भारतीय मसाल्यांचा जागतिक धसका : प्रश्न आरोग्याचा की भारताच्या बदनामीची टूलकिट?

गेली काही वर्षे भारतातून निर्यात होणार्‍या अन्नधान्यासंबंधीच्या उत्पादनांवर कधी कौतुकवर्षाव, तर कधी त्या उत्पादनांच्या दर्जामुळे टीकेची झोडही उठलेली दिसते. यामागे कारणेही म्हणा तशीच आहेत. परंतु, गेले काही दिवस भारतीय मसाला उत्पादनांचा प्रश्न जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्याने, त्यावर सर्वच स्तरातून प्रतिक्रिया उमटणे तसे स्वाभाविकच आताच नाही, तर गेल्या तीन वर्षांपासून भारतीय मसाल्यांबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. पण, आता ऐन भारतातील निवडणुकीच्या काळात हा मुद्दा पुनश्च चर्चेत आल्याने त्याची तीव्रता आपसुकच वाढलेली दिसते.या चर्चेला सुरुवात झाली ती अमेरिकेतून! भारतातील ‘एमडीएच’, ‘एव्हरेस्ट’ अशा नावाजलेल्या भारतीय मसाला कंपन्या व इतर ब्रॅण्ड्सच्या दर्जावर अमेरिकेच्या ‘एफडीआय’ (यूएस फूड व ड्रग्ज अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) या नियामक मंडळाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, भारतातील या मसाल्यात प्रमाणाहून अधिक इथिलीन ऑक्साईडचे प्रमाण आढळून आले, ज्यामध्ये या हानिकारक पदार्थांच्या सेवनामुळे कर्करोग होऊ शकतो, अशी आवई उठवली गेली. परिणामी, हा जागतिक मुद्दा बनला.यानंतर हाँगकाँग, सिंगापूर, नेपाळ येथील नियामक मंडळांनीही भारतीय मसाल्यांवर आक्षेप घेतला. काही आठवड्यांतच हाँगकाँग, सिंगापूर, नंतर न्यूझीलंड व नेपाळ या देशांनीही भारतातील मसाला आयातीवर बंदी घोषित केली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या मुद्द्यांनी जोर पकडल्यानंतर भारतातील नियामक मंडळावर दबाव वाढला. किंबहुना, मंडळाने भारतीय मसाल्यांमध्ये खरंच इथिलीन ऑक्साईड आढळल्यास संबंधित मसाल्यांच्या उत्पादनांचा परवाना रद्द करू, असे स्पष्ट केले होते. यानंतर ‘एमडीएच’, ‘एव्हरेस्ट’ या कंपनीच्या मसाला उत्पादन कारखान्यातील नमुनेदेखील तपासले गेले. भारताने यासंदर्भात भारतीय मसाला उत्पादनांची दखल घेत गांभीर्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी सिंगापूर येथील ‘सिंगापूर फूड एजन्सी’ने ‘एमडीएच’ची ‘मद्रास करी पावडर’, ‘एव्हरेस्ट’चा ‘फिश करी मसाला’, ‘एमडीएच सांबार मसाला’, ‘एमडीएच करी पावडर’ मिक्स मसाला पावडर इत्यादी उत्पादनांवर बंदी घोषित केली. नेपाळमध्येही भारतीय मसाल्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली व ‘न्यूझीलंड फूड रेग्युलेटर’ (नियामक मंडळाने) जलदगतीने भारतीय मसाला उत्पादनांची चौकशी सुरू केली.एकीकडे हा गुंता दिवसेंदिवस वाढत असतानाच, दुसरीकडे भारतीय नियामक मंडळावरही कारवाईसाठी दबाव वाढत होता. भारतीय मसाला उत्पादन कंपन्यांचीदेखील अवहेलना झाली. परिणामी, भारताने या उत्पादनांची चौकशी सुरू केली.

 

"भारतीय नियामक मंडळाने केलेला तपास व परदेशी नियामक मंडळाने तपास केलेले नमुने सारखे असते, तर त्यावर मत व्यक्त करणे शक्य होते. कारण, एकाच मसाल्याच्या नमुन्यात तुलना केल्यास, त्यातून काही निष्पन्न होणे शक्य झाले असते. मात्र, नमुने वेगळे असल्यास त्यावर कुठलीही ठोस भूमिका घेणे कठीण आहे.” या विषयावर अधिक मंथन करण्यासाठी आम्ही अन्नतज्ज्ञ व प्रसिद्ध शेफ शैलेश देवजी यांच्याशीही चर्चा केली. ते म्हणाले की, ’‘आता मसाल्यांचे तपासलेले नमुने परदेशी व भारतीय एकच असल्यास त्यावर विश्लेषण करता येईल. मात्र, दोन्ही तपासलेले नमुने वेगळे असल्यास त्यात फरक असू शकतो. कारण, ‘एफएमसीजी’ अर्थात अन्नपदार्थ किंवा थंडपेये, मसाले अथवा इतर पदार्थ यांच्या उत्पादनातच मुळात फरक असतो. भारतातून निर्यात केलेल्या उत्पादनांची व देशांतर्गत भारतीय उत्पादन बनवण्याची पद्धत वेगळी असू शकते. कारण, प्रत्येक देशाचे उत्पादन बनवण्याचे प्रमाण ठरलेले असते. त्या नियमानुसार उत्पादन बनवण्याच्या पद्धतीत फरक असतो. जर दोन्ही ठिकाणचे नमुने वेगळे असतील, तर ते दोन्ही उत्पादनातच फरक असल्यामुळे त्यांची एकाच मापात चिकित्सा करता येणार नाही.”

 

जरी भारतात मसाला कंपन्यांना क्लीनचिट मिळाली असली, तरी परदेशात भारतीय मसाला उत्पादनांवर परदेशी अन्न नियामक मंडळांनी विश्वास दाखवलेला नाही. म्हणून मग याचा नक्की काय अर्थ काढावा, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो. भारतातील औद्योगिक क्रांतीत मसाला कंपन्यांचा मोठा हातभार आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना, भारतीय पदार्थांवर हा जागतिक हल्ला भारतीय उद्योजकतेला आव्हान आहे का? की हा कुठल्या नियोजित टूलकिटचा भाग आहे का? भारतीय अर्थव्यवस्थेला निवडणूकपूर्व काळात हा फटका आहे? यावर लोकांची मतमतांतरे असू शकतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर देशांतर्गत व निर्यातीसाठी वापरल्या जाणार्‍या सारख्या कंपनीची उत्पादने वेगवेगळी असतील, तर ती एकाच तराजूत तोलणे योग्य आहे का? संपूर्ण मसाला कंपन्यांवर राळ उठवण्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या उत्पादनांची एकत्रित शहानिशा करणे आवश्यक नाही का? अथवा भारतीय उत्पादनावर नियामक मंडळाने एकत्रित आवाज उठवणे आवश्यक आहे की नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.त्यावर आता मंथन करण्याची गरज आहे. जर प्रत्येक देशाच्या नियमावलीनुसार उत्पादनात बदल होणार असतील, तर मात्र नक्कीच यावर निश्चित नियमावली करणे गरजेचे आहे. तूर्तास भारतीय उत्पादनावर भारतीयांचा पूर्ण विश्वास असल्याचा प्रतिसाद सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे, तर दुसरीकडे मात्र भारतीय उत्पादने जागतिक स्तरावर संशयाच्या फेर्‍यात अडकली आहेत. आता नेमके काय चूक, काय बरोबर, यापेक्षा यावर व्यापक नजरेने पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः आगामी काळात आयात-निर्यात होत असलेल्या उत्पादनात जागतिक नियामक संस्थेने लक्ष घातल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतील.