल्याचे म्हटले होते. हे आश्वासन पूर्णपणे फोल ठरले आहे.

दिल्ली सरकारच्या रोजगारा संदर्भातील संकेतस्थळानुसार, याद्वारे एकूण १६.२२ लाख नोकरी देणार असल्याची ग्वाही दिली होती.

केजरीवालांनी १२ लाख नोकऱ्या दिल्या का? याबद्दल आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा यांनी सवाल उपस्थित केला होता. ते म्हणाले की, "केजरीवालांनी १२ लाख नोकऱ्यांचे आश्नासन दिले आहे. दिल्लीत केवळ १.५ लाख पदे रिक्त असताना १२ लाख नोकऱ्यांची घोषणा त्यांनी कशी काय दिली?" असा सवाल उपस्थित केला आहे. दीड लाखाच्या १ कट्टेही मते त्यांना देता आलेली नाहीत ही वस्तूस्थिती आहे.

 

याच मुद्द्यावर भाजप नेते मनोज तिवारी यांनीही गेल्या वर्षीच केजरीवालांवर निशाणा साधला आहे. केवळ आकडे फुगवून केजरीवाल लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देशातील सर्वात लबाड भ्रष्ट आणि बेईमान मुख्यमंत्री," अशी खरपूस टीका त्यांनी केली. १२ लाख नोकऱ्या देण्याचा खोट्या आश्वासनाला आता आरटीआयद्वारे उत्तर मिळाले आहे. मात्र, आम आदमी पक्षाने स्वतःचा बचाव केला आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेली माहिती ही संकेतस्थळापूरती आहे. यात राज्यातील इतर सरकारी नोकऱ्यांचा हिशोब ठेवण्यात आलेला नाही, असा बचाव त्यांनी केला आहे.