अराजकवाद्यांचे अ‘न्याय’अस्त्र
Total Views |
१८व्या लोकसभा निवडणुकांच्या घोषणेनंतर ते आता अखेरच्या दोन टप्प्यांतील मतदान शिल्लक असताना, देशातील अराजकतावादी कायद्याच्या माध्यमातून आपला अजेंडा राबविताना दिसतात. निवडणूक रोखे, ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट आणि आता मतदानाच्या अंतिम आकडेवारीविषयी जाणीवपूर्वक होणारी संभ्रमनिर्मिती, हे देशविरोधी इकोसिस्टीमचे व्यापक षड्यंत्र उधळून लावायला हवे!
अलीकडे देशात ‘जनहिता’च्या नावाखाली निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांना न्यायालयाच्या माध्यमातून वारंवार लक्ष्य करण्याचे जणू पेव फुटले आहे. यापूर्वीही निवडणूक रोखे, त्यानंतर ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅटच्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात आले. निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा सोडल्यास, ईव्हीएमच्या बाबतीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलेही. म्हणूनच की काय, पुन्हा तेच याचिकाकर्ते न्यायालयासमोर मतदानकेंद्रांवरील मतदानाच्या अंतिम प्रमाणीकृत आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याच्या मागणीसह न्यायालयाच्या दारात पुन्हा उभे ठाकले. या प्रकरणाचा निकाल आज अपेक्षित असला तरी, अशा पद्धतीने ऐन निवडणुकीच्या प्रक्रियेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेलाच नख लावण्याचे हे षड्यंत्र लोकशाहीसाठी सर्वस्वी घातकच म्हणावे लागेल.गजत‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ अर्थात ‘एडीआर’ या ‘एनजीओ’ने देशाच्या प्रत्येक मतदानकेंद्रावरील मतदानाची अंतिम आकडेवारी निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे की, मतदानाची अंतिम टक्केवारी जाहीर करायला आयोगाला विलंब झाल्यामुळे डेटाच्या अचूकतेबाबत राजकीय पक्ष आणि मतदारांमध्ये चिंता वाढली आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर ‘फॉर्म १७ सी’ भाग-१ आणि भाग-२ उघड करण्याचीही मागणी केली. यावर निवडणूक आयोगाने अशाप्रकारची माहिती उमेदवार, त्यांच्या पोलिंग एजंटला दिली जात असल्याचे सांगत, ‘फॉर्म १७ सी’मधील माहिती सार्वजनिक केल्यास मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, तसेच निवडणूक प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त करण्यासाठी काही व्यक्तींकडून त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असे न्यायालयात सांगितले.
एकूणच ‘एडीआर’च्या मागण्या मान्य केल्यास, निवडणूक यंत्रणेत संभ्रम आणि अराजकता निर्माण होऊ शकते, असेही आयोगाने न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘एडीआर’ची याचिका वैयक्तिक स्वार्थ आणि निवडणूक आयोगाच्या बदनामीपोटीच दाखल केल्याचे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट. आधी मतदान प्रक्रिया आणि आता थेट मतदानाच्या आकडेवारीचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, मोदी सरकार सत्तेत येईल, ते या सदोष आकडेवारीमुळेच, असा ‘नॅरेटिव्ह’ आतापासूनच बिंबविण्याचा एकूणच हा सगळा खटाटोप. एवढेच नाही, तर दि. १ जूनच्या अखेरच्या टप्प्यातील मतदानानंतर ‘आम्हाला अपेक्षित तो डेटा अपलोड करूनच निवडणुकीचे निकाल आयोगाने जाहीर करावे,’ म्हणून या लोकशाहीच्या उत्सवावरही विरजण घालण्याचे प्रयत्न अखेरच्या क्षणापर्यंत सुरू राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ‘एडीआर’च्या माध्यमातून देशात अराजक माजवण्यासाठी हे व्यापक षड्यंत्राचे जाळे विणले जात असल्याचा संशय बळावतो. त्यातच ‘एडीआर’ला मिळालेल्या निधीचे धागेदारे थेट ‘फोर्ड फाऊंडेशन’ आणि ‘ओमडियार नेटवर्क’ या विदेशी कंपन्यांपर्यंत आढळून आल्याचाही आरोप काही माध्यम संस्थांनी यापूर्वी केला आहे. धक्कादायक म्हणजे, मोदी सरकारवर डूग धरून बसलेला जॉर्ज सोरोस आणि ‘एडीआर’मधील काही मंडळी हे एका ‘एनजीओ’च्या समितीचे सदस्य असल्याचेही म्हटले जाते.
अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री भारतद्वेष्टे हेन्री किसिंजरही या समितीचे सदस्य होते. त्यामुळे ‘ज्यूडिशियल अ‍ॅक्टिव्हिझम’च्या नावाखाली ‘एडीआर’चा भारतविरोधी अस्त्र म्हणून सोरोससारख्या लोकशाहीविरोधी शक्तींकडून वापर होत असल्याची शक्यता कदापि नाकारता येत नाही. तसेच, ‘एडीआर’च्या संस्थापक-सदस्यांमधील ९९ टक्के सदस्य हे गुजरातमधील ‘आयआयएम अहमदाबाद’मध्ये प्राध्यापक असल्याचे त्यांच्याच संकेतस्थळावर स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ‘एडीआर’च्या विश्वस्त-सदस्यांपैकी बहुतांचे शिक्षणही अमेरिकेतील ख्यातनाम विद्यापीठांमधून झाल्याने, त्यांच्या विचारांवरील पाश्चात्त्य प्रभावाकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशा या ‘एडीआर’ने प्रशांत भूषणसारख्या वकिलाला पुन्हा हाताशी धरून, आता सर्वोेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. म्हणूनच, भारतातील निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाहीला गालबोट लावण्याच्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय कटाचाच हा एक भाग असल्याची शक्यता आणखीन बळावते.खरेतर, या संपूर्ण प्रकरणात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात १९५२ पासून विविध न्यायालयांनी दिलेल्या सहा ऐतिहासिक खटल्यांचा निकालही समोर ठेवला. त्यानुसार निवडणूक काळात याविषयीच्या कोणत्याही याचिका अथवा अर्ज हे न्यायालयातर्फे स्वीकारले जाऊ नये. निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतरच यासंबंधीच्या याचिका आणि तक्रारींची सुनावणी घ्यावी.
त्यामुळे ‘एडीआर’ने दाखल केलेल्या याचिकेला ग्राह्य धरू नये, असे सांगत निवडणूक आयोगाने न्यायालयात आपली बाजूही मांडली. त्यावर न्यायालय काय निकाल देईल, ते आज कळलेच. पण, केवळ ‘एडीआर’च नाही, तर ‘इंडी’ आघाडीतील पक्षांनीही मतदानाच्या अंतिम आकडेवारीतील तफावतीच्या मुद्द्यावरून वादंग निर्माण करून निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. उद्धव ठाकरेंनीही मुंबईतील मतदान प्रक्रिया सुरू असताना आयोगावर पक्षपातीपणाचे आरोप केले. त्यामुळे भाजपला, केंद्रातील मोदी सरकारच्या केसालाही धक्का लागत नाही म्हटल्यावर विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे आपला मोर्चा वळवलेला दिसतो. यापूर्वीही ‘ईडी’कडून भ्रष्टाचार्‍यांना होत असलेल्या अटकेविरोधात विरोधी पक्षांनी ‘ईडी’विरोधात असेच सर्वोच्चन्यायालयाला कारवाईला स्थगिती देण्याचे साकडे घातले होते. त्यामुळे एकीकडे ‘लोकशाही, संविधान खतरे में हैं’चे नारे द्यायचे आणि दुसरीकडे देशातील स्वायत्त संस्थांवर बेछूट आरोप करायचे, असा हा विरोधकांचा दांभिकपणा!विरोधकांच्या या राजकीय रडारडीला आणि लोकशाही वाचवण्याच्या अपप्रचाराला सर्वोच्च न्यायालयाने किमान बळी पडू नये, हीच अपेक्षा. कारण, काही विशिष्ट लोकांचा समूह न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा, न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा आणि राजकीय अजेंड्याच्या आधारावर न्यायालयांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करणारे पत्र देशातील ६०० वकिलांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना मागेच उद्देशून लिहिले होते. त्यामुळे ऐन निवडणूक काळात निवडणूक प्रक्रियेविषयी संभ्रम निर्माण करण्याचे हे प्रयत्न सर्वस्वी दुर्दैवीच.
आधीच आपल्या देशात साधारण ४० टक्के मतदान होत नाही. मतदारांच्या या निरुत्साहामागचे एक कारण म्हणजे, समाजवादी विचारांच्या पराभूत झालेल्या नेत्यांनी स्वत:ला मतं मिळत नसल्यामुळे, एकंदरीतच निवडणूक प्रक्रियेविषयी जनतेत संशय निर्माण करण्यात आजवर मिळवलेले यश. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या बदनामीचे हे प्रयत्न न्यायालयानेच हाणून पाडावे. वारंवार निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेणार्‍या याचिकाकर्त्यांना खडसावून त्यांचे देशविरोधी मनसुबे उधळून लावायला हवे. ज्याप्रमाणे काही ‘विशेष’ प्रकरणांमध्ये रात्री-अपरात्री सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायदानासाठी आपले दरवाजे खुले करून, तत्परता सिद्ध केली, तशीच न्यायिक तत्परता अशा प्रकरणांमध्ये दाखवून ‘एडीआर’सारख्या टोळ्यांचे सुप्त हेतू धुळीस मिळवायलाच हवे!
