मतदानाविषयी जाणीवपूर्वक शंका निर्माण करण्याचा प्रयत्न!

सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की फॉर्म १७ सी वर (प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान झालेल्या मतदान) आधारित मतदार मतदानाची आकडेवारी उघड केल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल, कारण त्यात पोस्टल मतपत्रिकांची संख्या देखील समाविष्ट असेल.

कोणत्याही निवडणूक लढतीत विजयाचे अंतर अगदी कमी असू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये फॉर्म १७ सी सार्वजनिकरित्या प्रकाशित केल्यास मतदारांच्या मनात एकूण मतदानाच्या संदर्भात संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. कारण नंतरच्या आकडेवारीमध्ये फॉर्म १७ सी नुसार मिळालेल्या मतांची संख्या तसेच पोस्टाद्वारे मिळालेल्या मतांचा समावेश असेल. असा फरक मतदारांना सहज समजू शकत नाही आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त करण्यासाठी प्रेरित हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींद्वारे त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. परिणमी निवडणूक यंत्रणेमध्ये अराजकता निर्माण होऊ शकते, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (एडीआर) अर्जाला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. एडीआरच्या याचिकेमध्ये मतदानाच्या ४८ तासांच्या आत लोकसभा निवडणूक २०२४मध्ये झालेल्या मतदानाच्या संख्येसह सर्व मतदान केंद्रांमधील मतदारांच्या मतदानाची अंतिम प्रमाणीकृत आकडेवारी उघड करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, एडीआरची ही याचिका म्हणजे वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी आयोगच्या कामकाजाम बदनाम करण्याचा प्रकार असल्याचेही गंभीर टिका प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे संचालित केल्या जाणाऱ्या निवडणुकांविषयी दिशाभूल करणारे दावे आणि बिनबुडाचे आरोप करण्यात येत आहेत. याद्वारे शक्य तेवढा संशय आणि शंका निर्माण करण्यासाठी सातत्याने चुकीची माहिती प्रसारित करण्याची मोहिम नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सत्य बाहेर येते, तोपर्यंत भरपूर नुकसान झालेले असते; असेही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.